मीरा-भाईंदर प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे पाणीचोरीला मोकळे रान; ‘जीपीआरएस’बद्दल वेळकाढू धोरण मीरा-भाईंदर महापालिकेकडून नागरिकांना टँकरद्वारे पुरविण्यात येत असलेल्या पाण्यावर खासगी टेम्पोचालकांकडून उघडपणे डल्ला मारला जात आहे. महापालिका प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने त्याचा मोठा फटका या पाण्यावर अवलंबून राहणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. ही चोरी टाळण्यासाठी पालिकेने टँकरवर जीपीआरएस यंत्रणा बसविण्याचा निर्णय सहा महिन्यांपूर्वी घेतला आहे, परंतु त्याच्या निविदेला अंतिम स्वरूप मिळत नसल्याने पाणीचोरीला रान मोकळे मिळत आहे. नळजोडणी नसणाऱ्या इमारतींना पालिकेमार्फत टँकरने पिण्याचे पाणी पुरवले जाते. टँकरची मागणी करणाऱ्या रहिवासी सोसायटीला महापालिकेकडून ७०० रुपये आकारले जातात. यातील ५७५ रुपये टँकर कंत्राटदाराला वाहतूक करण्यासाठी महापालिकेकडून दिले जातात, परंतु टँकरची मागणी नोंदविल्यानंतर पाण्याने पूर्ण भरलेला टँकर ग्राहकाला मिळेलच याची कोणतीही शाश्वती नाही. टँकर चालविणारे चालक आणि घरगुती पाणीपुरवठा करणारे छोटे व्यावसायिक यांचे संगनमत असल्याने टँकर सोसायटीत पोहोचण्याच्या आधीच हे पाणी चोरून छोटय़ा टेम्पोवरील टाकीत भरले जात असल्याचे चित्र आहे. महापालिकेकडे याबाबत अनेक तक्रारी आल्याने पाण्याची चोरी रोखण्यासाठी टँकरवर जीपीआरएस यंत्रणा बसविण्याचा निर्णय सहा महिन्यांपूर्वी प्रशासनाने घेतला. या यंत्रणेमुळे पाण्याचा टँकर योग्य ठिकाणी जातो की नाही, त्याला किती वेळ लागतो, रस्त्यात किती वेळ तो थांबतो यावर पूर्ण लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे. यापुढे पाणीपुरवठय़ाचे कंत्राट घेणाऱ्या टँकरमालकाला ही यंत्रणा बसविणे आवश्यक करण्यात आले. जीपीआरएस यंत्रणा महापालिकेकडून देण्यात येणार असून कंत्राटदाराला त्याचा चालकांना केवळ अँड्रॉईड असलेले स्मार्टफोन द्यायचे आहेत, परंतु टँकर पुरवठय़ाची निविदा तब्बल सहा वेळा काढूनही हे कंत्राट देण्यात न आल्याने जीपीआरएस यंत्रणा सुरू झालेली नाही. प्रत्येक वेळी एक निविदा येत असल्याने योग्य स्पर्धा होत नसल्याचे कारण देऊन निविदा देण्यात आलेली नाही, परंतु निविदेच्या नियमानुसार एखाद्या कामाची दोन वेळा निविदा काढल्यानंतरही योग्य प्रतिसाद मिळत नसेल तर तिसऱ्या वेळी केवळ एक निविदा आली तरी कंत्राट देण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत. असे असतानाही महापालिकेकडून वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबिण्यात येत असून पाणीचोरीला आळा घालण्यास प्रशासन असमर्थ ठरले आहे. याबाबत आयुक्त अच्युत हांगे यांच्याकडे विचारणा केली असता निविदेची फाइल तपासून लवकरच याबाबत निर्णय घेऊ व जीपीआरएस यंत्रणा कार्यान्वित करू, असे त्यांनी सांगितले.
