News Flash

पालिकेचा नगररचना विभाग महसूल विभागाच्या रडारवर

सरकारी जमिनी मध्यमवर्गीय चाकरमानी मंडळींनी विहित मार्गाने आपल्या ताब्यात घेतल्या आहेत.

सरकारी जमिनीवरील बांधकाम परवानगी प्रकरणी चौकशी सुरू; विकासकांमध्ये खळबळ

डोंबिवलीतील सरकारी जमिनीवर बांधकाम करताना जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता पालिकेच्या नगररचना विभागाने विकासकांना हमीपत्राच्या आधारे बांधकामांना परवानगी दिल्याच्या घटनेची महसूल विभागाने गंभीर दखल घेतली आहे. नगररचना विभागाने अशा किती व कोणत्या विकासकांना परवानग्या दिल्या याची माहिती घेण्याचे काम महसूल विभागाने सुरूकेले असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

‘लोकसत्ता ठाणे’मध्ये ‘सरकारी जमिनींवरील पुनर्विकास वादात’ या आशयाचे वृत्त प्रसिद्ध होताच, डोंबिवलीतील विकासकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. मंगळवारी दुपारपासून महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी काही विकासकांना संपर्क करून आपण सरकारी जमिनीवरील केलेल्या बांधकामांबाबतची माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे व यापूर्वीच्या तीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारी जमिनीवरील पुनर्विकास धोरणाबाबत कोणताही ठोस निर्णय न घेतल्यामुळे जिल्हाधिकारी मालकीच्या (कलेक्टर लॅण्ड) जमिनींवरील पुनर्विकासाचा प्रश्न रेंगाळला आहे, असे विकासकांनी सांगितले. शहरांचा परिपूर्ण विकास व्हायचा असेल तर, शहरातील जिल्हाधिकारी मालकीचे भूखंड, पुनर्विकास आलेल्या संकुलांचा प्रश्न निकाली निघणे आवश्यक आहे.

शहर विकासाचे गप्पा मारणारे आमदारही हा महत्त्वपूर्ण प्रश्न शासनपातळीवर मांडत नसल्याने अनेक विकासकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. विद्यमान जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांची भेट घेऊन डोंबिवली परिसरातील सरकारी जमिनीवरील विकासाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची विनंती करण्याच्या हालचाली शहरातील विकासकांनी सुरू केल्या आहेत. डॉ. कल्याणकर सकारात्मक व प्रश्न सोडविण्याच्या माध्यमातून काम करीत असल्याने ते हा प्रश्न मार्गी लावतील, असा विश्वास विकासकांना आहे. सरकारी जमिनी मध्यमवर्गीय चाकरमानी मंडळींनी विहित मार्गाने आपल्या ताब्यात घेतल्या आहेत. आता तीस वर्षांनंतर शासनाला या जमिनी भूखंडधारकांना देताना शासनाचा खूप महसूल बुडाला असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे नजराणा भरा मग पुनर्विकास करा, या धोरणामुळे सरकारी भूखंडांचा विकास करताना अडथळा येत आहे.

प्रशासनाच्या उदासिनतेमुळे रहिवाशांवर गंडातर

शासन निर्णय घेत नाही म्हणून काही विकासकांनी पालिकेच्या नगररचना विभागाला ‘आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र’ आणतो असे हमीपत्र देऊन त्या आधारे अंतरिम बांधकाम परवानगी, बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळविला आहे. तर काहींनी अशाच हमीपत्राद्वारे हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) बांधकामावर चढविला (लोड) आहे. काहींनी कर्ज घेतली आहेत. नगररचना विभाग आणि विकासक यांच्या समन्वयाचा व्यवहार जिल्हाधिकारी कार्यालयाला माहिती नाही. भविष्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून या बांधकाम परवानग्यांमध्ये काही त्रुटी काढल्यातर अशा बांधकामांमध्ये सदनिका घेणाऱ्या रहिवाशांवर गंडांतर येऊ शकते, अशी भीती जाणकारांकडून वर्तविण्यात येत आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 4, 2016 4:00 am

Web Title: revenue department watch on kdmc town planning department
Next Stories
1 बॉलीवूडपटांना ठाण्याची भुरळ
2 जलवाहतूक प्रकल्पासाठी संयुक्त समिती
3 फूट टाळण्यासाठी काँग्रेसकडून पदांची खिरापत
Just Now!
X