ठाकुर्लीजवळील खंबाळपाडा येथे ख्रिश्चन धर्मीयांना दफनभूमीसाठी एक वर्षांत आरक्षित जमीन उपलब्ध करून दिली जाईल, असे आश्वासन कल्याण-डोंबिवली पालिका प्रशासनाने दोन वर्षांपूर्वी कल्याण सत्र न्यायालयाला दिले होते. वर्ष उलटून गेले तरी महापालिका प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे कल्याण सत्र न्यायालयाचे जिल्हा न्यायाधीश ए. बी. मारलेचा यांनी कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या आयुक्तांची गाडी आणि पालिका कार्यालयातील फर्निचर जप्त करण्याचे आदेश काढले आहेत. या आदेशाने महापालिकेत खळबळ उडाली आहे. शासनाने वीस वर्षांपूर्वी कल्याण-डोंबिवलीतील ख्रिश्चन धर्मीयांसाठी खंबाळपाडा येथे शंभर गुंठे जमीन महापालिकेला दिली आहे. ही आरक्षित जमीन ताब्यात मिळावी म्हणून ख्रिश्चन समाजाच्या ‘असोसिएशन फॉर सोशल वेल्फेअर’ या संस्थेतर्फे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत प्रयत्न सुरू आहेत. या जमिनीवर मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. महापालिकेकडून जमीन ताब्यात मिळत नसल्याने संघटनेने कल्याण न्यायालयात महापालिकेविरोधात सात वर्षांपूर्वी दावा दाखल केला आहे, अशी माहिती संघटनेचे सरचिटणीस सिप्रिअन डिसोझा यांनी दिली. * महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी न्यायालयाला ख्रिश्चन दफनभूमीच्या जागेवरील अतिक्रमणे काढून टाकण्यात येतील. तेथील रहिवाशांना अन्यत्र पर्यायी जागा देण्यात येईल. ही कारवाई वर्षभरात पूर्ण करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन देण्यात आले होते. * गेल्या दोन वर्षांत १०० गुंठे जागेपैकी फक्त २४ गुंठे जमीन ख्रिश्चन संघटनेच्या ताब्यात देण्यात आली. * उर्वरित ७६ गुंठे जमीन एक वर्ष उलटून गेले तरी पालिका प्रशासन ताब्यात देत नाही. * जागेवरील अतिक्रमणे पाडण्यात येत नाहीत. म्हणून संघटनेने महापालिकेविरुद्ध अवमान याचिका (दरखस्त याचिका) दाखल करून जागा देण्यास दिरंगाई करणाऱ्या पालिका आयुक्तांची गाडी व कार्यालयातील फर्निचर जप्त करण्याची मागणी केली होती. * न्यायालयाने संघटनेची मागणी मान्य करून जप्तीचे आदेश काढले आहेत, अशी माहिती डिसोझा यांनी दिली.
