‘टिसा’तर्फे आव्हानांच्या यादीचे केंद्र आणि राज्य सरकारला पत्र ठाणे : केंद्र सरकारच्या नोटबंदी आणि वस्तू सेवा कराच्या (जीएसटी) निर्णयानंतर अडचणीत सापडलेले लघुउद्योजक गेल्या सहा महिन्यांपासून आर्थिक घडी बसवण्याचा प्रयत्न करीत असताना आता करोना विषाणूच्या टाळेबंदीमुळे पुन्हा संकटात सापडले आहेत. सरकारने ३ मेपर्यंत लागू केलेल्या टाळेबंदीमुळे या क्षेत्रातील उद्योजकांपुढे त्यांचे उद्योग टिकवण्यासाठी मोठे आव्हान उभे राहिले असून या विविध आव्हानांचे पत्र ठाणे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनने (टिसा) केंद्र आणि राज्य सरकारला पाठवले आहे. ठाणे शहरातील वागळे परिसरात एक हजारांहून अधिक लघु आणि मध्यम स्वरूपाचे उद्योगधंदे आहेत. या उद्योगांमध्ये हजारो कामगार काम करतात. टाळेबंदीमुळे ठाणे जिल्ह्यतील लघुउद्योजकही अडचणीत सापडले असून त्यांच्यासमोर उद्योग वाचवण्यासाठी नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत. यामध्ये विजेचे बील, विविध कर, राज्याचा वस्तू सेवा कर भरणा, केंद्राचा वस्तू आणि सेवा कर भरणा, कामगांराच्या भविष्य निर्वाह निधीची १२ टक्के रक्कम भरणा, कर्मचारी राज्य विमा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विविध कर, बँकेच्या कर्जाचे हप्ते अशी विविध आव्हानांचा समावेश आहे. टाळेबंदीच्या काळातही सरकारकडून वीज बील, कामगांराच्या भविष्य निर्वाह निधीची १२ टक्के रक्कम भरणा, कर्मचारी राज्य विमा यांची मागणी होत असल्याने हे सर्व उद्योजक हवालदिल झाले आहेत. त्यातच टाळेबंदीमुळे यापैकी अंसख्य उद्योजकांना मिळणारी कामे रद्द झाल्याने त्यांच्यापुढे टाळेबंदीनंतर नवी कामे मिळवण्याचेही आव्हान उभे राहिले आहे. त्यामुळे ‘टिसा’ने अशा विविध आव्हानांचे पत्र केंद्र आणि राज्य सरकारला दिले असून या माध्यमातून लघु उद्योजकांनी त्यांच्या समस्येकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. टाळेबंदीमुळे लघुउद्योजकांसमोर अनेक आव्हाने उभी राहिली असून याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारला पत्र पाठवले आहे. करोनाचे संकट हे अधिक गडद असले तरी दोन्हीही सरकारने लघु उद्योजकांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. टाळेबंदीनंतर सरकारने या उद्योगांसाठी स्वतंत्र पॅकेज तयार करणे गरजेचे आहे. - डॉ. एम.आर. खांबेटे, अध्यक्ष, ठाणे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन.
