‘झोपु’ घोटाळा प्रकरणी प्रशासनाच्या हालचाली; कामात कुचराई करणाऱ्या पाटीलबुवा कारभारी उगले यांच्यावरही ठपका कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील लाभार्थ्यांची नावे निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेतील ‘मे. सुभाष पाटील असोसिएशट आणि लॅन्डमार्क ग्रुप’चे सुभाष पाटील यांना त्यांनी ‘झोपु’ योजनेतील लाभार्थी निश्चितीचे काम पूर्ण केले नसताना, त्यांना पालिकेने ११ कोटींचे देयक अदा केले. हे देयक व्याजासह वसुली करण्याच्या प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. झोपु योजनेतील घोटाळ्यात बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ात सुभाष पाटील हे एक आरोपी आहेत. पाटील यांची नऊ वर्षांपूर्वी समंत्रक म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती नियमबाह्य़ आहे. त्यांनी पालिकेबरोबर केलेल्या करारनाम्याप्रमाणे एकही काम पार पाडले नाही, असे पालिकेने गृहनिर्माण विभागाला सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. समंत्रक पाटील यांच्या हलगर्जीपणामुळे सामान्य लाभार्थी आपल्या हक्काच्या घरांपासून वंचित राहिले. त्यामुळे पाटील यांच्यावर न्यायोचित कडक कारवाई करण्याची मागणी अहवालात करण्यात आली आहे. समंत्रकाच्या नियुक्तीमागे पालिकेतील एक वजनदार अभियंता त्यावेळी होता, अशी दबक्या आवाजातील चर्चा आजही सुरूआहे. हे अकरा कोटी रुपये वसूल करण्यात यावेत, म्हणून शहर अभियंता पाटीलबुवा कारभारी उगले यांना वारंवार प्रशासनाने बजावूनही उगले यांनी त्यामध्ये टाळाटाळ केली, असल्याचे चौकशी अहवालात म्हटले आहे. चार वर्षांपूर्वी सर्वसाधारण सभेत सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी सुभाष पाटील यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील झोपडय़ांचे सव्‍‌र्हेक्षण, लाभार्थी याद्या निश्चित न करणे, लाभार्थ्यांबरोबरचे करारनामे यामध्ये खूप गोंधळ घातल्याने, त्यांना निलंबित करण्याची व काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली होती. त्यांची पुढील सर्व देयक रोखून ठेवण्याची मागणी केली होती. तरीही, काही अधिकाऱ्यांची समंत्रकावर कृपादृष्टी असल्याने त्यांची देयके अदा करण्याच्या हालचाली प्रशासनाकडून करण्यात आल्या. नऊ वर्ष उलटून गेली तरी, समंत्रकाच्या नियुक्तीचा घोळ मिटलेला नाही. उलट समंत्रकाची नियुक्ती अधांतरी असताना त्यांनी कामामध्ये गोंधळ घालूनही, त्या कामांची खात्री न करता कोटय़वधी रुपयांची देयक पालिकेने अदा केली आहेत, असे गृहनिर्माण विभागाच्या अहवालात म्हटले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग या सगळ्या प्रकरणांच्या मुळाशी कस पोहचतो, याकडे लाभार्थी आणि सामान्यांचे लक्ष आहे. छापा-अटकेच्या चर्चा, खांदेपालट, धास्ती दोषी अधिकाऱ्यांच्या घरांवर छापे टाकल्याच्या व अटक केल्याच्या वार्ता पसरल्या आहेत, पण त्यास अधिकाऱ्यांकडून दुजोरा देण्यात येत नाही. या प्रकरणातील दोषी अधिकारी उगले, जौरस शुक्रवारपासून पालिकेत फिरकले नाहीत. उगले यांचा शहर अभियंता पदाचा पदभार जलअभियंता अशोक बैले यांच्याकडे प्रशासनाने शनिवारी सुपूर्द केला. दरम्यान, या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार अभियंता या गुन्ह्य़ापासून नामानिराळा राहिल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. झोपु घोटाळ्यात सर्व पक्षीयांमधील राजकीय मंडळींचा सक्रिय सहभाग असल्याने या मंडळींमध्ये घबराटीचे वातावरण आहे. चौकशीतून आपल्याकडे बोट वळविले तर काय, अशी झोपु योजनेच्या पालिकेतील प्रस्तावांवर सह्य़ा करणारे, उलाढाली करणाऱ्या राजकीय नेते, पदाधिकाऱ्यांना वाटत आहे. एसीबीकडून पुरावे शोधण्यास सुरुवात कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत (झोपु) कोटय़वधी रुपयांचा घोटाळा करून शहरी गरिबांना हक्काच्या घरापासून वंचित ठेवणाऱ्या पालिका अधिकारी, समंत्रक आणि ठेकेदारांचा या घोटाळ्यातील सहभागाचे पुरावे जमा करण्यास तपास अधिकाऱ्याने सुरुवात केली आहे. सबळ पुरावे उपलब्ध झाल्यानंतर या अधिकाऱ्यांवर अटकेची कारवाई करण्यात य़ेईल, अशी माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वरिष्ठ सूत्राने दिली. गेल्या आठ वर्षांपासून पालिका हद्दीत ८,१४२ झोपडीधारकांसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पात झोपडीधारकांना हक्काची घरे मिळणार आहेत. परंतु, या योजनेसाठी केंद्र, राज्य शासनाकडून ३३८ कोटी रुपयांचा निधी पालिकेला उपलब्ध झाल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त गोविंद राठोड, शहर अभियंता पाटीलबुवा कारभारी उगले, कार्यकारी अभियंता रवींद्र जौरस, समंत्रक सुभाष पाटील व ‘नीव’ इन्फ्रास्ट्रक्चरचे जितेंद्र जैन यांनी संगनमत करून या निधीत घोटाळा केल्याचा ठपका लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अहवालात ठेवला आहे. ‘एससीबी’चे उपअधीक्षक राजेश बागलकोट यांनी दाखल गुन्ह्य़ांच्या आधारे या अधिकाऱ्यांचा गुन्ह्य़ातील प्रत्यक्ष सहभागाची माहिती जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. या तपासानंतर पुढील प्रक्रिया करण्यात येतील, असे तपास अधिकारी बागलकोट यांनी सांगितले. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर एक अभियंता नेहमीप्रमाणे अस्वस्थ झाल्याने त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याची चर्चा आहे. कचरा, बांधकाम बंदी, घाणेरडे शहर आणि आता भ्रष्टाचारी महापालिका, असे एकामागून एक शिक्के कल्याण-डोंबिवली पालिकेवर, शहरांवर बसत असल्याने सामान्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
