कोपरीत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या घाईमुळे मृत झोपडीवासियांच्या नावे नोटिसा ठाणे : बेकायदा पद्धतीने पुनर्विकासाचे घोडे दामटविण्यासाठी कोपरी परिसरातील मित्रधाम आणि समन्वय या सोसायटय़ांमधील रहिवाशांवर नोटीशींद्वारे दबाव टाकला जाऊ लागला आहे. या प्रकरणातील प्रशासकीय घाईमुळे झोपडीधारक मृत असल्याचे लेखी तसेच तोंडी कळवूनही दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा त्याच व्यक्तीच्या नावे नोटीस काढण्याचा प्रताप झोपडपट्टी पुनर्विकास विभागातील अधिकाऱ्यांना केला आहे. ठाणे पूर्व विभागात कोपरी परिसरात मित्रधाम आणि समन्वय या सोसायटय़ांच्या पुनर्विकासाची योजना २०१३ मध्ये हाती घेण्यात आली. या दोन सोसायटय़ांमध्ये एकूण ३५५ झोपडपट्टीधारक असून त्यापैकी ३२४ पात्र झोपडपट्टीधारक आहेत. २०१३-१४ मध्ये या दोन सोसायटय़ांपैकी २६० जणांनी पुनर्विकास प्रस्तावाला संमती देऊन झोपडय़ा खाली केल्या. मात्र उर्वरित ८० झोपडपट्टीधारकांनी कायदेशीर तरतुदींचा आग्रह धरून झोपडय़ा सोडण्यास नकार दिला आहे. पुनर्विकास प्रकल्पातील झोपडपट्टीधारकांना पर्यायी घरांसाठी भाडे देण्यासाठी विकासकाने स्वतंत्र बँक खाते उघडणे आवश्यक असताना या प्रकल्पात तसे करण्यात आलेले नाही. रहिवाशांना करारनाम्याच्या मूळ प्रती न देता त्याच्या छायांकित प्रती दिल्या जात आहेत. काही झोपडपट्टीधारक पात्र असूनही त्यांना पुनर्विकासात घरे नाकारली गेली, तर काहींनी बोगस नावे घुसवून एकापेक्षा अधिक घरे लाटली. या प्रकल्पात प्रकल्पबाधितांसाठी सुरूवातीला १४ घरे दाखविण्यात आली होती. मात्र नव्या आराखडय़ात अवघ्या सहा सदनिका राखीव आहेत. तसेच प्रकल्पात एकूण ३ हजार ३८६ चौरस मिटर क्षेत्रफळाच्या सामाईक सुविधा पुरविल्याचा दावा करण्यात येत असला तरी प्रत्येकी चार अंगणवाडय़ा आणि बालवाडय़ा तसेच दोन सोसायटी कार्यालय मिळून अवघी २८२ चौरस मिटर जागा सुविधा म्हणून दिली जाणार आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे या प्रकल्पात बेकायदेशीरपणे विकासक बदलण्यात आला आहे. त्यामुळे रहिवाशांना हा प्रकल्प पूर्ण होईल की नाही, याची शंका वाटते. त्यामुळे त्यांनी घरे सोडण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे त्यांना नोटीसा देऊन त्वरित झोपडी सोडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यासंदर्भात झोपडपट्टी पुनर्विकास विभागात वारंवार संपर्क साधूनही अधिकारी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. नोटीशीमध्ये म्हटल्याप्रमाणे आमचा या प्रकल्पाला विरोध नाही. उलट आम्ही तसे संमतीपत्रकही दिले आहे. आमचा फक्त बेकायदा कृत्यांना विरोध आहे. कायदेशीर बाबींची पूर्तता केल्यानंतरच आम्ही आमची घरे खाली करू. याप्रकरणी शासकीय अधिकाऱ्यांनी आमच्यावर दबाव आणण्यापेक्षा विकासकाला कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यास सांगितले तर बरे होईल. -विजय घरत, पात्र झोपडीधारक,
