वसई-विरार महापालिकेच्या महासभेत निर्णय; नागरिक, सामाजिक संस्थांकडून संताप वसई-विरार महापालिकेने जानेवारी महिन्यात केलेली ४० टक्के करवाढ कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या करवाढीला पश्चिम पट्टय़ातील ग्रामस्थ, अनेक राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संस्थांनी तीव्र विरोध केला होता. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली होती. मात्र नुकत्याच झालेल्या वसई-विरार महापालिकेच्या महासभेत ही करवाढ कमी न करता कायम ठेवण्याचा निश्चित करण्यात आले आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या वतीने देण्यात आली. चार नगर परिषदा आणि परिसरातील ५४ गावे मिळून २००९मध्ये वसई-विरार महापालिका स्थापन झाली होती. पश्चिम पट्टय़ातील गावांचा महापालिकेत सहभागी होण्यास विरोध होता. महापालिकेत गावे समाविष्ट केल्यानंतर करवाढ केली जाणार नाही, असा दावा वसई-विरार पालिकेकडून केला जात होता. मात्र पालिकेने उशिरा का होईना करवाढ करायला सुरुवात केली. पहिल्या टप्प्यात ४० टक्के करवाढ केली जाणार आहे. टप्प्याटप्प्याने ही करवाढ १०० टक्के केली जाणार आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतूद कलम १२९ (अ) प्रमाणे सर्व किंवा कोणतेही मालमत्ता कर टप्प्याटप्प्याने वाढवता येतात. त्याचा आधार घेत पालिकेने ही करवाढ केली. या करवाढीला नागरिकांनी जोरदार विरोध केला. जनआंदोलन समिती, भाजप, काँग्रेस, शिवसेना आदी सर्व पक्षांनी करवाढीस विरोध केला आहे. जनआंदोलन समितीने गावागावात सभा घेतली आणि अनेक हरकती नोंदविल्या, तर सत्ताधारी पक्षाचे आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी निर्देश दिले आणि महापौरांनी करवाढीचा फेरविचार करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांना सादर केला. मात्र ही करवाढ कायम असल्याचे मालमत्ता कर निरीक्षक राजेंद्र पाटील यांनी सांगितले. या करवाढीमुळे गाव आणि शहरातील करांची तफावतही समोर आली आहे. गावातील घरांना आकारण्यात येणारा कर हा जुन्याच क्षेत्रफळाप्रमाणे आकारण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे. दर चार वर्षांत घरांचे सर्वेक्षण करण्याची महापालिकेच्या कायद्यात तरतूद आहे. हा कर ग्रामीण भागात चटईक्षेत्राप्रमाणे आकारण्यात येतो तर शहरी भागात वाढीव चटईक्षेत्र (बिल्टअप) प्रमाणे लावण्यात येतो आणि त्यामुळे शहरी भागातील नागरिकांना प्रमाणापेक्षा जास्त कर आकारण्यात येतो. वसई-विरार येथील अनेक ग्रामस्थांनी जुन्या घरांच्या जागी आलिशान बंगले बांधले आहेत. अनेकांनी कौलारू घरांचे नूतनीकरण केले आहे आणि आपल्या घरांच्या क्षेत्रफळामध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ केली आहे, परंतु त्यांना जुन्या क्षेत्रफळाप्रमाणेच घरपट्टी आकारण्यात येत आहे. त्यामुळे शहरी भागाप्रमाणे ग्रामीण भागातील नागरिक जे शहरी भागात समाविष्ट झाले आहेत त्यांच्यातील करवाढ सामान करण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले. करवाढीच्या संदर्भात जनआंदोलना समितीची पुढच्या दोन दिवसांत सभा होणार असून त्यामध्ये योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. करवाढीचा निर्णय महापालिकेने मागे घेतला नाही, तर उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यात येतील. - मिलिंद खानोलकर, जनआंदोलन समिती वसई-विरार महापालिकेने केलेली करवाढ नियमानुसार योग्य आहे. ४० टक्के करवाढ कायम ठेवण्यात आली आहे. - सतीश लोखंडे, आयुक्त
