अंबरनाथ पश्चिमेतील घाडगेनगर, मेटलनगर भागात सांडपाणीमिश्रित पाणी पुरवठा

अंबरनाथ : उघडय़ा गटारी आणि त्यातून जाणाऱ्या फुटलेल्या जलवाहिन्यांमुळे अंबरनाथ पश्चिमेतील घाडगेनगर, मेटलनगर भागात सांडपाणीमिश्रित दूषित पाण्याचा पुरवठा होत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे स्थानिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून अनेकांना पोटाच्या विकारांनी ग्रासले आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे तक्रार करूनही दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिकांत संतापाचे वातावरण आहे.

अंबरनाथ नगरपालिका क्षेत्रात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून पाणीपुरवठा केला जातो. त्यासाठी बदलापूर येथील बॅरेज बंधारा आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून तसेच पूर्वेतील चिखलोली धरणातून पाणी उचलले जाते.

गेल्या काही वर्षांत जीवन प्राधिकरणाच्या जलवाहिन्यांना गळती लागली आहे. रस्त्यांच्या रुंदीकरण आणि काँक्रिटीकरणाच्या कामात मोठय़ा प्रमाणावर वाहिन्या जमिनीत, नाल्यात गाडल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या दुरुस्तीअभावी पाणी मोठय़ा प्रमाणावर वाया जाते आहे. नाल्यातील गळती असलेल्या जलवाहिन्यांमध्ये या नाल्यातील सांडपाणी मिसळत असल्याने अंबरनाथमधील काही भागांतील नागरिकांच्या घरात सांडपाणी मिश्रित दूषित पाण्याचा पुरवठा होतो आहे.

अंबरनाथ पश्चिमेतील घाडगेनगर, मेटलनगर या भागात हा त्रास गेल्या काही दिवसांपासून नागरिकांना सहन करावा लागतो आहे. नागरिकांच्या घरात दुर्गंधीयुक्त पाणी येत असल्याने आधीच टंचाई असलेल्या या भागातील नागरिकांत संतापाचे वातावरण आहे. या पाण्यामुळे लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना पोटाच्या विकाराने ग्रासले आहे. अनेकांना कावीळ झाली असल्याचे येथील नागरिक सांगतात.

याबाबत जीवन प्राधिकरणाच्या कार्यालयाला कळवूनही त्यावर उपाययोजना होत नसल्याने आता जायचे कुठे, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.

याबाबत जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियांत सुरेंद्र दशोरे यांना विचारले असता, अशा भागात पाहणी करून नागरिकांना स्वच्छ पाणी कसे मिळेल यासाठी तातडीने प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.

वाहिन्यांची तपासणी होणार कशी?

नाले बंदिस्त करत असताना अनेक जलवाहिन्या त्यात गाडल्या गेल्या आहेत. तसेच रस्ते रुंदीकरणातही अनेक ठिकाणी जलवाहिन्या रस्त्यात खोल गेल्या आहेत. त्यांच्या पाहणीसाठी रस्ते खोदावे लागणार आहेत. त्यामुळे वाहिन्यांची तपासणी होणार कशी, असा सवाल उपस्थित होतो आहे. शासकीय यंत्रणांतील समन्वयाचा फटका आता नागरिकांना बसू लागला आहे.