|| सुहास बिऱ्हाडे विरारमधील पुलाच्या बांधकाम दर्जावर प्रश्नचिन्ह; महापालिकेकडून दुरुस्तीसाठी ९५ लाख वसई : विरार शहरातील पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणारा उड्डाणपूल अवघ्या सहा वर्षांत धोकादायक बनला आहे. रेल्वेने केलेल्या संरचनात्मक तपासणी अहवालात ही बाब उघड झाली आहे. रेल्वेने त्वरित दुरुस्तीचे काम पूर्ण केले असून पालिकेकडे त्याचा खर्च म्हणून ९५ लाख रुपये मागितले आहे. नवीन पूल धोकादायक बनल्याने त्याच्या दर्जाबाबात प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. विशेष म्हणजे हा पूल २०१४ मध्ये वाहतुकीस खुला झालेला असताना पश्चिम रेल्वेने मात्र पूल ६० वर्षे जुना असल्याचे दुरुस्ती करावी लागत असल्याचा जावईशोध लावला आहे. विरार शहरात पूर्व आणि पश्चिमेला जोडण्यासाठी उड्डाणपूल नव्हता. नागरिकांना रेल्वे रूळ ओलांडून ये-जा करावी लागत होती. त्यासाठी उड्डाणपूल बांधण्याची मागणी होत होती. शहरातील लोकसंख्या आणि वाढती वाहतूक कोंडी पाहता २००६ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम खात्याने या उड्डाणपुलासाठी कार्यादेश (वर्कऑर्डर) काढण्यात आली होती. मात्र पुलाचे काम रखडले होते. शेवटी हा पूल २०१४ मध्ये वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला होता. विरार शहराच्या पूर्व आणि पश्चिमेला जोडण्यासाठी रेल्वे उड्डाणपूल हा एकमेव उड्डाणपूल आहे. दररोज हजारो वाहनांची या पुलावरून ये-जा होत असते. मात्र आता अवघ्या सहा वर्षांत हा पूल धोकादायक बनलेला आहे. पश्चिम रेल्वेने भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेकडून (आयआयटी) या पुलाचा संरचनात्मक तपासणी अहवाल (स्ट्रक्चरल ऑडिट) तयार केला होता. त्यात या पुलाची तात्काळ दुरुस्ती सुचवण्यात आली होती. पश्चिम रेल्वेने हे दुरुस्तीचे काम पूर्ण केले. त्याचा पालिकेकडून ९५ लाख रुपयांचा मोबादला मागितला आहे. संरचनात्मक तपासणी अहवालावर प्रश्नचिन्ह हा नवा पूल जर अवघ्या काही वर्षांत धोकादायक बनला असेल तर त्याच्या कामाचा दर्जा काय, असा सवाल स्थानिक नगरसेवक अजीव पाटील यांनी केला आहे. रेल्वेला पालिकेने पादचारी पुलासाठी मुख्यालयासमोर जागा दिली होती. त्याचे भाडे रेल्वेने पालिकेला दिलेले नाही. याशिवाय भुयारी मार्गाजवळ (सबवे) रस्ता रुंदीकरणासाठीही रेल्वेने पालिकेला सहा मीटर जागा दिलेली नाही, मग पालिकेने रेल्वेला ९५ लाख रुपये देणे योग्य नाही, असे सांगत त्यांनी विरोध केला. नवीन पुलाची संरचनात्मक तपासणी (स्ट्रक्चरल ऑडिट) पालिकेला विश्वासात घेऊन करण्यात आलेली नाही. इतक्या गंभीर बाबीकडे कसे दुर्लक्ष केले, असा सवालही त्यांनी केला. नगरसेवक सुदेश चौधरी यांनीही या संरचनात्मक तपासणी अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पूल धोकादायक असताना ‘किरकोळ दुरुस्ती’ असल्याचे रेल्वेने भासवून नागरिकांची दिशाभूल केली जात असल्याचे ते म्हणाले. महापालिकेने मात्र निधी देण्यास अनुकूलता दर्शवली. दुरुस्तीचे काम रेल्वेने केले तरी शहरातील नागरिक असल्याने निधी द्यावा, असा युक्तिवाद पालिकेच्या वतीने करण्यात आला आणि निधी देण्यास मंजुरी देण्यात आली. नवीन पूल धोकादायक का बनला यावर मात्र चर्चा झाली नाही. या पुलाला तडे गेले असून, पुलाचे लोखंड बाहेर आलेले आहे. पुलाचे बोअरिंग बदलणे, खाबांची दुरुस्ती करणे, पाया भक्कम करणे आदी कामे करण्यासाठी ९५ लाख रुपयांचा खर्च आलेला आहे. उड्डाणपूल दुरुस्तीचा खर्च लेखाशीर्षअंतर्गत भागवण्याची तरतूद आहे. पूल रेल्वेचा असला तरी नागरिक शहराचे असल्याने ही रक्कम देण्यायोग्य आहे. - माधव जवादे, शहर अभियंता, वसई-विरार महापालिका हा पूल ६० वर्षे जुना आहे. संरचनात्मक अहवाल (स्ट्रक्चरल ऑडिट) आल्यानंतर आम्ही दुरुस्ती केलेली आहे. त्याचे पैसे पालिकेने आम्हाला द्यावे. - रवींद्र भाकर, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पश्चिम रेल्वे
