21 March 2019

News Flash

‘झोपु’ घोटाळ्याचा अहवाल लवकरच

पुढील सुनावणी येत्या ५ एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

भगवान मंडलिक

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने समाधानकारक तपास केला नसल्याची तक्रार

कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन’ घोटाळ्याचा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने समाधानकारक तपास न केल्याने तक्रारदाराने राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे तक्रार केली आहे. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत प्राधिकरणाच्या खंडपीठाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांना या प्रकरणी दाखल फौजदारी तक्रार, तसेच तपास अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी येत्या ५ एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली आहे.

शहरी गरिबांना घरे (बीएसयूपी) देण्यासाठी केंद्र, राज्य शासनाच्या निधीतून कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत दहा वर्षांपूर्वी ३३८ कोटी खर्चाची झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात आली. या योजनेतून कल्याण, डोंबिवली शहरांतील झोपडपट्टी भागांत १२५ इमारती उभारण्यात येणार होत्या. या इमारतीत १३ हजार झोपडीधारकांना घरे मिळणार होती. या योजनेसाठी लाभार्थी निश्चित नसताना तसेच योजनेच्या इमारती उभा राहणाऱ्या जमिनी पालिकेच्या नावावर नसताना नगररचना विभागाकडून बांधकाम परवानगी न घेताच इमारती बांधण्यात आल्या.

या कामांसाठी २९ टक्के वाढीव दराने निविदा स्वीकारण्यात आल्या. या प्रकल्पासाठी ३३८ कोटी खर्च अपेक्षित असताना ४०८ कोटीच्या निविदा मंजूर करण्यात आल्या. ७० कोटींचे दायित्व पालिकेवर पडले. या घोटाळ्यात पालिकेतील सर्व पक्षीय पदाधिकारी, तत्कालीन अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, राजकीय नेते आणि ठेकेदार यांचा सक्रिय सहभाग असल्याने हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न विविध चौकशी स्तरांवरून झाला, असे तक्रारदार याचिकाकर्ते कौस्तुभ गोखले यांचे म्हणणे आहे. आता या योजनेत फक्त साडेतीन हजार लाभार्थीना घरे देण्यात आली. बहुतांशी योजना ठप्प पडली. घोटाळ्याची  तक्रार ठाणे ‘एसीबी’कडे गोखले यांनी पाच वर्षांपूर्वी केली. त्यानंतर तत्कालीन ‘एसीबी’ अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली. ‘एसीबी’ने समाधानकारक चौकशी केली नाही म्हणून गोखले यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला होता.

तक्रारीतील महत्त्वाचे मुद्दे

* गुन्हे दाखल होऊनही एकाही अधिकाऱ्याला अटक नाही

* तत्कालीन पोलीस आयुक्तांचा घोटाळा झाल्याचा अहवाल दुर्लक्षित

* पुरेशा परवानगीविनाच बहुतांश इमारती उभारल्या

* मंजूर एफएसआयपेक्षा वाढीव एफएसआयचा वापर

* समंत्रक म्हणून मे. सुभाष पाटील यांची नियुक्ती नियमबाह्य़

* या योजनेतील त्रुटींकडे लेखापरीक्षकांच्या ११ आक्षेपांकडे दुर्लक्ष

First Published on March 16, 2019 12:13 am

Web Title: slum rehabilitation scheme scam report soon