कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत भाजप, मनसेची साथ कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील आर्थिक बेशिस्तीवर कठोर उपाय आखणारे आयुक्त पी. वेलरासू यांनी मांडलेले महत्त्वाचे विकास प्रस्ताव रोखून धरत त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी शिवसेनेने सर्वसाधारण सभेत केला. आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर वेलरासू यांनी अत्यावश्यक कामे वगळता इतर कामांना आवर घातला आहे. त्यामुळे नगरसेवकांमध्ये अस्वस्थता आहे. आयुक्तांविरोधात भाजप यांच्यासोबत मनसेचे नगरसेवकही एकवटल्याचे चित्र दिसून आले. डोंबिवली पश्चिमेत खाडीवरील माणकोली उड्डाणपुलाचे काम सुरू आहे. या पुलाला रेल्वे फाटक ते बाह्य़वळण रस्त्यापर्यंत पोहच रस्ता तयार करण्याची आवश्यकता आहे. रेल्वे फाटक ते दीनदयाळ रस्त्याच्या दिशेने २४ मीटर रुंदीचा रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला आहे. आयुक्तांच्या अखत्यारीत करावयाच्या उपाय योजनांसाठी हे प्रस्ताव प्रशासनाने महासभेत मंजुरीसाठी आणले होते. पुलाचे काम राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या ठेकेदाराकडून पुढील २४ महिन्यात पूर्ण करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या हद्दीतील पोहच रस्ते, रेल्वे फाटकावरील उड्डाणपुलांची कामे महापालिकेला त्वरेने करणे गरजेचे आहे. यासाठी प्रशासनाने हा प्रस्ताव महासभेत आणला होता. आयुक्त वेलरासू यांनी नगरसेवकांची नेहमीची गटार, पायवाटा व इतर किरकोळ दोन ते पाच लाख रुपयांची कामे पूर्णपणे थांबवली आहेत. त्यामुळे सर्व पक्षीय नगरसेवकांमध्ये अस्वस्थता आहे. पालिकेच्या तिजोरीत पुरेसा निधी नाही. ठेकेदारांची ४० कोटी रुपयांची देयके देण्यासाठी पुरेसे पैसे नाहीत. त्यामुळे महत्त्वाची कामे करण्याकडे प्रशासनाचा कल आहे. काही महिन्यांपूर्वी आयुक्त कामे करीत नाहीत म्हणून शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी आयुक्तांच्या दालनात घुसून हल्लाबोल केला होता. त्यानंतर शिवसेनेच्या ताब्यात असलेल्या स्थायी समितीकडे आयुक्तांनी विकासकामांचे प्रस्ताव पाठविण्याचे थांबविले होते, अशी चर्चा आता महापालिका वर्तुळात आहे. किरकोळ कामांसाठी स्थायी समिती बोलविली जात असल्याने सत्ताधारी पक्षाची आर्थिक कोंडी होऊ लागल्याने आयुक्तांविषयी या पक्षात एकंदर नाराजीचा सूर आहे. या पाश्र्वभूमीवर आयुक्तांनी मांडलेले प्रस्ताव फेटाळल्यात आल्याने सत्ताधारी आणि आयुक्त हा संघर्ष टिपेला पोहचला आहे. पाणीदेयक वसुली प्रस्ताव फेटाळला पाणीदेयक वसुलीचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवला होता. या प्रस्तावात त्रुटी असल्याचे कारण देत तो फेटाळण्यात आला. आयुक्तांनी हा प्रस्ताव मंजूर करण्याची मागणी महासभेत केली. मात्र, त्यांच्या स्पष्टीकरणाला फारशी दाद न देताच हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. यावेळी शिवसेना, भाजप यांच्यासोबत मनसेचे नगरसेवकही एकत्र आल्याचे चित्र दिसून आले. पाणी विभागात पात्रता नसलेले अभियंते नेमून प्रशासन उपअभियंत्याकडून कार्यकारी अभियंत्याची कामे करून घेत आहे, असे सेनेचे नगरसेवक मल्लेश शेट्टी यांनी म्हणताच आयुक्तांनी त्याचा प्रतिवाद केला. त्यानंतरही सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आयुक्तांना विरोध करत त्यांचे प्रस्ताव फेटाळले.
