आठवडय़ाची मुलाखत : सदाशिव गोरक्षकर, माजी संचालक, छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय पर्यटन व कुतुहूल या दोन मुद्दय़ांवरच आज पुरातत्त्व आणि ऐतिहासिक वस्तू संग्रहालयांकडे पाहिले जाते. संग्रहालयांमार्फत संशोधन करणे, नव्याने वस्तू संग्रह करणे, संग्रहालयशास्त्र पद्धतीचा विकास, विविध अभ्यासक्रम चालवणे आदी बाबीही करता येऊ शकतात. या सगळ्या गोष्टी घडवून आणायच्या असतील तर संग्रहालयांनाच स्वायत्तता मिळवून देणे अपेक्षित आहे. ही मागणी सातत्याने करणारे तसेच ज्या काळात संग्रहालये प्रेक्षककेंद्री नव्हती त्या काळात संग्रहालये प्रेक्षकांपर्यंत नेऊन ज्यांनी पोहोचवली अशा सदाशिव गोरक्षकर यांना नुकताच ‘चतुरंग प्रतिष्ठान’चा जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर झाला. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालयाचे ते १९७४-१९९६ या काळात ते संचालक होते. ‘चतुरंग’ जीवनगौरव पुरस्काराच्या निमित्ताने त्यांच्याशी साधलेला संवाद. तुम्ही मुंबईत असताना संग्रहालय शास्त्राच्या दृष्टीने कोणते बदल झाले? मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय हे संग्रहालयशास्त्राप्रमाणे विकसित होण्यास १९७० सालानंतर सुरुवात झाली. पूर्वी संग्रहालय हे वस्तुकेंद्री होते. तेव्हा प्रेक्षकाचा सहभाग नगण्य होता. तो वाढवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केला. संग्रह, संवर्धन, प्रदर्शन या त्रिसूत्रीवर संग्रहालयाचे व्यवस्थापन आधारले होते. यात आम्ही संवाद हे सूत्र नव्याने गुंफून काम करण्यास सुरुवात केली. यामुळे प्रेक्षकांशी थेट संपर्क आल्याने ते संग्रहालयात येऊ लागले. यासाठी आम्ही वेगवेगळे प्रयोग केले. लोकांना जे विषय पटतील, ते विषय लोकांपर्यंत घेऊन गेलो. उदाहरणार्थ प्राणी हा विषय आम्ही वेगळ्या पद्धतीने प्रेक्षकांपुढे मांडला. प्राणी म्हणजे नेमके काय, प्राण्याचे अन्न म्हणून झालेला वापर, प्राण्याचे वाहन म्हणून झालेला वापर याचे ‘अ‍ॅनिमल - ए इंडियन आर्ट’ असे अनोखे प्रदर्शन उभारून प्रेक्षकांना वेगळा अनुभव दिला. सामान्यांचा या संग्रहालयाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा होता? संग्रहालयात प्रेक्षक यावेत यासाठी आम्ही असंख्य उपक्रम राबविले. व्याख्याने घेतली. लहान मुलेच काय भिक्षेकरी मुलांपर्यंत आम्ही प्रदर्शने घेऊन गेलो. एवढे सगळे असूनही शहरी प्रेक्षक काहीसे लांबच राहिले. येथे दोन प्रकारचे लोक आहेत. एक म्हणजे पक्के मुंबईकर आणि दुसरे म्हणजे मुंबईत येणारे नागरिक. यातील मुंबईत येणारे देशी-विदेशी प्रेक्षक संग्रहालयात नियमित येतात. मात्र, पक्क्या मुंबईकरांनी आपल्या घरी आलेल्या पाहुण्यांना येथे घेऊन येण्यातच धन्यता मानली. याचे कारण म्हणजे आपल्या गावातील संग्रहालय पाहण्याऐवजी पर्यटनासाठी इतर ठिकाणी गेलेल्या संग्रहालयांना भेटी देणेच लोकांना इष्ट वाटते. राज्यातील अनेक संग्रहालयांची अवस्था दयनीय आहे. त्यामागील कारणे काय असावी? संग्रहालयांसाठी केवळ सरकारी मदतीवर अवलंबून राहावे या मताचा मी कधीच नव्हतो. पण सरकारने काही निर्णय व धोरणे ठरविताना विचार करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र शासनाची महा-सीएसआर ही पुस्तिका आहे. ज्यातून कंपन्यांकडून सामाजिक कामासाठी मदत मिळते. मात्र, या पुस्तिकेत संग्रहालयाचे नावच नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालयाकडे अशा अनेक स्वरूपाच्या मदती इतर व्यावसायिक कंपन्यांकडून आल्या आहेत. मात्र राज्यातील अन्य संग्रहालयांचे काय? त्यांना अशी मदत मिळत नाही. तसेच, संग्रहालयात व्यवस्थापनासाठी ठेवलेली प्रमुख व्यक्ती ही जर पाच वष्रे तिथे राहिली तर काही तरी ठोस काम उभे करू शकेल. पण सारख्या त्यांच्या बदल्या व्हायला लागल्या तर संग्रहालय सुधारण्यात त्यांचा काहीच उपयोग करून घेता येणार नाही. शासनाकडून संग्रहालयांना अपेक्षित सहकार्य मिळते का? ‘प्रिन्स ऑफ वेल्स’अंतर्गत आम्हाला यापूर्वीच स्वायत्तता मिळाली होती. त्यामुळे आम्हाला आíथक गरजांसाठी थेट शासनावर अवलंबून राहावे लागले नाही. माझ्या काळात शासनाने संग्रहालयांवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र आम्ही त्याला विरोध केला होता. त्यामुळे तेव्हा आमचा स्वत:चा अर्थसंकल्प होता म्हणून आम्ही काम करू शकलो. परंतु, राज्यातील अन्य संग्रहालयांची परिस्थिती अशी नाही. शासनाने एक स्वतंत्र उत्तम संग्रहालय उभारले आणि आदर्श मॉडेल म्हणून राज्यासाठी मांडले तर चांगले होईल. पण असे शासनाकडून आजपर्यंत झाले नाही. भविष्यात संग्रहालयांची परिस्थिती कशी असेल? संग्रहालय हा एक मोठा विषय आहे. या संग्रहालयांचा स्वतंत्र संस्था म्हणून विकास होणे अपेक्षित आहे. त्यांना जर शासनाने स्वायत्तता मिळवून दिली तर त्यांचा विकास होऊ शकेल. छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय हे देशातील एकमेव असे संग्रहालय आहे जे की या क्षेत्रात आपले नेतृत्व टिकवून आहे. मात्र, मुंबईसह राज्यातील अन्य संग्रहालयांची अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे या संग्रहालयांना स्वायत्तता न देता त्यांचे पंखच छाटण्याचा प्रयत्न केला तर ती कशी टिकतील? हे करताना त्यांना प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संग्रहालयशास्त्रावरील अभ्यासक्रमाची निर्मिती होण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
