मीरा-भाईंदर महापालिकेत सत्ताधारी भाजपने नुकतीच ४० टक्के करवाढ लागू केली आहे. आधीच कराची कोटय़वधींची थकबाकी आहे. त्यामुळे करवाढ केल्यामुळे त्याचा महापालिकेला फायदा होणार का, एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात करवाढ केल्यानंतरही अपेक्षित उत्पन्न महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होईल का, असे काही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत. मीरा-भाईंदर महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने नुकतीच सुमारे ४० टक्के करवाढ लागू केली आहे. गेल्या काही वर्षांमधली ही सर्वाधिक करवाढ आहे. करवाढीमुळे नागरिकांचा रोष ओढवला जाईल आणि त्याचा मतदानावर विपरीत परिणाम होईल या भीतीने आजपर्यंत कोणत्याही पक्षाने करवाढ करण्याची हिंमत दर्शवली नाही आणि त्याचा परिणाम म्हणून एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात करवाढ करणे अपरिहार्य झाले. महानगरपालिकेची निवडणूक नुकतीच होऊन गेली आहे आणि विधानसभा निवडणुकीला अद्याप दीड वर्ष अवकाश आहे. त्यामुळे करवाढीचा फार मोठा फटका बसणार नाही, असा हिशेब लावतच करवाढ करण्याची हिंमत दाखवली आहे. मात्र एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात करवाढ केल्यानंतरही अपेक्षित उत्पन्न महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होईल का, करवाढ टाळून महपालिकेचे उत्पन्न वाढवण्याचे आणखी काही पर्याय नव्हते का, असे काही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत. महापालिकेचा २०१७ - १८ या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प तब्बल दीड हजार कोटी रुपयांचा आहे. अर्थसंकल्प फुगवण्यात आला आहे, असा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे आणि ही बाब सत्यदेखील आहे. अर्थसंकल्पातील जमेची बाजू दीड हजार कोटी रुपयांचा पल्ला गाठत असली तरी महापालिकेचे विविध कररूपाने गोळा होणाऱ्या निव्वळ उत्पन्नाच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर हे उत्पन्न केवळ ४०० ते ४५० कोटी रुपयांच्या घरातच आहे. त्यातही हे आकडे खरे की फसवे याबाबतही आता शंका घ्यायला चांगलाच वाव आहे. आर्थिक वर्ष संपायला केवळ एक महिना शिल्लक राहिला असताना अर्थसंकल्पात तब्बल २०० ते २५० कोटी रुपयांची तूट येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. याचा अर्थ अर्थसंकल्पात दाखवण्यात आलेले उत्पन्नाचे आकडे गाठण्यात प्रशासनाला सपशेल अपयश आले आहे. हे उत्पन्न वर्षभरात महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होईल, असा अंदाज धरून तेवढय़ा रकमेची विकासकामे हाती घेण्यात आली. त्याची कंत्राटे देण्यात आली आणि त्यातील काही कामे पूर्णत्वालाही गेली आहेत, परंतु तिजोरीत पैसाच जमा झाला नसल्याने आता या विकासकामांवर झालेला खर्च भागावयचा कसा, अशी गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सुमारे १५० ते २०० कोटी रुपयांची देयके थकीत राहणार असून त्याचा भार पुढील अर्थसंकल्पात अक्षरश: ढकलण्यात येणार आहे. या गोष्टीला फुगवण्यात आलेला अर्थसंकल्प हे मुख्य कारण आहेच, शिवाय प्रशासनही