कोणत्याही स्वरूपाच्या खासगी वाहनांचा वापर व्यवसायासाठी करता येत नसून त्यासाठी वाहनांची व्यवसायिक नोंदणी करणे बंधनकारक असते. मात्र, उचलगाडी (टोइंग व्हॅन) मालकांकडून या नियमांचे सर्रासपणे उल्लंघन केले जात असून वाहतूक पोलीस आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाचे मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होताना दिसून येत आहे. वाहतूक पोलिसांच्या ताफ्यात असलेल्या उचलगाडय़ांची खासगी नोंदणी असून त्या वाहनांद्वारे शहरातील दुचाकी उचलण्याचा व्यवसाय मालकांकडून सुरू असल्याचे चित्र आहे. एखाद्या खासगी वाहनाचा व्यावसायिक वापर करताना आढळून आले तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाते. मग कर्षित वाहन मालकांवर इतकी मेहरबानी का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. कल्याण शहरात दुचाकी उचलून नेणाऱ्या उचलगाडीचा पाठलाग करताना मधुकर कासारे यांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेपाठोपाठ आता उचलगाडय़ा कसे नियम पायदळी तुडवितात, याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. शहरातील रस्त्यांवर बेकायदा उभी करण्यात आलेल्या आणि वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणाऱ्या वाहनांवर वाहतूक पोलिसांकडून कारवाई करण्यात येते. चारचाकी वाहन असेल तर जॅमर लावला जातो आणि दुचाकी असेल तर उचलगाडीद्वारे उचलून नेली जातात. उचलगाडीमध्ये पुढे बसलेले वाहतूक शाखेचे अधिकारी आणि कर्मचारी नियमावर बोट ठेवून ही कारवाई करतात, मात्र कारवाईसाठी वापरली जाणाऱ्या कर्षित वाहनांच्या नियमावलीकडे वाहतूक पोलीस दुर्लक्ष करताना दिसून येतात. वाहतूक पोलिसांकडून वृत्तपत्रात जाहिराती देऊन उचलगाडी भाडय़ाने घेतली जातात. या वाहनांच्या माध्यमातून शहरातील दुचाकी उचलण्याची कामे केली जातात. अशा दुचाकी वाहनांकडून दोनशे रुपये दंड आकारला जातो. त्यापैकी शंभर रुपये शासनाच्या तिजोरीत जमा होतात तर उर्वरित शंभर रुपये उचलगाडी मालकाला मिळतात. त्यामुळे उचलगाडय़ांचे मालक एक प्रकारे व्यवसाय करतात. असे असतानाही खासगी वाहन म्हणून त्यांची नोंदणी केलेली असते. या संदर्भात ठाणे प्रादेशिक परिवहन विभागही ठोस उत्तर देऊ शकलेले नाही, अशी माहिती ठाण्यातील दक्ष नागरिक नैनेश पाटणकर यांनी दिली. तसेच मुंबई, नवी मुंबई तसेच अन्य शहरातील वाहतूक शाखेच्या ताफ्यात व्यावसायिक नोंदणी नसलेल्या उचलगाडय़ा आहेत. एखाद्या खासगी वाहनाचा वापर व्यावसायिक वापरासाठी करणेच नियमाला धरून नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. वाहतूक शाखेच्या ताफ्यात असलेल्या उचलगाडय़ा एक प्रकारे व्यवसाय करीत असल्यामुळे त्यांच्याकडून व्यावसायिक वापराप्रमाणे करआकारणी झाली पाहिजे. या संदर्भात ठाणे प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे सहा महिन्यांपूर्वीच प्रस्ताव पाठविला आहे. - रश्मी करंदीकर, ठाणे वाहतूक शाखेच्या उपायुक्त
