ठेकेदार, पर्यवेक्षक अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा इशारा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची प्रशासकीय मान्यता असलेल्या आणि क्षेत्रीय कार्यालयाने मंजुरी दिलेल्या रस्ते, पुलांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर ते एक ते दोन वर्षांत खराब, नादुरुस्त झाल्यास संबंधित ठेकेदार आणि पर्यवेक्षीय अधिकाऱ्याला फौजदारी आणि न्यायालयीन कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने असा तंबी देणारा अध्यादेश काढला आहे. राज्य शासनाच्या सार्वजनिक विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांतर्फे राज्याच्या विविध भागांत उभारण्यात येणारे नवीन रस्ते, पूल, रेल्वे उड्डाणपूल, जोडरस्ते अशा सार्वजनिक वाहतुकीच्या कामांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात येतात. हे प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची कामे पूर्ण होऊन ती एक ते दोन वर्षांत खराब, नादुरुस्त झाल्याचे आढळून येते. हा प्रकार गंभीर आणि शासकीय निधीचा अपव्यय करणारा आहे. त्यामुळे यापुढे असा प्रकार घडल्यास ठेकेदार व अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. राज्याच्या विविध भागांत दर वर्षी अर्थसंकल्पी तरतुदीनुसार कोटय़वधी रुपयांचे रस्ते, उड्डाणपूल, जोडरस्ते, पोहोचरस्ते, रेल्वे उड्डाणपुलांची कामे केली जातात. क्षेत्रीय कार्यालयाकडून हे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठवले जातात. अशाच प्रकारचे प्रस्ताव १ ते ९ मार्च २०१७ या नऊ दिवसांत शासनमान्यतेने मंजूर करण्यात आले आहेत. ही नवीन कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या विहित आयुर्मानाप्रमाणे टिकणे आवश्यक असते, मात्र तरीही काही प्रकल्प एक ते दोन वर्षांत नादुरुस्त होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. हे टाळण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सार्वजनिक वाहतुकीसाठीच्या कामाला मंजुरी दिल्यानंतर त्यांचे आयुर्मान किती असावे, याचा स्वयंस्पष्ट अध्यादेश प्रसिद्ध करून दर्जेदार काम करा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, अशी तंबी ठेकेदार, पर्यवेक्षीय अधिकाऱ्यांना दिली आहे. नवीन बांधकामाचे आयुर्मान यापुढे नवीन रस्ते, उड्डाणपूल, पोहोचरस्ता, जोडरस्त्यांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर ते डांबरी रस्त्यांचे असेल तर ते १५ वर्षे सुस्थितीत असले पाहिजे. सिमेंट रस्त्यांचे काम ३० वर्षे टिकले पाहिजे आणि उड्डाणपुलाचे काम १०० वष्रे टिकणे आवश्यक आहे. प्रशासकीय मान्यताप्राप्त पूल, रस्ते यांमध्ये खड्डे पडल्यास, नादुरुस्त झाल्यास, पूल पडल्यास त्याची सर्व जबाबदारी त्या कामाचा ठेकेदार तसेच कामावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या बांधकाम विभागाच्या पर्यवेक्षीय (सुपरव्हायझर) अधिकाऱ्याची राहील. अट संबंधित कामांच्या निविदेत अटी-शर्तीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावी. निष्काळजीपणा झाल्याचे लक्षात आल्यास ठेकेदार, संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरून फौजदारी व न्यायालयीन कारवाई केली जाईल. या कामाची जबाबदारी आपण स्वीकारली आहे, असे प्रमाणपत्र ठेकेदाराकडून घेऊन ते निविदा प्रक्रियेच्या दस्तऐवजात जोडावे. या कारवाईची कल्पना ठेकेदाराला लिखित स्वरूपात देण्यात यावी. या कामाला मंजुरी देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्याला कारवाईची माहिती देण्यात यावी. रस्ते, पुलांच्या नवीन कामांना तांत्रिक मान्यता देताना या सर्व अटी-शर्तीचे पालन होईल याकडे सक्षम अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, असे आदेशात म्हटले आहे. देखभाल, दुरुस्ती, नूतनीकरणाच्या कामांना हा आदेश लागू असणार नाही, असे बांधकाम विभागाचे उपसचिव प्रकाश इंगोले यांनी म्हटले आहे.
