लोकसत्ता प्रतिनिधी उल्हासनगर : समाजाकडून कायम तिरस्काराच्या भावनेने पाहिले गेल्याने मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिलेल्या तृतीयपंथीयांनी आता कायदेशीर ओळख मिळवण्यासाठी धडपड सुरू केली आहे. नुकतेच उल्हासनगर येथे कल्याण, उल्हासनगर आणि अंबरनाथ शहरातील तृतीयपंथीयांनी एकत्र येत आधार, पॅनकार्ड, शिधापत्रिका, मतदार ओळखपत्र अशी ओळखपत्रे मिळविण्यासाठी स्वाक्षरी मोहीम राबवली. लवकरच याबाबत संयुक्त निवेदन ठाणे जिल्हाधिकारी यांना देण्यात येणार आहे. त्यांना शिक्षण, सरकारी योजना, बँक खाते आणि अन्नधान्य मिळवण्यासाठी याचा फायदा होईल. करोनाच्या संकटात नोकरी, रोजगार गमावलेल्या नागरिकांना केंद्र आणि राज्य शासनाने शिधापत्रिका पाहून जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा केला. तसेच गरज ओळखून आधार कार्ड असलेल्या नागरिकांनाही मोफत आणि स्वस्त दरात अन्नधान्याचे वाटप करण्यात आले. मात्र कोणतेही शासकीय ओळखपत्र नसलेल्या तृतीयपंथीय समाजाच्या सदस्यांना या मदतीपासून वंचित राहावे लागले. करोनाच्या काळात असलेली टाळेबंदी आणि बंद असलेला व्यवसाय यामुळे तृतीयपंथीयांना मोठय़ा अडचणींना सामोरे जावे लागले. पोटासाठी दोन घास मिळवण्यासाठी अनेक तृतीयपंथीयांची दमछाक झाली. काही सामाजिक संस्था, व्यक्तींच्या मदतीमुळे अनेकांचे भागले. मात्र ही वेळ पुन्हा येऊ नये म्हणून तृतीयपंथीयांनी आता शासकीय ओळखपत्रे मिळवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. तृतीयपंथीय व्यक्तींकडे कोणतीही ओळखपत्रे नाहीत. अनेक जण राज्याच्या बाहेरून किंवा राज्यातील विविध जिल्ह्य़ांतून आले आहेत. नाव उरले नाही शहरात स्थायिक झाल्यानंतर अनेकांनी नवी नावे ग्रहण केली. आता याच नावांनी त्यांची ओळख तयार झाली आहे. लहानपणी अनेकांची नावे वेगळी होती. त्याचे पुरावेही आता कुणाकडे नाहीत. त्यामुळे त्यांना बँक खाते उघडणे, आधार कार्डावर अवलंबून असलेली कामे करणे, शिधा मिळवणे, मतदार करणे अशा कामांपासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे कल्याण ते अंबरनाथ या भागांतील तृतीयपंथीयांनी आता एकत्र येत शासकीय ओळखपत्रे मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याची माहिती विद्यासागर डेडे यांनी दिली. नुकतेच कॅम्प चार भागातील छत्रपती शिवाजी महाराज नगर येथे कल्याण ते अंबरनाथदरम्यानच्या तृतीयपंथीयांनी एकत्र येत स्वत:ची माहिती देत स्वाक्षरी मोहीम राबवली. टाळेबंदीमध्ये कामे बंद होती. शिधापत्रिका नसल्याने अन्नधान्य घेता आले नाही. त्यामुळे ही ओळखपत्रे मिळवण्यासाठी आता जिल्हाधिकारी यांना संयुक्त निवेदन देणार असल्याचे डेडे यांनी सांगितले. शहाडच्या किन्नर अस्मिता आणि सोहम फाऊंडेशनच्या माध्यमातून या मोहिमेला सुरुवात करण्यात आली असून यात जिल्हा प्रशासनाने वेळीच सहकार्य केल्यास आमच्या अस्तित्वाला कायदेशीरही स्वरूप प्राप्त होईल, असेही डेडे यांनी सांगितले आहे.
