20 January 2021

News Flash

उल्हास, वालधुनीचे प्रदूषण रोखा!

राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या पालिका, प्रदूषण मंडळ आणि एमआयडीसीला सूचना

लोकसत्ता प्रतिनिधी

बदलापूर : उल्हास आणि वालधुनी नदीच्या प्रदूषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याबाबत आढावा घेण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी घेतलेल्या बैठकीत प्रदूषण रोखण्यासाठी पावले उचलण्याचे आदेश महापालिका, एमआयडीसी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत. जलस्रोतांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी पालिका प्रशासनाला विशेष काळजी घेण्याबाबतही सूचना दिल्या आहेत, तर औद्योगिक सांडपाणी मिसळून नदीतील पाणी दूषित होण्यापासून थांबवावे, अशा सूचना त्यांनी एमआयडीसी प्रशासनाला दिल्या आहेत.

उल्हास आणि वालधुनी नदी प्रदूषणावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याबाबत आढावा घेण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी नुकतीच एक बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला पर्यावरण, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, कुळगाव-बदलापूर आणि अंबरनाथ नगरपालिका, उल्हासनगर महापालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत उल्हास आणि वालधुनी नदीच्या प्रदूषणाला रोखण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची सद्य:स्थिती तपासण्यात आली. बदलापूर शहरापासून शहाड आणि पुढे कल्याणकडे जाणाऱ्या उल्हास नदीत मिसळणारे नागरी आणि औद्योगिक सांडपाणी कसे रोखता येईल, त्यासाठी सध्याच्या घडीला कोणते प्रकल्प सुरू आहेत, त्यांच्या पूर्णत्वाला किती काळ लागले याबाबत या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. वालधुनी नदीची झालेली गटारगंगा आणि तिच्या संवर्धनासाठी सुरू असलेल्या उपाययोजनांचीही या वेळी माहिती घेण्यात आली.

बदलापूर शहरात प्रवेश करताना उल्हास नदीत रासायनिक सांडपाणी मिसळत असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. अशाच तक्रारी वालधुनी नदीच्या बाबतही सातत्याने नागरिकांकडून केल्या जातात. त्यामुळे  या रासायनिक सांडपाण्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कंपन्यांच्या सांडपाण्यावर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला या वेळी करण्यात आल्या. वालधुनी नदीत टँकरद्वारे सांडपाणी सोडण्याच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी काही औद्योगिक वसाहत आणि नदीच्या काही ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्याची माहिती कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

रासायनिक टँकरवर नजर ठेवण्यासाठी पोलिसांनी पुढाकार घेण्याचे आदेश देण्यात आले. शहरातले नागरी सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या व नदीला मिळणाऱ्या नाल्यांमध्ये कचरा मिसळणार नाही याची काळजी घेण्याचे आदेशही या वेळी देण्यात आले. प्रदूषण रोखण्यासाठी उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूर शहरांत सुरू असलेले प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचनाही या वेळी देण्यात आल्या.

प्रदूषणावरून कुरबुरी

टाळेबंदीच्या सुरुवातीच्या काळात उल्हास नदी नदीच्या पाण्याचा दर्जा सुधारल्याचे दिसून आले होते. औद्योगिक कंपन्या बंद असल्याने पाण्याचे प्रदूषण कमी झाल्याचे त्या वेळी बोलले जात होते. या काळात नागरी सांडपाणी नद्यांमध्ये मिसळत असतानाही पाण्याचा दर्जा सुधारल्याने प्रदूषणास औद्योगिक कंपन्याच जबाबदार असल्याचा दावा पालिका प्रशासनाकडून केला जात होता. मुख्य सचिवांच्या या बैठकीतही या मुद्दय़ावरून प्रदूषणासाठी नक्की जबाबदार कोण यावरून कुरबुरी झाल्याचे कळते आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 5, 2020 2:21 am

Web Title: stop population of ulhas and walduni raviers dd70
Next Stories
1 बेशिस्त रिक्षाचालकांवर कारवाई
2 बाजारपेठांना ‘लग्नसराई’चा साज
3 दोन महिन्यांत १०० कोटींची भर
Just Now!
X