राजकीय हस्तक्षेपामुळे पालिका प्रशासनासमोरील अडचणींत वाढ मयूर ठाकूर, लोकसत्ता भाईंदर : मीरा- zws 70भाईंदरमधील अतिधोकादायक स्थितीतील २१ इमारतींमधील रहिवाशांना इतरत्र स्थलांतरित करण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडून धोरण आखले आहे. मात्र, सात इमारतींतील रहिवासी स्थलांतरित होण्यास तयार नसल्याने प्रशासनासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. त्याच वेळी धोरणात राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे शेकडो कुटुंबीयांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. शहरातील धोकादायक ठरविण्यात आलेल्या इमारतीचाही काही भाग कोसळत असल्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाकडून गांभीर्याने लक्ष दिले जात आहे. यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला शहरातील जुन्या इमारतीच्या सुरक्षेबाबतचा आढावा घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ३० वर्षांहून अधिक काळ झालेल्या इमारतींचे स्थापत्यविषयक परीक्षण करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे २०२०-२१ या वर्षांसाठी अशा २१ इमारतींना पालिकेकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. यातील काही इमारतींमध्ये काही रहिवासी वास्तव्यास आहेत. शहरात सध्या एकूण सात अतिधोकादायक इमारतींमध्ये नागरिक राहत आहेत. यात प्रभाग समिती एक अंतर्गत ओमकार टॉवर आणि प्रिन्स बिल्डिंग, प्रभाग समिती दोनअंतर्गत जेन्हा विला बंगला, प्रभाग समिती चारअंतर्गत प्राजक्ता ए—बी विंग व क्रिस्टल तसेच प्रभाग समिती सहाअंतर्गत शीतल प्लाझा आणि चंद्रविहार बी—१ आणि बी ३ इमारती आहेत. या इमारतींमध्ये १००हून अधिक कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना स्थलांतरित करण्यासाठी प्रशासनाकडून धोरण आखण्यात आले आहे. त्याअंतर्गत त्यांना पालिका क्षेत्रातील ‘एमएमआरडीए’ने उभारलेल्या इमारतींमध्ये स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. त्यांच्याकडून साधारण तीन हजार रुपये भाडे आकारण्यात येणार आहे. परंतु नगरसेवक या धोरणात हस्तक्षेप करत असल्याने रहिवाशांना स्थलांतर करण्यात अडचणी येत असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित यांनी दिली.
