पावसाच्या पाण्याचे नियोजन, सौर ऊर्जेचा वापर करणाऱ्या संकुलांकडे दुर्लक्ष

पावसाळी पावसाचे नियोजन करणाऱ्या तसेच सौर ऊर्जेचा वापर करणाऱ्या संकुलांना मालमत्ताकरात सवलत देण्याचा निर्णय मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने काही वर्षांपूर्वी घेतलेला आहे. शहरातील अनेक संकुलांनी ही यंत्रणा बसवलेली असतानाही आतापर्यंत केवळ दोन व्यावसायिक आस्थापनांनाच या निर्णयाचा लाभ झाला आहे.

मीरा-भाईंदर शहराला कायमच पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असतो. त्यामुळे पावसाळी पाण्याचे नियोजन करणारी यंत्रणा बसवण्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी, अशी यंत्रणा बसवणाऱ्या इमारतीमधील रहिवाशांना मालमत्ताकरात पाच टक्के सवलत देण्याचा निर्णय काही वर्षांपूर्वी घेण्यात आला होता. याचसोबत सौर ऊर्जेचा वापर करणाऱ्यांनाही मालमत्ता करात पाच टक्के सवलत देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला होता, परंतु हा निर्णय केवळ कागदावरच राहिला आहे. शहरातील अनेक संकुलांनी पावसाळी पाण्याचे नियोजन करणारी यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. याद्वारे त्यांना इतर वापराचे मुबलक पाणी उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे त्यांची महापालिकेकडून पुरवण्यात येत असलेल्या पाण्याची गरजही कमी झाली आहे.

अशा संकुलांचा कित्ता इतर संकुलांनीही गिरवावा यासाठी महापालिकेने घेतलेल्या करसवलतीच्या निर्णयाचा फायदा या संकुलातील रहिवाशांना देणे आवश्यक होते, परंतु अनेक संकुलांनी महापालिकेकडे अर्ज केल्यानंतरही त्यांना करसवलत देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे करसवलतीचा निर्णय केवळ कागदावरच राहिला असल्याचे उघड झाले आहे.

बहुमजली इमारतींचे बांधकाम आराखडे संमत करताना या इमारतींमध्ये पावसाळी पाण्याचे नियोजन करणारी यंत्रणा तसेच सौर ऊर्जेची यंत्रणा बसवणे बंधनकारक करण्यात येते. या दोन्ही यंत्रणा बसवल्यानंतरच त्यांना महापालिकेकडून भोगवटा दाखला देण्यात येत असतो. अनेक विकासकांनी या यंत्रणा बसविल्याचे केवळ कागदावर दाखवून भोगवटा दाखले पदरात पाडले आहेत आणि काही इमारतींमध्ये यंत्रणा प्रत्यक्ष रूपाने बसविण्यात आलेली असतानाही त्यातील रहिवासी त्याची देखभाल करण्याची तसदी घेत नाहीत. त्यामुळे या यंत्रणा कालांतराने बंद पडतात.

त्यामुळे करसवलत दिली तर रहिवासी या यंत्रणा कार्यान्वित ठेवतील या अपेक्षेने करसवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, परंतु त्याची प्रशासनाकडून अंमलबजावणीच झालेली नाही. एकीकडे संकुलांनी अर्ज करूनही त्यांना या योजनेचा लाभ दिला जात नाही, तर दुसरीकडे महापालिकेने अशी योजना सुरू केली आहे याचीच अनेक रहिवाशांना माहिती नाही. त्यामुळे ते करसवलतीचा फायदा घ्यायला महापालिकेकडे येतच नाहीत. परिणामी शहरातील केवळ दोन बडय़ा व्यावसायिक आस्थापनांनीच या योजनेचा लाभ घेतला आहे.

कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याने अर्ज फेटाळले

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संकुलांनी सर्व कागदपत्रांची पूतर्ता करणे तसेच महापालिकेने निश्चित केलेल्या मुदतीत अर्ज करणे आवश्यक आहे. अनेक संकुलांनी कागदपत्रांची पूतर्ता केली नसल्याने त्यांचे अर्ज फेटाळण्यात आले असल्याचा खुलासा मालमत्ता कर विभागाकडून करण्यात आला आहे, परंतु काही संकुलांनी दिलेल्या मुदतीत तसेच आवश्यक कागदपत्रांसहित अर्ज केल्यानंतरही त्यांना या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे.