चौपाटीविरोधातील रेतीव्यावसायिकांच्या आंदोलनाला पाठिंबा कळवा खाडीकिनाऱ्यावरील बेकायदा बांधकामे हटवण्याच्या कारवाईला राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून विरोध होत असतानाच आता पारसिक रेतीबंदर भागातील नियोजित चौपाटीच्या मार्गात शिवसेना-भाजपकडून अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या चौपाटीला विरोध करत रेतीबंदर परिसरातील रेती व्यावसायिकांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला भाजपचे आमदार संजय केळकर तसेच शिवसेनेचे नगरसेवक उमेश पाटील यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यामुळे खाडीकिनारे अतिक्रमणांतून मुक्त करण्याच्या महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत नवीन अडचण निर्माण झाली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ठाणे, कळवा तसेच पारसिक खाडीकिनारी भागात मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभी राहिली होती. महिनाभरापूर्वी महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाने पारसिक रेतीबंदर भागातील बांधकामे हटविली. तसेच या भागातील रेती व्यावसायिकांचे साहित्यही हटविण्यात आले. या कारवाईमुळे खाडी परिसराने मोकळा श्वास घेतला आहे. या कारवाईनंतर महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी खाडीकिनारी भागात पारसिक चौपाटी उभारण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासंबंधीचा आराखडाही नुकताच सादर केला आहे. सिंगापूरमधील मरिना-बे आणि गुजरातमधील साबरमती नदी या दोन्ही चौपाटींच्या धर्तीवर पारसिक चौपाटी उभारली जाणार असून येत्या जून महिन्यात चौपाटीचे काम पूर्ण होणार असल्याचा दावाही आयुक्त जयस्वाल यांनी केला आहे. पालिकेच्या या घोषणेवर ठाणे शहरातील नागरिकांतून समाधानाचा सूर उमटत असतानाच, पारसिक रेतीबंदर भागातील रेती व्यावसायिकांनी बुधवारपासून धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. ‘आधी आश्वासने पाळा’ पारसिक चौपाटी उभारण्याच्या निर्णयासंबंधी रेती व्यवासायिकांनी सामंजस्याची भूमिका घेतली आहे. चौपाटी उभारण्यासाठी या भागातील जुनी बांधकामे व रेती व्यावसायिकांची सामग्री हटविण्यात आली. मात्र ही कारवाई करण्यापूर्वी महापालिका, जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करावी, असे रेती व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. ठाणे महापालिकेतील ठरावानुसार मुंब्रा रेती बंदरच्या खाडीकिनाऱ्याची १.४ कि.मी. जमीन व्यावसायिकांना कायमस्वरूपी सहकार सोसायटय़ांमार्फत व्यापार करण्यासाठी देण्यात यावी. ठाणे महापालिका आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे पाचशे चौरस फूट भूखंड कायमस्वरूपी देण्यात यावे. तिथे जे उद्योग सुरू होतील, ते सहकार सोसायटय़ांमार्फत प्लॉटधारकांना देण्याबाबत पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता व्हावी. बेरोजगार झालेल्या मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाची व घरांची सोय व्हावी, अशा मागण्या रेती व्यावसायिकांकडून करण्यात आल्या आहेत.
