मीरा भाईंदर शहराची पाणी टंचाई कायमस्वरूपी दूर करणाऱ्या सूर्या धरण पाणी योजनेची वाटचाल अतिशय संथगतीने सुरू आहे. विशेष म्हणजे सूर्या धरण योजनेनंतर मंजूर झालेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची मंजूर झालेली ७५ दशलक्ष लिटर पाणी योजना भूमिपूजन होऊन प्रत्यक्षात कार्यान्वितही झाली आहे. परंतु सूर्या धरण पाणी योजना सहा वर्षांनंतरही अद्याप विविध विभागांच्या परवानग्या मिळविण्याच्या प्राथमिक अवस्थेतच असल्याने या योजनेचे भवितव्य सध्यातरी अधांतरीच आहे. शासनाकडून २००९ साली मीरा-भाईंदरसाठी सध्याच्या पालघर जिल्ह्य़ातल्या सूर्या धरणातील १०० दशलक्ष लिटर पाणी राखीव ठेवण्यात आले. हे पाणी शहरापर्यंत आणण्यासाठी मीरा-भाईंदर महानगरपालिके ने योजनेचा आराखडा तयार करून योजनेला निधी मिळवा यासाठी शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठवला; परंतु शासनाकडून ही योजना नामंजूर करण्यात आल्याने योजनेला काही काळ खीळ बसली. पुढे २०१३ मध्ये मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मीरा-भाईंदरसह वसई-विरारसाठी एकत्रितरीत्या ४०३ दशलक्ष लिटर पाणी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. यात एमएमआरडीएने मीरा-भाईंदरसाठी आपल्या कोटय़ातून अतिरिक्त ११८ दशलक्ष लिटर पाणीदेखील मंजूर केले. त्यामुळे या योजनेतून आता मीरा-भाईंदरला २१८ दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार आहे. या पाण्याने मीरा-भाईंदरची पाण्याची तहान कायमस्वरूपी भागणार आहे. मात्र एमएमआरडीएने योजना हाती घेऊन दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी अद्याप योजनेचा श्रीगणेशा काही होऊ शकलेला नाही. सूर्या धरण मीरा-भाईंदरपासून तब्बल ९० किमी लांब आहे. यातील सुमारे साठ टक्के भाग वन विभागाच्या अखत्यारीत आहे. योजना राबविण्यासाठी या विभागाची परवानगी अत्यंत महत्त्वाची आहे. वन विभागाची अंतिम परवानगी मिळेपर्यंत या विभागाच्या विविध टप्प्यांतील पाच ते सहा कार्यालयांतल्या अधिकाऱ्यांच्या टेबलावर परवानगीचा प्रस्ताव फिरतो. यासाठी प्रचंड पाठपुरावा करणे आवश्यक असतो. मात्र सूर्या धरण योजनेच्या परवानगीचा प्रस्ताव अद्याप पहिल्याच कार्यालयात पडून असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. याशिवाय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जिल्हा परिषद आदी विभागांच्या परवानग्यांचे प्रस्तावही प्राथमिक स्तरावरच आहेत. एमएमआरडीएने योजनेच्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये असलेली उदासीनता योजनेच्या संथपणाला कारणीभूत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
