News Flash

रोजगारासाठी मजुरांचे स्थलांतर

रोजगार हमी योजनेत नोंदणी ४७ हजारांची, कामे केवळ १३ हजार जणांनाच

मोखाडा तालुक्यात रोजगार हमी योजनेच्या कामांत कमी मजुरांना समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक जणांनी स्थलांतराचा मार्ग अवलंबला आहे.

|| विजय राऊत

रोजगार हमी योजनेत नोंदणी ४७ हजारांची, कामे केवळ १३ हजार जणांनाच

दुष्काळी परिस्थिती आणि भीषण पाणीटंचाईमुळे मोखाडा तालुक्यातील रहिवासी चिंतेत असतानाच रोजगार हमी योजनेच्या कामांतूनही पर्याप्त मोबदला आणि मुबलक रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने पोटाची खळगी भरण्यासाठी तालुक्यातील मजूर मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतर करत आहेत. शेतीची कामे संपल्याने रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, पण रोजगार हमी योजनेच्या कामांसाठी ४७ हजार जणांची नोंदणी झाली असली तरी कामे फक्त १३ हजार जणांनाच मिळाली आहे. त्यामुळे इतर मजुरांमध्ये स्थलांतराशिवाय अन्य पर्याय नसल्याचे समोर आले आहे.

यंदा पाऊस कमी झाल्याने संपूर्ण पालघर जिल्ह्य़ात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती आहे. आदिवासीबहुल असलेल्या मोखाडा तालुक्यात तर भीषण परिस्थिती आहे. भीषण दुष्काळी परिस्थिती आणि पाणीटंचाईचे तीव्र चटके नागरिकांना बसत आहे. त्यामुळे रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला असला तरी रोजगार हमी योजनेतून कामेच मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

‘मागेल त्याला काम आणि १५ दिवसांत दाम’ ही अशी साधी सरळ व्याख्या असलेल्या रोजगार हमी योजनेचा पुरता बोजवारा जव्हार, मोखाडा तालुक्यात उडाला आहे. तालुक्यात शासनाकडे नोंदणी झालेल्या जॉबकार्डची संख्या १७ हजार १४७ असून यामध्ये ४७ हजार ७८५ हजार मजुरांचा समावेश आहे. मात्र चालू वर्षांत फक्त १३ हजार ५३ मजुरांनाच काम मिळाले आहे. उरलेल्या ३४ हजारांहून अधिक मजुरांना रोजगार कुठून मिळाला, त्यांनी आपले पोट भरण्यासाठी नेमके काय केले, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे शासनाकडे नाहीत. कारण नोंदणी झालेल्या ४७ हजार मजुरांपैकी फक्त १५ हजार ७६३ मजुरांनीच काम मागितल्याची आकडेवारी मोखाडा प्रशासनाकडे असून त्यापैकी १३ हजार ५३ लोकांना कामही दिल्याची शेकी मिरवताना रोजगार हमी विभाग दिसतो.

काम काढण्यास टाळाटाळ करणे, कमी मजूर क्षमतेची कामे काढणे, कमी पगार देणे, काम दिले तर तांत्रिक अडचणींची कारणे सांगून तब्बल वर्षभर मजुरीची रक्कमच न देणे असे प्रकार सरास घडत असल्याने तब्बल ३२ हजार मजुरांनी कामच मागितले नाही. असा याचा अर्थ होत असून मग यातील किती स्थलांतरित झाले किंवा सगळेच कामाच्या शोधात गेले का याची माहिती घेणारी कसलीही यंत्रणा येथे तहसील आणि पंचायत समितीकडे उपलब्ध नाही. यामुळे या भागात स्थलांतराचे प्रमाण वाढले असून मजुरांच्या दारात जाऊन त्यांना रोजगाराच्या योजना समजावणे, नियमानुसार ही कामे घेऊन प्रत्येकाच्या हाताला काम मिळण्याची तजवीज करणे ही कामे प्रशासनाला करावी लागणार आहेत.

आम्ही सध्या शेतीची कामे दिली आहेत. आमच्याकडे ज्या प्रमाणात कामाची नोंदणी होईल, त्या प्रमाणात आम्ही कामे उपलब्ध करून देणार आहोत. स्थलांतर रोखण्यासाठी मजुरांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून दिला जाईल.   – बी. एम. केतकर, तहसीलदार, मोखाडा.

पोटाला अन्न मिळत नाही, पिण्यासाठी पाणी नाही, हाताला काम नाही. मग इथे थांबून करणार काय? म्हणून आम्ही कामासाठी बाहेरगावी जात आहोत. आम्हाला जर शासनाने या ठिकाणी रोजगार दिला तर आम्ही कशाला बाहेरगावी जाऊ? आमच्या या मागणीकडे शासनाने लक्ष द्यावे.   – देवा महाल, स्थानिक मजूर.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 23, 2019 3:04 am

Web Title: scam in employment guarantee scheme 2
Next Stories
1 तरण तलावांसाठी कूपनलिका?
2 मुंब्य्रात रस्ता अडवणारी दुकाने हटवली
3 बेशिस्त चालकांकडून १५ कोटींची दंड वसुली
Just Now!
X