महापालिका प्रशासनाकडून सरकारला वस्तुनिष्ठ अहवाल ठाणे शहरातील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींना यापुढे विकास हस्तांतर हक्क (टीडीआर) देता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी सर्वसाधारण सभेपुढे मांडली असली तरी पूर्व द्रुतगती महामार्गालगत असलेल्या सेवारस्त्यांना लागून असलेल्या जुन्या धोकादायक इमारतींना मात्र टीडीआर मिळण्याची चिन्हे आहेत. यासाठी महापालिकेच्या शहर विकास विभागाने शासनाला वस्तुनिष्ठ अहवाल पाठवून यासंबंधी सुधारित मार्गदर्शन मागविले आहे. महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत पूर्व द्रुतगती महामार्गालगत सेवारस्ते दर्शविण्यात आल्याने या ठिकाणी घोडबंदरप्रमाणे पुनर्विकासाकरिता १.४ टक्के इतका टीडीआर अनुज्ञेय होत नाही. त्यामुळे जुन्या अधिकृत धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासात अडथळे उभे राहात आहेत. हा विरोधाभास दूर व्हावा यासाठी महापालिकेने सरकारकडे सुधारित प्रस्ताव पाठविला आहे. तीन हात नाका येथील वंदना सोसायटीच्या पुनर्विकासाच्या मुद्दय़ावर महापालिकेच्या शहर विकास विभागाने तब्बल २०० कोटी रुपयांचा टीडीआर घोटाळा केल्याचा आरोप भाजप नगरसेवकांनी गुरुवारी सर्वसाधारण सभेपुढे केला होता. यापूर्वी भाजपच्या शहरातील काही पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन यासंबंधीचे आरोप केले होते. महापालिका प्रशासनाने मात्र असा कोणताही घोटाळा झालेला नाही तसेच संबंधित विकासकास टीडीआर देण्याचा अंतिम प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेला नाही हे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. जुन्या ठाण्यातील वंदना सोसायटीच्या पुनर्विकासानिमित्त सुरू झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपातून टीडीआर वापरात घोडबंदर आणि जुन्या ठाण्याला दिला जाणारा वेगवेगळा न्याय स्पष्ट झाला असून हा विरोधाभास तातडीने दूर व्हावा यासाठी महापालिका प्रशासनाने कंबर कसली आहे. धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास शक्य व्हावा यासाठी महापालिका अशा इमारतींना मूळ चटईक्षेत्र आणि प्रोत्साहनपर अतिरिक्त ०.५० इतके टक्के बांधकामास परवानगी देते. याशिवाय रस्त्याच्या रुंदीनुसार स्वतंत्र विकास हस्तांतर हक्क देण्याची तरतूद आहे. मात्र, गतवर्षी जानेवारी महिन्यात राज्य सरकारने टीडीआरनुसार मिळणाऱ्या वाढीव चटईक्षेत्राचा वापर कुठे व कसा करायचा याबाबत एक धोरण जाहीर केले. यानुसार नऊ मीटर रुंदीपेक्षा कमी आकाराच्या रस्त्यालगत असलेल्या इमारतींना पुनर्विकासासाठी विकास हस्तांतर हक्क देता येणार नाही. तसेच डिसेंबर २०१६ मध्ये राज्य सरकारने पूर्व द्रुतगती महामार्ग आणि सेवारस्ते यांना लागून असलेल्या इमारतींबाबत स्वतंत्र स्पष्टीकरण जारी केले. त्यानुसार पूर्व द्रुतगती महामार्गालगत असलेल्या सेवारस्त्यांना लागून असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी १.४ इतका टीडीआर अनुज्ञेय होणार नाही. पूर्व द्रुतगती महामार्गालगत बहुतांश मूळ नगर परिषदेचा भाग असून त्या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणावर जुन्या इमारती आहेत. त्यामुळे महामार्गालगत असलेल्या जुन्या ठाण्यातील गृहनिर्माण संस्थांना नव्या टीडीआर धोरणाचा लाभ मिळणे तत्त्वत: न्याय असल्याचे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जुने शहर आणि घोडबंदर मार्गावरील वसाहतींना टीडीआर वाटप करताना होणारा विरोधाभास दूर व्हावा यासाठी सरकारकडे वस्तुनिष्ठ अहवाल पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी दिली. महामार्गालगत असलेल्या जुन्या ठाण्यातील गृहनिर्माण संस्थांना सरकारच्या नव्या टीडीआर धोरणाचा फायदा व्हायला हवा, असे प्रशासनाचे मत असल्याचेही ते म्हणाले. सरकारच्या नव्या टीडीआर धोरणामुळे जुन्या ठाण्यातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासात अडथळे उभे राहू शकतात. टीडीआर देताना नऊ मीटर रस्त्याच्या रुंदीची अट टाकण्यात आली असून जुन्या ठाणे शहरात ही अट न्याय्य होणार नाही हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात आणून देण्यात आले आहे.मुख्यमंत्री या दोन्ही प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेतील, हा विश्वास आहे. - संजय केळकर, आमदार
