19 August 2019

News Flash

ठाण्याच्या पुनर्विकासात ‘स्लम टीडीआर’चा अडथळा

खरेदी करण्याची अट रद्द करण्याची महापालिकेची मागणी

(संग्रहित छायाचित्र)

जयेश सामंत

घुसमटलेला पुनर्विकास

ठाणे

जुन्या ठाण्यातील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करताना अनुज्ञेय असलेल्या विकास हक्क हस्तांतरणापैकी (टीडीआर) २० टक्के वापर उपलब्ध असलेल्या ‘स्लम टीडीआर’मधूनच करावा हा राज्य सरकारचा नियम शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाठी अव्यवहार्य ठरू लागला आहे.

ठाणे महापालिका क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांपासून फारशा प्रमाणात ‘स्लम टीडीआर’ निर्माण होत नसल्यामुळे अशा विकास हस्तांतरण हक्काची मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत झपाटय़ाने वाढत आहे. त्यामुळे उपलब्ध असलेल्या ‘स्लम टीडीआर’चे दर मोठय़ा प्रमाणावर वाढले असून ते प्रति चौरस फुटामागे ९००० ते ९५०० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. रेडी रेकनरच्या तुलनेत ही वाढ जवळपास ५० टक्क्यांहून अधिक असल्याने ठाण्यातील नगर नियोजन क्षेत्रातील अभ्यासकांचे मत असून त्यामुळे पुनर्विकासापुढील अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.

राज्य सरकारने तीन वर्षांपूर्वी आखलेल्या विकास हक्क हस्तांतरण धोरणातील (टीडीआर) रस्त्यांच्या रुंदीचा निकष जुन्या ठाण्यातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या मुळावर उठला आहे. जुन्या ठाण्यातील नौपाडा, ब्राह्मण कॉलनी, पाचपाखाडी तसेच आसपासच्या परिसरातील रस्त्यांची रुंदी नऊ मीटरपेक्षा कमी असून राज्य सरकारच्या धोरणानुसार नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांलगत असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी टीडीआर घेता येत नाही. ही अट ठाण्यासाठी रद्द करावी, अशी मागणी जोर धरत असतानाच याच धोरणातील ‘स्लम टीडीआर’च्या वापराचे बंधनही पुनर्विकासाचे कंबरडे मोडू पाहत आहेत.

सरकारने मे २०१६ मध्ये काढलेल्या अधिसूचनेनुसार रस्त्याच्या प्रत्यक्ष पुढाव्यानुसार ०.४ ते १.४ टीडीआर अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. याच अधिसूचनेत धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी २० टक्के टीडीआर हा झोपडपट्टी विकास योजनांमधील सुविधांसाठी उपलब्ध होणारा असावा, असे बंधन घालण्यात आले आहे. ठाणे शहरात झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे फारसे प्रकल्प सुरू नाहीत. त्यामुळे या ठिकाणी पुरेसा ‘स्लम टीडीआर’ उपलब्ध होत नसल्याने सद्य:स्थितीत त्याचे दर वाढले असून रेडी रेकनरच्या तुलनेत ते ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. हा टीडीआर विकत घेणे आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य ठरत नाही. त्यामुळे धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास प्रलंबित राहत असल्याच्या तक्रारी ठाणे महापालिकेकडे येऊ लागल्या आहेत.

महापालिका म्हणते..

ठाणे शहरात पुरेशा प्रमाणात ‘स्लम टीडीआर’ निर्माण होत नसल्याने शासन निर्णयानुसार अनुज्ञेय असलेल्या पूर्ण चटइक्षेत्राचा वापर करून भूखंड विकसित होत नसल्याची कबुली ठाणे महापालिकेने राज्य सरकारला पाठविलेल्या पत्रात दिली आहे. त्यामुळे बांधीव सुविधांपोटी निर्माण होणारा कन्स्ट्रक्शन टीडीआर ‘स्लम टीडीआर’ ऐवजी वापरला गेल्यास शहराच्या विकास आराखडय़ातील कामांनाही गती मिळू शकेल, असा दावा महापालिकेने केला आहे. भविष्यात बांधीव विकास हस्तांतरण हक्काच्या माध्यमातून कामे करण्यास विकासक पुढे यावेत यासाठी ही सुधारणा करावी, अशी विनंती महापालिकेने नगरविकास विभागाकडे केली आहे.

धोकादायक इमारतींना वेगळा न्याय

ठाणे शहरात अधिकृत धोकादायक इमारतींना पुनर्विकासासाठी विनामूल्य भूखंडाच्या १.५ पट चटईक्षेत्राची तरतूद आहे. दुसरीकडे राज्य सरकार झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेसाठी पुनर्वसन व्यवहार्य व्हावे यासाठी प्रोत्साहनपर ३ पट चटईक्षेत्र विनामूल्य मंजूर करते. त्याचबरोबर समूह विकास योजनेसाठी चार पट चटईक्षेत्र मंजूर आहे. असे असताना धोकादायक इमारतींना पुनर्विकासासाठी १.५ इतके चटईक्षेत्र विनामूल्य उपलब्ध असून वाढीव चटइक्षेत्र मिळविण्यासाठी भूखंडाच्या ०.२ पट एवढा प्रीमिअम भरून चटइक्षेत्र विकत घ्यावे लागते.

तसेच रस्त्याच्या रुंदीनुसार ०.४ ते १.४ पट इतके चटईक्षेत्र टीडीआरच्या माध्यमातून बाजार भावाप्रमाणे उपलब्ध होते. यापैकी २० टक्के टीडीआर हा उपलब्ध असलेल्या ‘स्लम टीडीआर’च्या माध्यमातून महागडय़ा दरात विकत घेण्याचे बंधन सरकारने जुन्या ठाण्यातील अधिकृत धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी बंधनकारक केल्याने हे प्रकल्प गोत्यात आले आहेत, अशा तक्रारी शहरातील विकासक, वास्तुविशारदांनी ठाणे महापालिकेकडे केल्या आहेत.

‘स्लम टीडीआर’ काय आहे?

झोपडय़ांचा पुनर्विकास करत असताना विकास आराखडय़ात नमूद केल्यानुसार रस्त्यांची रुंदी अथवा सुविधांचा विकास करणे बंधनकारक असते. या सुविधांचा विकास व्यवहार्य व्हावा यासाठी विकास हक्क हस्तांतरण (स्लम टीडीआर) निर्माण केला जातो.

झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील प्रकल्प अधिक व्यवहार्य व्हावे यासाठी तेथून निर्माण होणारा टीडीआर किमान २० टक्के इतक्या प्रमाणात विकत घेण्याचे बंधन इतर बांधकाम प्रकल्पांवर घालण्यात आले आहे. या टीडीआर विक्रीतून विकास आराखडय़ातील सुविधांना लागणारा निधी उपलब्ध केला जातो.

ठाणे शहरातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासात अनेक अडथळे असताना अनुज्ञेय असलेल्या टीडीआर वापरात पुन्हा २० टक्के स्लम टीडीआर वापरावा ही अट घालणे हे जुन्या ठाण्यातील रहिवाशांवर अन्यायकारक आहे. ठाण्यात स्लम टीडीआरचे दर गगनाला भिडले आहेत. आधीच आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या जुन्या ठाण्यातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी हा टीडीआर विकत घेण्याचे बंधन घालणे योग्य नाही. त्यामुळे ही अट किमान ठाण्यापुरती वगळायला हवी, अशी आमची आग्रही मागणी आहे.

– संजय केळकर, आमदार

First Published on July 23, 2019 1:52 am

Web Title: slum tdr obstruction in thane redevelopment abn 97