बेकायदा बांधकामांशी संबंधित दोषी नगरसेवकांच्या विरुद्ध प्रशासन नगरसेवक पद रद्द करण्याची कार्यवाही करीत नसल्याने कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील ११ नगरसेवकांविरुद्ध उच्च न्यायालयात सोमवारी जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अ‍ॅड. आर. डी. सूर्यवंशी यांनी दिली. माजी नगरसेवक नरेंद्र गुप्ते यांच्या वतीने अ‍ॅड. सूर्यवंशी ही याचिका दाखल करणार आहेत. अ‍ॅड. सूर्यवंशी यांनी सांगितले, ‘बेकायदा बांधकामे केल्यामुळे पालिकेने एकूण १२ नगरसेवकांना गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी दोषी ठरवले आहे. त्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाईच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. राज्य सरकार अनधिकृत बांधकामांची कोणत्याही प्रकारे पाठराखण करणार नाही असे एकीकडे सांगत असताना, कल्याण-डोंबिवली पालिका प्रशासन मात्र; अशा प्रकारे बांधकामे करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची पाठराखण करीत आहे. हे पालिकेने घेतलेल्या भूमिकेवरून स्पष्ट झाले आहे’. सचिन पोटे यांचे नगरसेवकपद बेकायदा बांधकामावरून जसे प्रशासनाने रद्द केले; त्याचप्रमाणे इतर ११ नगरसेवकांचे पद प्रशासनाने रद्द करावे. या सर्व नगरसेवकांविरुद्ध बेकायदा बांधकामासंबंधी कायदेशीर प्रक्रिया पालिकेने पूर्ण केल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करताना पालिका प्रशासनाला कोणताही अडथळा नाही, असेही अ‍ॅड. सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले. सोमवारी याचिका दाखल होणार दोन महिने उलटले तरी पालिका या दोषी नगरसेवकांवर कारवाई करण्याच्या मन:स्थितीत नाही त्यामुळे बेकायदा बांधकामांशी संबंधित ११ नगरसेवकांविरुद्ध सोमवारी उच्च न्यायालयात याचिका करून या नगरसेवकांची पदे रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे करण्यात येणार आहे, असे सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले. शिवसेनेला झटका? नगरसेवक पद रद्द होणाऱ्या नगरसेवकांमध्ये शिवसेना, मनसे, भाजप, आघाडीतील काही नगरसेवकांचा सहभाग आहे. न्यायालयाच्या आदेशावरून नगरसेवक पद रद्द करण्याची कारवाई झाली तर कल्याण डोंबिवली पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेला मोठा झटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
