संघर्ष समितीची मागणी; १८ गावांच्या उपनगर परिषदेला विरोध भगवान मंडलिक, लोकसत्ता कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतून १८ गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र कल्याण उपनगर परिषद स्थापन करण्याची तयारी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने सुरू केली असून त्यास संघर्ष समितीने कडाडून विरोध केला आहे. १८ गावांची नको तर २७ गावांची अखंड नगर परिषद करण्याची मागणी समितीने केली आहे. तसेच या नवीन पालिकेत निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न शासनाकडून झाला तर या निवडणुकीवरही १८ गावचे ग्रामस्थ बहिष्कार घालतील, असा इशारा सर्वपक्षीय ग्रामीण संघर्ष समितीचे सरचिटणीस चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे. कल्याण-डोंबिवली पालिकेतून घेसर, उंब्रोली, भाल, हेदुटणे, द्वारली, वसार, माणेरे, आशेळे, नांदिवली तर्फे माणगाव, निळजे, दावडी, आडिवली-ढोकळी, सोनारापाडा, कोळे, पिसवली, चिंचपाडा, गोळीवली ही १८ गावे वगळण्याची घोषणा मार्चमधील अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी केली. गावे वगळताना कल्याण-डोंबिवली शहराजवळ असणारी आणि नागरीकरण झालेली नऊ गावे पालिका हद्दीत ठेवण्यात आली. यामुळे संघर्ष समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. १८ गावे वगळून त्यांची कल्याण उपनगर परिषद स्थापन करण्याच्या हालचाली शासनाने सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. या अधिसूचनेवर ज्या ग्रामस्थांना हरकती, सूचना करायच्या आहेत त्या त्यांनी अधिसूचना प्रसिद्धीनंतर एक महिन्याच्या आत ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नोंद करायच्या आहेत, असे शासनाच्या नगरविकास विभागाने म्हटले आहे. हरकतींची प्रक्रिया, सुनावणी आणि छाननीनंतर शासनाकडून स्वतंत्र नगर परिषदेची घोषणा होण्याची शक्यता वरिष्ठ अधिकाऱ्याने वर्तविली. नऊ गावे वगळून प्रक्रिया होत असल्याने ग्रामस्थांकडून १८ गावांच्या नगर परिषदेला कडाडून विरोध होत आहे. २७ गावांचा तिढा सुटत नाही तोपर्यंत या भागात निवडणुका न घेण्यासंदर्भात किंवा गावांचा समावेश करून महापालिकेच्या आगामी निवडणुकांचे नियोजन करण्यात येऊ नये, अशी मागणी समितीने शासनाकडे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात निवडणूक आयोगाला एक निवेदन देण्यात येणार आहे, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. १८ गावांची नगर परिषद करण्याचा जोरजबरदस्तीने प्रयत्न झाला, तिथे निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न झाला तर अखंड २७ गावे या सगळ्या प्रक्रियेला कडाडून विरोध करतील आणि त्यानंतर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी शासनावर असेल, अशा इशारा संघर्ष समितीचे गंगाराम शेलार, अर्जुनबुवा चौधरी, वंडार पाटील, अॅड. शिवराम गायकर, भगवान पाटील, गजानन मांगरुळकर यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर झालेल्या वेळोवेळच्या बैठकीत २७ गावे एकगठ्ठा वगळण्याच्या भूमिकेवर एकमत झाले असताना अचानक नऊ गावे बाजूला ठेवून वेगळी नगर परिषद करण्याचे प्रयोजन काय, असा प्रश्न उपाध्यक्ष गुलाब वझे यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांसह शासन अधिकाऱ्यांबरोबर आतापर्यंत झालेल्या बैठकीत २७ गावांची स्वतंत्र नगर परिषद करा ही मागणी वेळोवेळी करण्यात आली आहे. तरीही १८ गावे वगळून नऊ गावे पालिका हद्दीत ठेवण्यात आली आहेत. हे संघर्ष समितीला मान्य नाही. जोपर्यंत २७ गावांची अखंड नगर परिषद केली जात नाही, तोपर्यंत आमचा संघर्ष सुरू असेल. - चंद्रकांत पाटील, सरचिटणीस, सर्वपक्षीय संघर्ष समिती