उज्ज्वला योजनेकडे लाभार्थ्यांनी पाठ फिरवल्याने राज्य शासनाचा निर्णय वसई : प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत मिळणारे गॅस सिलिंडर महाग असल्याने पालघर जिल्ह्यातील आदिवासींनी त्याकडे पाठ फिरवली आहे. जिल्ह्यातील ३० टक्के लाभार्थ्यांनी ही योजना बंद करून पुन्हा चुलीचा आधार घेतला आहे. त्यामुळे आता शासनाने पालघर जिल्ह्यासाठी कमी किमतीचे लहान आकाराचे सिलिंडर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे दुर्गम भागातील हजारो आदिवासी कुटुंबीयांना दिलासा मिळणार आहे. पालघर जिल्हा आदिवासीबहुल जिल्हा आहे. मोलमजुरी करणारा आदिवासी समाज या जिल्ह्यात राहतो. शासनाने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिल्ह्यात सुरू केली आणि आदिवासी कुटुंबीयांना लाभार्थी करून घेतले. या योजनेअंतर्गत आदिवासी कुटुंबीयांना गॅसजोडणी देण्यात आली. परंतु एका गॅस सिलेंडरच्या पुनर्भरणीसाठी ८७५ रुपये मोजावे लागत होते. येथील आदिवासी समाज दारिद्रय़रेषेखाली जगत असून त्यांचे हातावर पोट आहे. एका सिलिंडरसाठी प्रत्येक वेळी ८७५ रुपये देणे त्यांना परवडत नव्हते. त्यामुळे जिल्ह्यातील ३० ते ३५ टक्के आदिवासी कुटुंबीयांनी योजना बंद केली होती. ज्या लाभार्थ्यांनी उज्ज्वला योजना घेतली आहे. त्यांना शिधावाटप दुकानातून रॉकेल मिळणेही बंद झाले होते. त्यामुळे एरवी मिळत असलेले केरोसीन बंद झाले आणि उज्ज्वला योजनेतील महाग गॅस परवडेनासा झाल्याने आदिवासी कुटुंबीयांचे मोठे हाल होते. त्यांनी पुन्हा चुलीकडे मोर्चा वळवला होता. पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी कुटुंबीयांना आर्थिकदृष्टय़ा परवडतील असे लहान आकाराचे आणि कमी वजनाचे सिलिंडर देण्यात यावे, अशी मागणी पालघर जिल्ह्याच्या विद्युत नियंत्रण समितीचे सदस्य अशोक शेळके यांनी केली होती. त्यासाठी त्यांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. अखेर त्याला यश आले असून खास बाब म्हणून पालघर जिल्ह्यासाठी कमी वजनाचे आणि कमी किमतीचे गॅस सिलेंडर देण्याचे शासनाने मान्य केले आहे. कोकण विभागाच्या पुरवठा विभागाच्या उपायुक्तांनी यासंदर्भातील आदेश पालघर जिल्ह्याच्या पुरवठा शाखेला दिले आहेत. त्यामुळे आदिवासी कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास शेळके यांनी व्यक्त केला आहे. या छोटय़ा सिलिंडरची किंमत साडेतीनशे रुपये आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
