02 March 2021

News Flash

शहरबात : शिवसेनेचे  सामाजिक अभिसरण

महानगरपालिका आणि नगरपालिका स्थापनेच्या आधी नऊ महसुली गावांत ग्रामपंचायत असताना या ठिकाणी मराठी भाषकांचेच वर्चस्व होते.

(संग्रहित छायाचित्र)

मीरा-भाईंदर शहर शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांची नुकतीच नेमणूक जाहीर करण्यात आली आहे. या नेमणुकीसाठी सेनेच्या नेत्यांनी सामाजिक अभिसरणाचा प्रयोग राबवला गेला आहे. आजवर केवळ मराठी मतांच्या जोरावर आपले राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेला मीरा-भाईंदरमधील सामाजिक व्यवस्था लक्षात घेऊन या ठिकाणी आपली भूमिका बदलणे अपरिहार्य ठरले आणि त्या बदलाचा भाग म्हणूनच संघटनेत अमराठी व्यक्तींना स्थान देण्यात आले आहे.

राजकारणात आजपर्यंत कायम तळाचे स्थान असलेल्या शिवसेनेने गेल्या काही वर्षांपासून आपले राजकीय वजन वाढवण्याचा सातत्याने प्रयत्न सुरू केला आहे. विशेष करून २००९ पासून परिस्थितीत फरक पडलेला दिसून येत आहे. त्यामुळे पहिल्यांदाच २०१२ मध्ये मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या निवडणुकीत सेनेने दुहेरी आकडा गाठला, परंतु यापलीकडेही मजल मारायची असेल तर शहरातील गुजराती, राजस्थानी, उत्तर भारतीयांना जवळ करावेच लागेल याचे भान सेनेला आल्याने त्यांनी गेल्या वर्षीपासून सामाजिक अभिसरणाचा प्रयोग करण्यास सुरुवात केली आणि त्यात काही अंशी यशही मिळाले. आता तर अमराठी नेत्यांना संघटनेत स्थान देऊन शिवसेनेने या प्रयोगाचा पुढील अंक सुरू केला आहे.

महानगरपालिका आणि नगरपालिका स्थापनेच्या आधी नऊ महसुली गावांत ग्रामपंचायत असताना या ठिकाणी मराठी भाषकांचेच वर्चस्व होते. एखादा अपवाद वगळता सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये स्थानिक आगरी नेत्यांचे वर्चस्व होते. हे वर्चस्व पुढे नगरपरिषदेत रूपांतर झाल्यानंतरही टिकून होते; परंतु या काळातही शिवसेनेची ताकद मर्यादितच राहिली. खरे तर मराठी मतांच्या जोरावर सेनेने या ठिकाणी आपली पाळेमुळे घट्ट रोवणे आवश्यक होते, परंतु स्थानिक नेत्यांची कूपमंडूक प्रवृत्ती म्हणा अथवा सेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांनी म्हणावे त्या प्रमाणात या ठिकाणी लक्ष दिले नाही म्हणा, शिवसेना येथे बहरली नाही. मधल्या काळात शिवसेनेत असलेल्या काही आगरी नेत्यांनी सेनेला ‘जय महाराष्ट्र’ करत इतर पक्षांत प्रवेश केला. त्यामुळे नगरपालिका आणि त्यानंतरच्या महापालिकेच्या सुरुवातीच्या काळात शिवसेना आपल्या नगरसेवकांचा पाचचा आकडा पुढे सरकवू शकली नाही.

२००९ पासून शिवसेनेत हळूहळू बदल होत गेले. स्थानिक पातळीवर शिवसेनेकडे ताकदवर नेते नसले तरी विधानसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर मीरा-भाईंदरला शिवसेनेचा स्वत:चा आमदार प्राप्त झाला आणि येथील कार्यकर्त्यांना हवी तशी रसद मिळत गेली. स्थानिक पातळीवर भारतीय जनता पक्षाशी सहकार्याची भूमिका घेतली गेल्याने युती होऊन २०१२ च्या महानगरपालिका निवडणुकीत पहिल्यांदाच शिवसेनेचे १२ नगरसेवक निवडून आले. मात्र त्या वेळीही शिवसेना मराठीबहुल विभागांवरच प्रभुत्व राखून होती. भाजपशी युती असल्याने सेनेने शहराच्या इतर भागांकडे म्हणावे तसे लक्ष दिले नाही. दरम्यानच्या काळात शहराच्या झपाटय़ाने होत असलेल्या विकासात या ठिकाणी अमराठी नागरिकांची संख्या वाढत गेली. यात प्रामुख्याने जैन, गुजराती, उत्तर भारतीयांचा समावेश होता. या मतांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस यांच्यापाठोपाठ भाजपने कब्जा करण्यास सुरुवात केली. शिवसेनेने मात्र ही मते आपली नाहीतच अशा पद्धतीने आपले मराठीचे राजकारण सुरू ठेवले होते.

