वसई-विरार महापालिकेने निविदा काढल्या वसई-विरार महापालिकेने घनकचरा प्रकल्प राबविण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडलेला होता. हा प्रकल्प तयार झाल्यास कचऱ्यापासून खतनिर्मिती आणि वीजनिर्मिती होणार आहे, असे महापालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले. महापालिकेने घनकचरा प्रकल्पासाठी बुधवारीच उपभोक्ता कर लावण्याचा निर्णय घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवण्याचे बंधनकारक केले आहे. वसई-विरार महापालिका हद्दीतून दररोज ५३० मेट्रिक टन कचरा तयार होतो. हा कचरा वसई पूर्वेच्या गोखिवरे येथील कचराभूमीत टाकला जातो. महापालिकेने ४१३ कोटी रुपयांचा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प तयार केला आहे. त्यासाठी पालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली निरी, आयआयटी मुंबई, भाभा अणुसंसाधन केंद्र, एमएमआरडीए, पर्यावरण समिती आदी शासकीय संस्थांमधील तज्ज्ञ आणि तांत्रिक सल्लागार यांची समिती तयार केली होती. आयआयटीकडून या प्रकल्पास तांत्रिक मंजुरीही मिळवण्यात आली होती. किती कचरा येतो, त्याची वर्गवारी, प्रमाण, घटक यांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती आणि वीजनिर्मिती करण्यात येणार आहे. हा अहवाल तयार करून शासनाला सादर करण्यात आलेला आहे. या प्रकल्पासाठी निविदाही काढण्यात आल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली. महापालिकेने कचराभूमीत किची कचरा जमा होतो, किती वायू तयार होतो, याचा अभ्यास केला आहे. या कचऱ्यातून मिथेन वायू गोळा केला जाणार आहे. कचराभूमीवरील हा वायू गोळा करून विकला जाणार आहे. त्यासाठी कचराभूमीवर मिथेन युनिट बसवले जाणार आहे, अशी माहिती पालिकेच्या वतीने देण्यात आली. रोज ६५० टन कचरा वसई-विरार शहरात दररोज साडेसहाशे टन कचरा तयार होतो. त्याच्या व्यवस्थापनासाठी महापालिकेला दरवर्षी मोठा खर्च येतो. या वर्षीही पालिकेला १७४ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. पालिका नागरिकांकडून मलकर, विशेष सफाई कर, स्वच्छता सेवा शुल्क वसूल करते, तसेच सुलभ शौचालय भाडे, वाहन भाडे यापोटी महापालिकेला १५ कोटी रुपये मिळतात. म्हणजे महापालिकेला १६० कोटी रुपयांची तूट आहे. मागील वर्षी ही तूट १५० कोटी रुपयांची होती. त्यामुळे आता पालिकेने उपभोक्ता कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी झालेल्या महासभेत हा कर बहुमताने मंजूर करण्यात आला.
