डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात झालेल्या पावसाने मीरा-भाईंदरमधील मिठागरांची अक्षरश: दैना उडाली. मीठ उत्पादन सुरू होण्याच्या मोसमाच्या सुरुवातीलाच निसर्गाच्या लहरीचा फटका बसल्याने आधीच अनेक समस्यांच्या विळख्यात सापडलेल्या या व्यवसायाला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. ठाणे आणि आताच्या पालघर जिल्ह्य़ाच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील मीरा रोड ते थेट डहाणूपर्यंत मीठ व्यवसाय पसरला आहे. त्यातही मीरा-भाईंदर आणि वसई परिसरातला मीठ व्यवसाय सर्वात जुना आहे. त्याला सुमारे दोन अडीचशे वर्षांची ऐतिहासिक पाश्र्वभूमी लाभली आहे. इथल्या मीठ उत्पादकांना मीठ उत्पादकांना शिलोत्री असे संबोधले जाते. शिलोत्री हा मूळ शेलोटर या पोर्तुगीज शब्दाचा अपभ्रंश आहे. या भागावर पोर्तुगीजांचे राज्य असताना ते मीठ उत्पादकांना शेलोटर म्हणायचे. गेल्या अनेक पिढय़ा शिलोत्री मीठ पिकवीत असतानाही इथल्या मिठागरांच्या मालकी हक्कावरून अद्याप वाद सुरू आहेत. पश्चिम किनारपट्टीवर अनेक मिठागरे असली तरी खासगी मिठागरे केवळ मीरा-भाईंदर आणि वसई भागातच आहेत. कूळ कायद्यात शेती करणाऱ्या कुळांच्या नावे शेतजमिनी झाल्या, परंतु मीठ उत्पादक मात्र मिठागरांवर मालकी हक्क असतानाही अद्याप या हक्कापासून वंचित आहे. शेतजमिनींच्या सातबारा उताऱ्यात मूळ मालक असलेल्या शेतकऱ्यांचे नाव नमूद केलेले असते, परंतु मिठागराच्या बाबतीत मात्र सातबाराच्या स्थिती वेगळी असते. मिठागरांच्या सातबारामध्ये कोणत्याही मालकाच्या नावाचा उल्लेख नसतो, तर त्या संबंधित मिठागराचा उल्लेख असतो आणि या मिठागरांवर मालकी हक्क असणाऱ्यांची नावे जमीन खर्डा या कागदपत्रात नमूद केलेली असतात. १८५९ साली तत्कालीन इंग्रज सरकारने मिठागरांचा मालकी हक्क जमीन खडर्य़ात असलेल्या नोंदीनुसार धरला जावा, असे स्पष्ट आदेश जारी केले आहेत. परंतु मीठ विभागाला हे मान्य नाही. मिठागरांवरचा शिलोत्र्यांचा मालकी हक्क मीठ विभाग नाकारत असून त्यांच्या मते शिलोत्री हे केवळ पट्टेधारक आहेत. हा वाद गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. १९९० मध्ये तत्कालीन ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी मिठागरांवर शिलोत्र्यांचाच मालकी हक्क असल्याची निर्णय दिला होता. या निर्णयावर कोकण विभागीय आयुक्त आणि महसूलमंत्र्यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. परंतु तरीदेखील मीठ विभागाकडून त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन आपला मालकी हक्क सिद्ध केला आहे. परंतु आर्थिक परिस्थितीने गांजलेल्या सर्वच शिलोत्र्यांना न्यायालयात जाण्याचा खर्च परवडत नाही. त्यामुळे ही समस्या आजही प्रलंबित पडली आहे. दुसरीकडे मिठाचे उत्पादन दिवसेंदिवस घटू लागले आहे. सध्या हा व्यवसाय केवळ २५ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला आहे. मीठ उत्पादन करण्यासाठी लागणाऱ्या खाडीच्या पाण्याची प्रदूषणामुळे कमी होत असलेली उत्पादकता, तिवरांचे अतिक्रमण यामुळे दिवसेंदिवस हा व्यवसाय कमी होत चालला आहे. मीरा-भाईंदर शहरात ४८ मीठ आगर आहेत. यातील अर्धी अधिक आगरे बंद पडली आहेत. जी सुरू आहेत, त्यांच्यापुढे