वनखात्याच्या अट्टहासामुळे योजनेचे काम पुन्हा रखडले; हस्तांतरित केलेल्या जमिनीचा सातबारा नावावर करण्याची मागणी वसई-विरार शहरासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या सूर्या पाणीपुरवठा योजनेत वनखात्याने पुन्हा खोडा घातला आहे. या योजनेसाठी वनखात्याची जमीन ताब्यात घेण्यासाठी वसई-विरार महापालिकेने रायगड जिल्ह्य़ातील पोलादपूर येथे वनखात्याला पर्यायी जमीन दिली. मात्र या जमिनीचा सातबारा नावावर झाला पाहिजे, असा अट्टहास धरत वनखात्याने या मार्गातील झाडे कापण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे ही योजना पुन्हा रखडली असून वसई-विरारच्या रहिवाशांनी बहुतेक पुढल्या वर्षीच या योजनेद्वारे पाणी मिळण्याची शक्यता आहे. वसई-विरार शहराची लोकसंख्या २० लाखांहून अधिक आहे. सध्या शहराला पापडखिंड, उसगाव, पेल्हार आणि सूर्या धरणातून १३१ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होत आहे. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झालेली आहे. शहराची ही गरज ओळखून सूर्या धरणाच्या तिसऱ्या टप्प्याची योजना सुरू करण्यात आली होती. ही योजना ३०० कोटी रुपयांची योजना असून त्याद्वारे वसई-विरार शहराला १०० दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार आहे. मात्र सातत्याने या योजनेला अडथळे येत आहेत. या योजनेतील १९ किलोमीटरच्या जलवाहिन्या वनखात्याच्या जागेतून जाणार असल्याने वनखात्याने आक्षेप घेतला होता. पालिका प्रशासनाने प्रयत्न करून वनखात्याची परवानगी मिळवली होती. या १९ किलोमीटर मार्गात ११०० झाडे होती. या मोबदल्यात वनखात्याला पोलादपूर येथे जागा देण्यात आली होती. परंतु वनखात्याने १५ एकर जागेचा सातबारा पूर्ण नावावर झाल्याशिवाय या मार्गातील झाडे कापणार नाही, अशी आडमुठी भूमिका घेतली आहे. महापालिकने त्यासाठी वनखात्याला जागेची रक्कम तसेच झाडे कापण्यासाठी रक्कम असे मिळून १ कोटी रुपये यापूर्वीच दिलेले आहेत. १५ एकर जागेपैकी ९० टक्के जागा वगळता सर्व जागेचा सातबारा वनखात्याच्या नावे झालेला आहे. परंतु संपूर्ण जागेचा सातबारा नावावर होत नाही, तोपर्यंत झाडे कापणार नाही अशी भूमिका वनखात्याने घेतल्याने योजनेचे काम रखडले आहे. अजून तीन महिने? सातबारा उतारा वनखात्याच्या नावावर करण्यासाठी अजून पंधरा ते वीस दिवसांचा कालावधी जाणार आहे. त्यानंतर झाडे कापली जातील. हा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाल्यानंतर त्या ठिकाणी जलवाहिन्या टाकण्याच्या कामाला अजून दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे वसई-विरारच्या नागरिकांना हे पाणी मिळण्यासाठी २०१७चा कालावधी उजाडणार आहे. विविध अडथळ्यांमुळे रखडपट्टी २०१४ मध्ये या योजनेच्या कामाला सुरुवात झाली होती. याच योजनेच्या आधारे पाणी देणार, असे आश्वासन देत महापालिकेच्या निवडणुका लढविण्यात आल्या होत्या. मात्र सातत्याने या योजनेसाठी अडथळे येत आहेत. १ मार्च २०१५मध्ये या योजनेतून १०० दशलक्ष लिटर पाणी येणे अपेक्षित होते. परंतु सुरुवातीला वनखात्याने हरकत घेतली. वनखात्याकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळविताच हरीत लवादाने आक्षेप घेतला. काही क्षेत्र हे संरक्षित वने अंतर्गत राखीव असल्याने हरीत लवादाने त्याला आक्षेप घेतल्याने काम रखडले होते. एका प्रकरणातील याचिकाकर्त्यां शोभा फडणवीस यांना लवादाने पक्षकार म्हणून घेतल होते. लवादापुढे झालेल्या सुनावणीनंतर कोणताच आक्षेप नसल्याने वनखात्याने तसेच फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर लवादाने वनखात्याला ना-हरकतीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. हे प्रतिज्ञापत्र मंत्रालयात सादर करून शासनाची मंजुरी घेण्यात आली. लवादाकाडून ग्रीन सिग्नल मिळाला असला तरी आता वनखात्याची आठमुठी भूमिका या योजनेच्या मार्गातील अडथळा ठरत आहे. वनखात्याची तरीही आडकाठी सध्या सातबारा उतारे हे संगणकीकृत झाले आहे. सव्‍‌र्हर डाऊन असल्याने सातबारा उतारे बनविण्याचे काम सर्वत्र रखडलेले आहे. त्याचा फटका आम्हाला बसल्याचे पालिकेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. आम्ही वनखात्याला जागा दिली, पैसे दिले मात्र तरीही ते आडकाठी करत असल्याची खंत या अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.