कररूपाने गोळा होणाऱ्या उत्पन्नाचे उद्दिष्ट गाठण्यात यशस्वी झाले नाही ही वस्तुस्थितीही यामागे आहे. त्यामुळेच महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती गंभीर होण्याच्या मार्गावर आहे. अशा पाश्र्वभूमीवर करवाढीचा बोजा नागरिकांवर लादून फार काही मोठी मजल मारता येणार आहे, असा प्रश्न विचारला तर त्याचे उत्तर नाही, असेच आहे. एकीकडे नागरिकांवर करवाढ लादायची तेवढे उत्पन्न येईल, असे गृहीत धरायचे आणि प्रशासनाने मात्र करवसुलीच करायची नाही. मग करवाढ कशाला करायची, असा सवाल सामान्य करदात्यांनी केला तर त्याचे उत्तर प्रशासनाकडे आहे का? मालमत्ता कर विभागाच्या कारभारावर दृष्टिक्षेप टाकला तर दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा यंदा केवळ ५६ टक्के वसुलीच करण्यात आलेली आहे. मुळातच प्रशासनाचा एकंदरच सुस्त कारभार पाहता त्यांच्यावर सत्ताधाऱ्यांनी दिलेले करवसुलीचे उद्दिष्ट ही अशक्यप्राय गोष्ट होती. प्रशासनाने दिलेल्या करवसुलीच्या आकडेवारीत सत्ताधाऱ्यांनी सुमारे ४० कोटींची वाढ केली. आता हे उद्दिष्ट पूर्ण करता करता प्रशासनाच्या नाकीनऊ आले आहेत. या कराच्या थकबाकीवर नजर टाकली तर केवळ थकबाकीची रक्कमच ४० ते ५० कोटी रुपयांच्या घरात जात आहे. सामान्य नागरिक प्रामाणिकपणे दरवर्षी कराचा भरणा करतो. त्याला कर भरण्यास एक दिवसाचाही उशीर झाला तर व्याजाचा बोजा त्याच्यावर टाकला जातो, परंतु वारंवार नोटिसा बजावण्यात आल्यानंतरही थकबाकी भरण्यास सपशेल नकार देणाऱ्या मालमत्ताधारकांवर महापालिकेकडून कोणतीही ठोस पावले टाकली जात नाहीत. या मालमत्ताधारकांच्या मालमत्ता केवळ कागदोपत्री जप्त करण्याची प्रक्रिया केली जाते. कायद्याने या मालमत्ता लिलाव करून विकण्याचा आणि त्यातून आपली थकबाकी वसूल करण्याचा अधिकार महापालिकेला देण्यात आला आहे, परंतु दरवर्षी लिलाव पुकारूनही एकही मालमत्ता विकण्यात पालिकेला यश आलेले नाही. त्यामुळे करण्यात आलेल्या करवाढीचा फटका निव्वळ प्रामाणिक करदात्यांनाच बसणार आहे. त्यामुळेच या करवाढीची खरंच आवश्यकता होती का याचा विचार होणे आवश्यक होते. त्यापेक्षा करवसुलीसाठीची यंत्रणा अधिक प्रभावी करून महापालिकेच्या तिजोरीत ३० ते ३५ कोटी रुपयांची अधिकची भर घालता आली असती. शिवाय नव्या मालमत्ता कराच्या जाळ्यात आणण्यासाठी योग्य प्रकारे नियोजन केले तर उत्पन्नात अधिक भर पडेल. शहरात अनेक मालमत्ता कराची आकारणी होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. करआकारणी करण्यासाठी अर्ज करूनही प्रशासनाकडून ती केली जात नाही. कर आकारणी झालेल्या अनेक मालमत्तांमध्ये बदल झाले आहेत त्यांच्यात वाढीव बांधकाम झाले आहे. शहरातील औद्यागिक वसाहतींमध्ये त्याचे प्रमाण मोठे आहे. या मालमत्तांचा प्रामाणिकपणे शोध घेतला तरीसुद्धा उत्पन्नात भरघोस वाढ होईल, परंतु याकडे दुर्लक्ष करून केवळ शहरातील विकास कामांना निधी हवा आहे यासाठी आणि विविध विकास कामांना शासनाकडून कर्ज घेण्यासाठी महापालिकेची आर्थिक स्थिती सक्षम करण्यासाठी कर वाढविणे आवश्यक आहे असा बागुलबुवा दाखवून सर्वसामान्य आणि प्रामाणिक करदात्यांवर मात्र करवाढ लादण्यात आली आहे.