व्यवसाय सुरू ठेवण्याचे मोठे आव्हान आहे. मीठ उत्पादनासाठी कच्चा माल म्हणजे खाडीचे पाणी. या पाण्याची मीठ उत्पादकता डिग्रीवर मोजली जाते. पूर्वी खाडीच्या पाण्याची डिग्री तीन इतकी असायची. परंतु खाडीचे पाणी आता प्रदूषित होऊ लागले आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरातील सांडपाणी, मलमूत्र कोणतीही प्रक्रिया न करता गटारे आणि नाल्यांच्या द्वारे थेट खाडीत सोडली जात आहेत. यामुळे खाडी प्रदूषित होऊन त्याचा समुद्रातील जैवविविधतेवर तर परिणाम होतच आहे शिवाय पाण्याची मीठ उत्पादनाची क्षमतादेखील कमी होत आहे. सध्या या पाण्याची १ इतकी डिग्रीसुद्धा मिळेनाशी झाली आहे. याचा परिणाम मीठ उत्पादनावर होत असून अनेक मिठागरे ओस पडू लागली आहेत. खाडीत होणाऱ्या प्रदूषणाविरोधात महानगरपालिका, राज्य शासनाकडे छोटे शिलोत्री संघाच्या माध्यमातून अनेक वेळा निवेदने देऊनही त्याचा उपयोग झालेला नाही, असे शिलोत्र्यांचे म्हणणे आहे. आता याविरोधात हरित लवादाकडे धाव घेण्याचा विचार शिलोत्री संघ करीत आहे. दुसरीकडे मिठागरे खाडीकिनारी असल्याने या ठिकाणी वाढत असलेल्या तिवरांच्या जंगलांचाही फटका मिठागरांना बसू लागला आहे. मीठ पिकविण्यासाठी खाडीचे पाणी आत घेण्याआधी शिलोत्री मिठागरांची बांधबंदिस्ती करीत असतात. यासाठी मिठागरांच्या कोंडय़ाशेजारीच साधारणपणे पंधरा फुटांची जागा मोकळी सोडण्यात येते. या जागेतली माती काढूनच बांधांची डागडुजी केली जात असते. परंतु खाडीच्या पाण्यासोबत तिवरांचे बी वाहून येत असून हे बी कोंडय़ांशेजारीच रुजत असल्याने या ठिकाणी झपाटय़ाने तिवरांची वाढ होऊ लागली आहे. एकदा तिवरे वाढली की त्यांना हात लावणे कायद्याने गुन्हा आहे. त्यामुळे शिलोत्र्यांना खाडीचे पाणी आत घेणेही अनेक ठिकाणी कठीण होऊन बसले आहे. यावर उपाय म्हणून काही शिलोत्र्यांनी बोअरवेल खोदून त्यातले पाणी मिठागरांमध्ये घेण्याचा प्रयोग केला आहे. तो यशस्वी ठरत असला तरी बोअरवेल खोदण्यासाठी येणारा खर्च, वीजजोडणी उपलब्ध होत नसल्याने डिझेलवर होणारा खर्च छोटय़ा शिलोत्र्यांना न परवडणारा आहे. सौरशक्तीवर चालणारे पंप या आणखी एक पर्याय आहे, परंतु त्यासाठीदेखील लाखो रुपयांचा खर्च येत असल्याने बोअरवेलचा पर्याय सर्वच शिलोत्र्यांनी उपयोगात आणलेला नाही. मीठ पिकवण्याच्या बदल्यात मीठ विभाग शिलोत्र्यांकडून प्रति मण सेस वसूल करीत असे. यातील काही भाग मीठ विभागाकडून शासनाला जमा केला जात असे. वसूल केलेल्या सेसच्या बदल्यात मीठ विभागाने शिलोत्र्यांना मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या समस्यांचे निवारण करणे शिलोत्र्यांना अपेक्षित आहे. परंतु ते होत नसल्याचा आक्षेप शिलोत्र्यांचा आहे. सध्या गेल्या काही वर्षांपासून सेस वसूल करणे बंद करण्यात आले असले तरी आतापर्यंत जमा झालेला कोटय़वधी रुपयांचा सेसचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत तसाच पडून राहिला आहे. मीठ उत्पादकांच्या या विविध समस्यांसाठी शिलोत्री संघच लढा देत आहे, परंतु या लढय़ाला मजबूत असे राजकीय पाठबळ लाभले तर या समस्या सुटू शकतील, परंतु शिलोत्र्यांच्या पाठी अद्याप एकही राजकीय पक्ष उभा राहिलेला नाही, अशी खंत शिलोत्री व्यक्त करीत आहेत.
