07 August 2020

News Flash

पुनर्विकास प्रकल्पांना दिलासा

झोपडपट्टी ‘टीडीआर’ वापराची अट राज्य सरकारकडून रद्द

(संग्रहित छायाचित्र)

जयेश सामंत

जुन्या ठाण्यातील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करताना अनुज्ञेय असलेल्या विकास हक्क हस्तांतरणापैकी २० टक्के वापर हा उपलब्ध असलेल्या ‘स्लम टीडीआर’मधूनच करावा हा नियम अखेर राज्य सरकारने मागे घेतला असून यामुळे ठाणे शहरातील विकासकांवरील मोठा आर्थिक भार हलका होण्याची चिन्हे आहेत. ठाणे महापालिका क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांपासून फारशा प्रमाणात स्लम टीडीआर निर्माण होत नसून यामुळे सद्य:स्थितीत उपलब्ध असलेल्या स्लम टीडीआरचे दर मोठय़ा प्रमाणावर वाढले असून प्रति चौरस फुटामागे ९००० ते ९५०० रुपयांपर्यंत पोहचले आहेत.

जुन्या ठाण्यातील नौपाडा, ब्राह्मण कॉलनी, पाचपाखाडी तसेच आसपासच्या परिसरातील रस्त्यांची रुंदी नऊ मीटरपेक्षा कमी असून राज्य सरकारच्या धोरणानुसार नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांलगत असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी टीडीआर घेता येत नाही. ही अट ठाण्यासाठी रद्द करावी अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून जोर धरत आहे. याच धोरणातील स्लम टीडीआरच्या वापराचे बंधनही पुनर्विकासासाठी मारक ठरू लागले आहे. सरकारने मे २०१६ मध्ये काढलेल्या अधिसूचनेनुसार धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी २० टक्के टीडीआर हा झोपडपट्टी विकास योजनांमधील सुविधांसाठी उपलब्ध होणारा असावा, असे बंधन टाकण्यात आले आहे. ठाणे शहरात झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे फारसे प्रकल्प सुरू नाहीत. त्यामुळे या ठिकाणी पुरेसा स्लम टीडीआर उपलब्ध होत नसल्याने त्याचे दर वाढले असून रेडीरेकनरच्या तुलनेत ते ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याच्या तक्रारी विकासकांकडून पुढे येत होत्या. हा महागडा टीडीआर विकत घेऊन एखाद्या इमारतीचा पुनर्विकास करताना आर्थिक गणित कोलमडत असल्याचा मुद्दाही पुढे आला होता. आमदार संजय केळकर यांनी हा मुद्दा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मांडला होता. लोकसत्तानेही यासंबंधी वृत्त दिले होते. ठाणे शहरात पुरेशा प्रमाणात स्लम टीडीआर निर्माण होत नसल्याने शासन निर्णयानुसार अनुज्ञेय असलेल्या पूर्ण चटइक्षेत्राचा वापर करून भूखंडांचे विकसन होत नसल्याची कबुली ठाणे महापालिकेनेही राज्य सरकारला पाठविलेल्या पत्रात दिली आहे.

पुनर्विकासासाठी टीडीआरचे गणित निर्णायक

ठाणे शहरात अधिकृत धोकादायक इमारतींना पुनर्विकासासाठी विनामूल्य भूखंडाच्या १.५ पट चटईक्षेत्राची सध्या तरतूद आहे. दुसरीकडे राज्य सरकार झोपु योजनेसाठी पुनर्वसन व्यवहार्य व्हावे यासाठी प्रोत्साहनपर ३ पट चटईक्षेत्र विनामूल्य मंजूर करते. त्याचबरोबर समूह विकास योजनेसाठी चार पट चटईक्षेत्र मंजूर आहे. असे असताना धोकादायक इमारतींना पुनर्विकासासाठी १.५ इतके चटईक्षेत्र विनामूल्य उपलब्ध असून वाढीव चटइक्षेत्र मिळविण्यासाठी भूखंडाच्या ०.२ पट एवढा प्रीमिअम भरून चटईक्षेत्र विकत घ्यावे लागते. तसेच रस्त्याच्या रुंदीनुसार ०.४ ते १.४ पट इतके चटईक्षेत्र टीडीआरच्या माध्यमातून बाजार भावाप्रमाणे उपलब्ध होते.

ठाणे शहरातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासात अनेक अडथळे आहेत. तसेच अनुज्ञेय असलेल्या टीडीआर वापरात पुन्हा २० टक्के स्लम टीडीआर वापरावा ही अट टाकणे हे जुन्या ठाण्यात राहणाऱ्या रहिवाशांवर अन्यायकारक होते. ठाण्यात स्लम टीडीआरचे दर गगनाला भिडले असताना या निर्णयाचा फेरविचार करावा असे रहिवासी तसेच विकासकांचे म्हणणे होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे म्हणणे ग्राह्य़ धरल्याने पुनर्विकास प्रकल्पांना किमान दिलासा मिळू शकेल.

– संजय केळकर, आमदार

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 8, 2019 12:32 am

Web Title: state government repeals condition of use of slum tdr abn 97
Next Stories
1 खड्डय़ामुळे पोलिसाचा मृत्यू
2 कारवाई टाळण्यासाठी वाहनाला स्वत:चेच ‘जॅमर’
3 बदलापूर राष्ट्रवादीत खांदेपालट
Just Now!
X