|| जयेश सामंत क्रीडा संकुले विनानिविदा भाडेपट्टय़ावर देण्याचा वादग्रस्त निर्णय; भाजपचा विरोध कोकण पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक तोंडावर असताना ठाणे शहरातील क्रीडा संकुले विनानिविदा खासगी संस्थांना भाडेपट्टय़ावर देण्याचा वादग्रस्त निर्णय घेणाऱ्या महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याची व्यूहरचना भारतीय जनता पक्षाने केली आहे. पदवीधर मतदारांपर्यंत पोहचताना क्रीडा संकुलांच्या दुकानदारीचा पाढा त्यांच्यापुढे वाचायचा अशी रणनीती आखण्यात आली असून, या मुद्दय़ावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मर्जीतील मानले जाणारे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनाही कोंडीत पकडण्याचे ठरविण्यात आले आहे. ठाणे शहर मतदारसंघातील भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी बुधवारी या मुद्दय़ावर आक्रमक भूमिका घेत विनानिविदा क्रीडा संकुले भाडय़ाने देण्याच्या प्रशासकीय भूमिकेचा विरोध केला. ठाणे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी आणि सत्ताधारी शिवसेनेचे ठाण्यातील सर्वेसर्वा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात दिलजमाई होताच प्रशासनाने पुन्हा एकदा वादग्रस्त निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. कळवा-मुंब्रयातील एका संघर्षशील आमदाराचा काही महिन्यांपूर्वी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यासोबत विविध मुद्दय़ांवर सतत संघर्ष सुरू होता. मात्र भाजपचे राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांकरवी केलेल्या मध्यस्तीनंतर कळवा-मुंब्रयातही सध्या विकासाचा वर्षांव सुरू झाला आहे. याच भागातील एका रस्त्याच्या कामाचा वाढीव टीडीआर प्रशासनाने मंजूर केल्याची चर्चा असतानाच कौसा येथे उभारलेले क्रीडा संकुलही विनानिविदा एका ठेकेदाराला नुकतेच बहाल करण्यात आले. हा वादग्रस्त निर्णय ताजा असताना ठाण्यातील शहीद तुकाराम ओंबळे टेनिस कोर्ट तसेच ढोकाळी भागातील शरदचंद्र पवार क्रीडा संकुल अशाच पद्धतीने विनानिविदा भाडेपट्टय़ाने देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. प्रशासनाला धोरण लकवा ढोकाळी भागातील क्रीडा संकुल ज्या संस्थेला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे ती संस्था शिवसेनेच्या एका ज्येष्ठ नगरसेवकाशी संबंधित असल्याचे बोलले जात आहे. मध्यंतरी या मुद्दय़ावरून भाजपाने आक्रमक भूमिका घेताच स्वारस्य अभिव्यक्ती करार केल्यावरच शहरातील संस्थांना वास्तू भाडेपट्टय़ावर दिल्या जातील, अशी भूमिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी घेतली होती. यासंबंधी ठोस धोरण आखले जाईल, अशी घोषणाही जयस्वाल यांनी केली होती. प्रत्यक्षात मात्र अशा स्वरूपाचे कोणतेही धोरण अद्याप आखण्यात आले नसून त्यापूर्वीच प्रायोगिक तत्त्वावर या वास्तू ठरावीक ठेकेदारांना बहाल करण्याचा वादग्रस्त निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. कोकण पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक तोंडावर असताना भाजपने या मुद्दय़ावर सत्ताधारी शिवसेनेची कोंडी करण्याचा निर्णय घेतला असून पदवीधर मतदारांपर्यंत लेखी पत्रकाद्वारे यासंबंधीचा पाढा वाचण्याचे ठरविले आहे. पदवीधर मतदारसंघातील ३० हजार मते ठाणे जिल्ह्य़ात असून सुशिक्षित मतदारांचा मतदारसंघ म्हणून हा ओळखला जातो. या निवडणुका शिवसेनेने स्वबळावर लढविण्याची भाषा सुरू केल्याने प्रचाराची पूर्वतयारी म्हणून हा मुद्दा तापविण्याचा निर्णय भाजपने घेतला आहे. शहरातील क्रीडा संकुले विनानिविदा ठरावीक संस्थांना आणि ठेकेदारांना भाडेपट्टय़ावर देण्याचा निर्णय ठाणेकरांची फसवणूक करणारा आहे. या वास्तू ठरावीक धनदांडग्यांच्या घशात कशा जातील हे यानिमित्ताने पाहिले जात आहे. अशा ठरावांना भाजप कडाडून विरोध करेलच, शिवाय पदवीधर मतदारसंघातील निवडणुकीत हा महत्त्वाचा मुद्दा असणार आहे. - संजय केळकर, आमदार
