विकास आराखडय़ात नागरी सोयीसुविधांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आलेले भूखंड ताब्यात घेण्याकडे गेली १५ वर्षे दुर्लक्ष करणाऱ्या ठाणे महापालिकेने आता यासाठी वेगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र, या भूखंडांच्या संपादनासाठी पालिकेला दोन हजार कोटींपेक्षा अधिक रुपयांचा निधी लागणार असल्याने ही प्रक्रिया आणखी रखडण्याची शक्यता आहे. गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीत या आरक्षीत जमिनीचे संपादन करणे महापालिकेस जमलेले नाही. त्यामुळे कळवा, खारेगाव आणि बाळकूम पट्टय़ातील चार मालकांनी या भूखंडांवर दावा सांगितला असून हे भूखंड हातचे जाऊ नयेत यासाठी महापालिकेने सुमारे ५० कोटी रुपयांचा निधीची जुळवाजुळव केली आहे. ठाणे, कळवा, मुंब्रा, दिवा या शहरांमध्ये वेगवेगळ्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सुमारे ८०४ भूखंड आरक्षित ठेवण्यात आले होते. मात्र, सीआरझेड तसेच वन विभागाच्या क्षेत्रात त्यापैकी ११५ भूखंड सापडले तर तब्बल २५० भूखंडांवर चाळी, बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. गेल्या दहा वर्षांत महापालिकेस जेमतेम १३० भूखंडांवरील आरक्षणाचा विकास करणे शक्य झाले आहे. वाहनतळ, मैदाने, बगिचे, रुग्णालये, शाळा-महाविद्यालय यासारख्या प्रयोजनासाठी आरक्षित असलेले अनेक भूखंड भूमाफियांनी गिळल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वाहनतळासाठी आरक्षित असलेल्या तब्बल २७ भूखंडांवर अतिक्रमण झाल्याने शहरातील पार्किंगचे तीनतेरा वाजले आहेत. विकास आराखडय़ात आरक्षित ठेवण्यात आलेले सुमारे ३०० भूखंड खासगी मालकीचे असून या भूखंडांच्या संपादनासाठी हजारो कोटी रुपयांचा भार महापालिकेवर पडणार आहे. यापैकी १०० भूखंड रस्त्यांच्या कामासाठी आरक्षित आहेत. हे भूखंड ताब्यात घेण्यास विलंब होत असल्याने शहरातील अनेक भागांतील रस्त्यांची कामे रखडण्याची शक्यता आहे. भूखंड संपादनाची प्रक्रिया १० वर्षे झाली तरी पूर्ण झाली नसल्याने काही खासगी मालकांनी महापालिकेस कायदेशीर नोटिसा पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यानुसार या भूखंडांची खरेदी बाजारभावानुसार करण्याचे बंधन महापालिकेवर येऊ शकते. कळवा, बाळकूम, खारेगाव पट्टय़ातील काही मालकांनी या नोटिसा धाडल्याने महापालिकेने सुमारे ५० कोटी रुपयांची तजवीज करून भूखंड संपादनाची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
