सरपंच हा लोकशाही प्रक्रियेतील सर्वात महत्वाचा घटक आहेत. जिल्हा नियोजनात सरपंच, ग्रामपंचायत आणि पंचायत समिती सदस्यांना सामावून घेण्यात येईल, असे सुतोवाच ग्रामविकास राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी समर्थ भारत व्यासपीठातर्फे आयोजित निर्धार परिषदेचे समारोप प्रसंगी केले. निर्धार परिषदेची सांगता सरपंच परिषदेने झाली त्यावेळी ते बोलत होते. या परिषदेस ठाणे जिल्ह्यातील सरपंच मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. ग्रामपातळीवर सरपंचपदाला महत्व असले तरी या पदाला काही अधिकारच नसल्याच्या तक्रारी यावेळी सरपंचांनी केल्या. सरपंचाला अवघे ३०० रुपये मानधन मिळते. पण खर्च मात्र तीन हजार रुपयांपेक्षा अधिक होत असतो. साधा शाळा तपासणीचा अधिकारही सरपंचाला नसल्याचे वास्तव मुरबाडमधील साजई गावच्या सरपंचांनी ग्रामविकास राज्यमंत्री केसरकर यांच्या समोर मांडले. ७३ आणि ७४ व्या घटना दुरूस्तीनंतर ग्रामपातळीवर सरपंचपदाला महत्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे आगामी नियोजन प्रक्रियेत ग्रामपंचायतींना सामावून घेणार असल्याची ग्वाही दीपक केसरकर यांनी यावेळी दिली. ग्रामपंचायतींना दिला जाणारा निधी आणि सुविधांचा योग्य वापर झाली की नाही यावर शासन लक्ष ठेवणार आहे. ग्रामीण भागात शिक्षकांचे राजकारण सुरू असल्यानं यापुढे कठोर कारवाईचे निर्देश देण्या बरोबरच उत्तम निकालासाठी यापुढे शिक्षकांच्या बदल्या बंद केल्या जातील असे त्यांनी सांगितले.‘कामगारांच्या मागण्यांकडे डोळसपणे पाहणार’निर्धार परिषदेच्या निमित्ताने ठाण्यातील टीएमएच्या सभागृहात कामगार कायद्यातील प्रस्तावित दुरूस्त्या याविषयावर कामगारमंत्री प्रकाश मेहता यांच्या उपस्थितीत परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. मेहता यांनी मेक इन इंडिया आणि मेक इन महाराष्ट्र डोळ्यासमोर ठेवून कामगार कायद्यात दुरूस्ती केल्या जाणार आहेत. उद्योगहीत पाहत असताना कामगारांच्या मागण्यांकडेही तितकेच डोळसपणे पाहिले जाणार आहे. कंत्राटी कामगार, माथाडी कामगार, सेवा उद्योगातील कामगारांचे वर्षांनुवर्षे खितपत पडलेले विषय मार्गी लावले जातील. कामगार मंत्री कार्यालयात येणारी प्रत्येक फाईल केवळ चार दिवसात निकाली काढली जात आहे. भविष्य निर्वाह निधी संदर्भातील देखील प्रश्न प्रलंबित आहेत त्यासंदर्भात पुढील पंधरा दिवसांमध्ये पुन्हा ठाण्यात येऊन हे प्रश्न सोडवण्याचे अश्वासन मेहता यांनी दिले.
