|| हेमेंद्र पाटील ५० टक्के वाटा ग्रामपंचायतींना; महामंडळाचा खर्च वगळून गावांना सुविधा पुरविणार:- राज्य शासनाने ग्रामपंचायत हद्दीत औद्योगिक क्षेत्रातील मालमत्ता करवसुलीचा ग्रामपंचायतीचा अधिकार काढून घेतला आहे. यामुळे आता या ग्रामपंचायतींना थेट मालमत्ता कर वसुली करता येणार नाही. त्या बदली आता एमआयडीसी करवसुली करणार आहे. यातील निम्मा वाटा ग्रामपंचायतीला मिळणार आहे. उर्वरित रकमेतून महामंडळाचा खर्च काढून काही सुविधा ग्रामपंचायतीला पुरविण्यात येणार आहेत. १३ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला. तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या खर्चावर र्निबध येणार आहेत. औद्योगिक क्षेत्रातील मालमत्ता करातून वसुली होणाऱ्या रकमेतून ५० टक्के रक्कम महामंडळाकडून ग्रामपंचायतीच्या ग्रामनिधीत जमा होणार आहे. उरलेल्या ५० टक्के रकमेतून औद्योगिक विकास महामंडळ प्रशासकीय खर्च काढून इतर निधी औद्योगिक क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या सोयी-सुविधांसाठी खर्च करणार असल्याने आता औद्योगिक क्षेत्र असलेल्या गावांना काही सुविधांच्या अटींवर वाटय़ाचा कर महामंडळाला द्यावा लागणार आहे. ग्रामपंचायत हद्दीतील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रातील जमीन, इमारती आणि मालमत्तांवरील सामान्य आरोग्य रक्षण उपकर, दिवाबत्ती, मालमत्ता कराची वसुली ग्रामपंचायतीच्या वतीने महाराष्ट्र एमआयडीसी करणार आहे. वसूल केलेल्या एकूण रकमेतील ५० टक्के रक्कम गटविकास अधिकारी पंचायत समितीकडून प्रमाणित करून आणलेल्या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामनिधीच्या खात्यावरच जमा केली जाणार आहे. महामंडळाने प्रत्येक महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत मागील महिन्यात वसुल झालेल्या कराचा ५० टक्के वाटा स्वत:कडे ठेवून उर्वरित ५० टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीच्या बँक खात्यात जमा करायचा आहे. यात १४ अटीशर्ती ठेवण्यात आल्या आहेत. यानुसार महामंडळाची ग्रामपंचायत क्षेत्रात रस्ते, दिवाबत्ती, घनकचरा व्यवस्थापन, गटारे, पाणीपुरवठा, अग्निशमन सेवा अशा सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरविणे गरजेचे आहे. यामुळे आता ग्रामपंचायतीकडे येणाऱ्या कोटय़वधी रूपयावर शासनाने लक्ष राहणार आहे. गैरव्यवहार टाळण्यासाठी हा निर्णय उपयोगी होणार असल्याचे बोलले जात आहे. यात सरावली, कोलवडे, कुंभवळी आणि सालवड अशा ग्रामपंचायतीचा समावेश आहे. थकबाकी वसुलीस मदत तारापुर औद्योगिक क्षेत्रातील प्रदुषणामुळे आजूबाजूला असलेल्या गावांसह परिघातील ८ किमीचा परिसर बाधित झाला आहे. यामुळे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने ५० टक्के रकमेतून प्रदूषणग्रस्त गावांचे सर्वेक्षण करून त्यांनाही सुविधा पुरवणे गरजेचे आहे. ज्या ग्रामपंचायतींचे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे थकबाकी आहे , अशा ग्रामपंचायतींना त्यांच्या वाटय़ाचे पैसे देताना थकबाकी असलेली रक्कम वजा करून उर्वरित पैसे देण्याचा अधिकार महामंडळाकडे असल्याने मोठय़ा प्रमाणात ग्रामपंचायतीची पाणीपट्टी किंवा इतर थकबाकी वसुली केली जाणार आहे. तारापुर औद्योगिक क्षेत्रालगत असलेल्या ग्रामपंचायतीची कोटय़वधी रूपयाची पाणीपट्टी थकीत असल्याने महामंडळ आता आपल्या अधिकारानुसार नियमित वसुली करू शकते.