२०१४ मध्ये केंद्रात मोदी राजवट सुरू झाल्यानंतर मात्र मीरा-भाईंदरच्या परिस्थितीत आमूलाग्र बदल घडला. जैन, गुजराती, राजस्थानी आणि पाठोपाठ उत्तर भारतीयही मोठय़ा संख्येने भाजपकडे वळले. याचा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला मोठा फटका बसला, मात्र शिवसेना मराठी मतांवरच अवलंबून असल्याने आणि भाजपशी युती ठेवून असल्याने सेनेला त्याची फारशी झळ जाणवली नाही. मात्र केंद्र आणि राज्याप्रमाणेच स्थानिक पातळीवर भाजप आणि शिवसेनेत खटके उडू लागले आणि शिवसेनेला आपले स्वतंत्र अस्तित्व राखण्याची गरज भासू लागली. भाजपला शह द्यायचा असेल तर केवळ मराठी मतांची शिदोरी पुरेशी नाही याची जाणीव सेनानेतृत्वाला झाली आणि यातून सामाजिक अभिसरणाची निकड भासू लागली.

गेल्या वर्षी पालिकेच्या निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेनेची युती होणार नाही हे जवळपास निवडणुकीअगोदर सहा महिने निश्चित झाले. अमराठी मते मिळवायची तर या समाजातील प्रभावशाली नेत्यांना जवळ करणे सेनेला आवश्यक बनले. त्यातच भाजपमध्ये इच्छुकांची संख्या वाढू लागल्याने त्यांच्या असंतुष्टांची यादीही वाढू लागली. याचा फायदा घेत भाजपमधील असंतुष्ट अमराठी नेत्यांना शिवसेनेने आपल्या जवळ ओढले त्याचप्रमाणे इतर पक्षांतील अमराठी नेतेही सेनेने पक्षात घेतले. निवडणुकीत जैन, गुजराती, राजस्थानी, उत्तर भारतीय, मुस्लीम, ख्रिस्ती उमेदवारांना उमेदवारी देऊन शिवसेनेने पहिल्यांदा सामाजिक अभिसरणाचा प्रयोग राबवला. राज्यात इतर ठिकाणी शिवसेना मराठी मतांचे राजकारण करत असताना मीरा-भाईंदरमध्ये मात्र शिवसेना मराठी उमेदवारांसोबतच अमराठी उमेदवारांनाही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवत असल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या.

मात्र सामाजिक अभिसरणाचा प्रयोग अगदी ऐन वेळी राबवला गेल्याने सेनेला निवडणुकीच्या तयारीला फारसा वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे भाजपच्या तुलनेत सेनेला स्वतंत्र लढून अपेक्षित असे यश मिळाले नाही. मात्र तरीही राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला मागे सारत शिवसेना महापालिकेत दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष बनली तसेच निवडणुकीत त्यांच्या मतांची संख्याही भरघोस वाढली. सामाजिक अभिसरणाचा प्रयोग काही प्रमाणात यशस्वी ठरल्याने शिवसेनेचा हुरूप वाढला आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी या प्रयोगाची पुनरावृत्ती करण्यासाठी सेनेने आतापासूनच कंबर कसण्यास सुरुवात केली आहे.

याचे उदाहरण म्हणजे मातोश्रीवरून नुकत्याच घोषित करण्यात आलेल्या शिवसेनेच्या मीरा-भाईंदर शहरातील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या. या नियुक्तीमध्ये शहरातील सर्व प्रमुख समाजाला, विशेष करून जैन, गुजराती आणि उत्तर भारतीयांना स्थान मिळेल याची खबरदारी घेण्यात आली आहे. या नियुक्तीने सेनेने सामाजिक अभिसरणाच्या प्रयोगाच्या दुसऱ्या अंकाला सुरुवात केली आहे. मात्र सेनेने नियुक्ती केलेल्या या अमराठी नेत्यांचे समाजातील स्थान, त्यांची मते फिरवण्याची क्षमता आणि या सामाजिक अभिसरणाच्या प्रयोगाला भाजपकडून कसे प्रत्युत्तर दिले जाते यावर शिवसेनेच्या या अभिनव प्रयोगाची यशस्विता अवलंबून आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 28, 2018 1:15 am

Web Title: shivsenas social convergence
Next Stories
1 गणेशमूर्तीच्या किमती वाढल्या
2 शहापूरमध्ये खड्ड्याने घेतला दोन चिमुकल्यांचा बळी
3 PHOTOS: कल्याण भिवंडी बायपास रोडवर धनगर समाजाचा रास्ता रोको
Just Now!
X