११० कोटींच्या तरतुदीवर राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांचे ताशेरे सत्ताधारी शिवसेनेतील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या आग्रहास्तव महापालिका हद्दीत सुरू करण्यात आलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेसाठी करण्यात आलेल्या ११० कोटी रुपयांच्या अवाढव्य तरतुदीविषयी राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी प्रश्न उपस्थित करत नुकत्याच आयोजित करण्यात आलेल्या महापालिका अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत वरिष्ठ अभियंत्यांची खरडपट्टी काढल्याने या मुद्दय़ावर शिवसेना-भाजप पुन्हा एकदा आमनेसामने उभे ठाकण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. केंद्र-राज्य शासनाच्या निधीतून कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत राबविण्यात येत असलेल्या ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने’साठी (झोपु) केंद्र शासनाने आखून दिलेल्या योजनेची मुदत संपल्यामुळे यापुढे महापालिकेला निधी देण्यास सरकारने नकार दिला आहे. असे असताना पालिका प्रशासनाने ही योजना पुढे रेटण्यासाठी पुन्हा ११० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या रकमेतील ८० कोटींची रक्कम कर्जाऊ घेण्यात येणार आहे. एकीकडे विकासकामांसाठी निधी नसताना ही विकतची दुखणी कशासाठी करता, असा प्रश्न राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केला. तसेच महापालिकेने प्रस्तावित केलेले ११० कोटी रस्ते, रुग्णालये, सूतिकागृह, मासळी बाजार या प्रकल्पांसाठी वापरण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. झोपु योजनेत गुंतवणूक कशासाठी? कल्याण, डोंबिवलीत अनेक महत्त्वाचे नागरी विकासाचे प्रकल्प निधीअभावी रखडले आहेत. दायित्व वाढल्याने कामे करताना अडथळे येत आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाच्या बंद पडलेल्या ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन’ योजनेत पैसा गुंतवून तुम्ही काय साध्य करता, असा प्रश्न राज्यमंत्री चव्हाण यांनी बैठकीत केला. महापालिकेच्या तिजोरीत पैसा नाही म्हणून बाहेरील वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन ही कामे करण्यात येणार आहेत. पालिकेची बाजारातील पत पाहून वित्तीय संस्था पालिकेला अर्थसाहाय्य करण्यास तयार नाहीत. मग अनावश्यक कामांसाठी ११० कोटींचा बोजा पालिकेवर कशासाठी, असा प्रश्न करून हे पैसे अशाच पद्धतीने उधळले तर आपणावर फौजदारी कारवाई करायला लावू, असा इशारा चव्हाण यांनी शहर अभियंता प्रमोद कुलकर्णी यांना आयुक्त गोविंद बोडके, अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांच्या समोर दिल्याने खळबळ उडाली आहे. शिवसेनेचा आग्रह? दोन वर्षांपूर्वी शिवसेनेच्या एका नगरसेवकाच्या आग्रहामुळे प्रशासनाने उंबर्डे येथील ११० कोटींचा प्रकल्प उभारणीचा निर्णय घेतला. या नगरसेवकाच्या समर्थकाला हे काम देण्यात आले. सत्ताधारी नगरसेवकाचे हे काम असल्याने लोकप्रतिनिधी, अधिकारी स्तरावर या विषयावर गुपचिळी धरण्यात आली. माजी आयुक्त पी. वेलरासू यांनी ११० कोटींच्या अनावश्यक खर्चावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून हा निधी उभा करण्यासाठी महसूल स्रोत शोधण्याचे नगरसेवकांना सूचित केले होते. ११० कोटींमध्ये शहरातील इतर महत्त्वाची विकासकामे मार्गी लागतील, असा एकूण सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा सूर आहे.
