विधान परिषद सभापतींकडे मागणी; दोषी अधिकाऱ्यांची प्रशासनाकडून पाठराखण कल्याणमधील मौजे चिकणघर येथील ‘टीडीआर’ घोटाळ्यातील अधिकाऱ्यांनी पालिकेत गेल्या काही दिवसांपूर्वी खुलासे दाखल केले आहेत. खुलासे प्राप्त होऊनही या अधिकाऱ्यांवर कारवाई आणि फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात पालिका प्रशासनाकडून विलंब लावण्यात येत आहे. या अधिकाऱ्यांची प्रशासनाकडून पाठराखण होत असल्याने, या प्रकरणाबाबत अंतिम निर्णय होण्यासाठी सर्व उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक तातडीने घेण्यात यावी, अशी मागणी आमदार अ‍ॅड. अनिल परब यांनी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्याकडे केली आहे. चिकणघर येथील ‘टीडीआर’ घोटाळ्यात अडकलेल्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी त्यांचे खुलासे मागवून घ्यावेत, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास विभागाला दिले होते. या खुलाशानंतर संबंधितांनी योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे सूचित केले होते. ‘टीडीआर’ घोटाळ्यात सहभाग असलेले कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील तत्कालीन आयुक्त व विद्यमान उपायुक्त रामनाथ सोनवणे, नगररचना विभागातील तत्कालीन नगररचनाकार रघुवीर शेळके, कनिष्ठ अभियंता शशीम केदार यांनी शासन, पालिकेच्या आदेशाप्रमाणे ‘टीडीआर’ घोटाळ्याप्रकरणी आपले म्हणणे मांडणारे खुलासे सादर केले आहेत. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून व नियमबाह्य़ कोणतेही काम या प्रकरणात झालेले नाही, असे या तिन्ही अधिकाऱ्यांनी खुलाशात म्हटले आहे, असे परब यांनी सांगितले. या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी व अन्य कारवाई करण्यासाठी आदेश देण्यासाठी मुख्यमंत्री, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, सचिव, संचालक नगररचना पुणे व नगररचना विभागाचे कोकण विभागातील अधिकारी यांची एकत्रित बैठक तातडीने बोलविण्यात यावी, अशी मागणी परब यांनी सभापती निंबाळकर यांच्याकडे केली आहे. ‘अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेले खुलासे व त्यामधील वास्तवता तपासण्याचे काम सुरू आहे. पडताळणी झाल्यानंतर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे पालिकेतील एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.
