अपयशाचा पालिकेच्या दोन अभियंत्यासह समंत्रकावर ठपका; चौकशी समितीचा निष्कर्ष कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने’त(झोपु) विहित अटींची पूर्तताच करण्यात आली नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. सल्लागार नेमणे, प्रकल्प अहवाल, लाभार्थी निश्चिती, जमिनी हस्तांतरण आदी कामे करण्यात न आल्याने या संपूर्ण योजनेचा पायाच चुकीचा असल्याचा निष्कर्ष चौकशी समितीने काढला आहे. तसेच या योजनेच्या अपयशाला पालिकेच्या दोन अभियंत्यासह समंत्रकाला जबाबदार ठरविण्यात आले आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत गेल्या आठ वर्षांपासून राबविण्यात येत असलेली केंद्र व राज्य शासनाचे ६५४ कोटींचे आर्थिक सहकार्य असलेली ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना’(झोपु) संपूर्णपणे चुकीच्या पायावर आधारित आहे. ही योजना राबविण्यापूर्वी विहित मार्गाने समंत्रक (सल्लागार) नेमण्यात आला नाही. प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यापूर्वी लाभार्थीची यादी निश्चित करण्यात आली नाही. प्रकल्पाच्या जमिनी पालिकेच्या नावावर आहेत की नाही याची खातरजमा न करता त्या जमिनींवर घाईने इमारत उभारणीची कामे सुरू करण्यात आली. पर्यावरण परवानग्या घेतल्या नाहीत, शासकीय जमिनी पालिकेच्या नावावर करण्यात आल्या नाहीत. ठेकेदारांनी दिलेल्या मुदतीत कामे पूर्ण केली नाहीत. त्यामुळे गेल्या आठ वर्षांत शहरी गरिबांना हक्काची घरे मिळू शकली नाहीत. एकूणच पालिकेने राबविलेली संपूर्ण ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना’ चुकीच्या पायावर आधारित आहे, असा धक्कादायक निष्कर्ष या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांच्या समितीने काढला आहे. हा सविस्तर अहवाल राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंग यांना सादर करण्यात आला आहे. ही योजना बारगळण्यात समंत्रक मे. सुभाष पाटील अॅण्ड असोसिएट, पालिकेचे शहर अभियंता पाटीलबुवा उगले, कार्यकारी अभियंता रवींद्र जौरस, अलीकडेच निवृत्त झालेले कार्यकारी अभियंता रवींद्र पुराणिक यांचा मोठा वाटा असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. ‘झोपु’ योजनेच्या कामासाठी समंत्रक सुभाष पाटील यांची प्रशासनाने शिफारस केली नसताना १५ डिसेंबर २००६ च्या सर्वसाधारण सभेत समंत्रक पाटील यांच्या नेमणुकीचा व त्यासाठी खर्चाचा प्रस्ताव विषयपत्रिकेत समाविष्ट करण्यात आला. ‘झोपु’ योजना सुरू होण्यापूर्वी त्या झोपडपट्टय़ांमधील लाभार्थी निश्चित करणे, त्यांच्याबरोबर करार व अन्य कागदोपत्री कामे पाटील यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. या जबाबदाऱ्या समंत्रकाने विहित मुदतीत पार पाडल्या नाहीत. त्यांना वेळोवेळी प्रशासनाने नोटिसा पाठविल्या. त्यांना काळ्या यादीत काही वेळ टाकण्यात आले होते. ‘झोपु’ योजनेची कामे करून घेण्यासाठी सर्वसाधारण सभेने पाटील यांच्यावरची कारवाई शिथिल केली आणि त्यांना सुमारे ११ कोटींची देयके दिली आहेत. नऊ र्वष उलटूनही समंत्रक नियुक्तीचा घोळ मिटलेला नाही. समंत्रकाने सोपविलेली कामे जबाबदारीने पार पाडली नाहीत, असे अहवालात म्हटले आहे. प्रकल्प पालिकेचे, जागा शासनाच्या उंबर्डे, बारावे, खंबाळपाडा येथील सरकारी जमिनी ताब्यात मिळण्यासाठी पालिकेने शासनाकडे रक्कम भरणा केली आहे. पंधरा र्वष झाली तरी ही सरकारी जमीन पालिकेच्या नावे झालेली नाही. जिल्हाधिकारी स्तरावर हे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. जमीन नावावर करून घेण्यात पाटीलबुवा उगले, रवींद्र जौरस यांनी हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवला आहे. कल्याणमधील इंदिरानगर येथील ‘झोपु’ योजनेसाठीची जमीन म्हाडाच्या नावावर आहे. आठ र्वष उलटूनही ही जमीन पालिकेकडे वर्ग झालेली नाही. म्हाडाकडे रक्कम भरण्याचे प्रयत्न चालू आहेत, असे तकलादू कारण अभियंता उगलेंकडून देण्यात येते. डोंबिवलीतील दत्तनगर, इंदिरानगर (पाथर्ली) येथील ‘झोपु’ योजनेच्या जमिनी राज्य सरकारच्या मालकीच्या आहेत. परंतु जमिनी अद्याप पालिकेच्या नावावर करण्यात आलेल्या नाहीत. जमिनीच्या अडचणी, स्थानिकांचे राजकारण या वादात कल्याण पूर्वेतील खडेगोळवली भागात ११९५ प्रकल्पांचा झोपु प्रकल्प उभा राहू शकला नाही. अखेर पालिकेला हा प्रकल्प रद्द करून या प्रकल्पापोटी सुमारे ५१ कोटींचा शासकीय हिस्सा शासनाला व्याजासह परत करावा लागला. सर्व बांधकामे ‘आय. ओ. डी.’ (अंतरिम बांधकाम परवानगीवर) सुरू आहेत. उंबर्डे, खंबाळपाडा, इंदिरानगर पाथर्ली या प्रकल्पांना पर्यावरण परवानग्या न घेता बांधकामे सुरू ठेवली आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देताना अडचणी येणार आहेत. पालिकेचा हिस्सा म्हणून सुमारे १७८ कोटी उभारणीसाठी पालिकेने हुडकोकडून १७६ कोटींचे कर्ज घेण्यासाठी प्रस्ताव मंजूर केला आहे. वाढीव दराच्या निविदा, प्रकल्पांची वाढलेली किंमत, ठेकेदारांनी पालिका वाढीव दर देत नसल्याने न्यायालयात घेतलेली धाव. यामुळे प्रशासन आर्थिक अडचणीत आले आहे. रुद्राणी या ठेकेदाराचा ११ कोटी ४६ लाखांचा आर्ब्रिटेशनचा दावा न्यायालयाने मान्य केला आहे.
