18 February 2018

News Flash

ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेमुळे पालकांमध्ये संभ्रम

ठाणे जिल्हा परिषदेकडून पालकांच्या मदतीसाठी ८७ मदत केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत.

प्रतिनिधी, ठाणे | Updated: February 14, 2018 4:01 AM

संग्रहित प्रतिनिधिक छायाचित्र

‘आरटीई’अंतर्गत ठाणे जिल्ह्यत १६ हजार जागा

खासगी शाळांमधील २५ टक्के जागा आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित ठेवणाऱ्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) ठाणे जिल्ह्यांतील शालेय प्रवेशप्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. जिल्ह्यातील ६४० शाळांची या प्रक्रियेत नोंद झाली असून एकूण १६ हजार ५९४ जागा या माध्यमातून उपलब्ध झाल्या आहेत. जिल्ह्यातील १६ हजार विद्यार्थी प्रवेशाच्या शर्यतीत असल्याने प्रत्येकाला प्रवेश मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र ‘आरटीई’साठी ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश अर्ज भरावे लागणार असल्याने आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल असलेल्या पालकांचा गोंधळ उडत आहे. या पाश्र्वभूमीवर ठाणे जिल्हा परिषदेकडून पालकांच्या मदतीसाठी ८७ मदत केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत.

ठाणे, कल्याण, टिटवाळा, मुंब्रा यांसारख्या भागांमध्ये विद्यार्थी प्रवेशाची ही केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत, अशी माहिती जिल्हा परिषदेतील सूत्रांनी दिली. या योजनेच्या माध्यमातून शालेय प्रवेशासाठी पालकांना २८ फेब्रुवारीपर्यंत पाल्यांचे प्रवेश अर्ज भरता येणार आहे. त्यासाठी  www.student.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाची सुरुवात करण्यात आली आहे. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल असलेल्या पालकांनी या शाळांच्या प्रवेशासाठी संकेतस्थळावर नोंदणी करायची आहे. १० फेब्रुवारीपासून ही प्रक्रिया सुरू झाली असून २८ फेब्रुवारीपर्यंत त्यावर नोंद करता येणार आहे. सर्व जिल्हा परिषदा, महापालिका प्रशासन आणि नगर पालिकांमध्ये या संदर्भातील सूचना देण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, आधीच आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल असलेल्या घटकांना ऑनलाइन अर्ज भरण्याची ही प्रक्रिया काहीशी किचकट वाटू लागली असून पालकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. या गटातील पालकांना संगणकाचे ज्ञान असेल असे शासनाने गृहीत धरले आहे. मात्र, ऑनलाइन अर्ज भरायचे कसे यावरून पालकांची तारांबळ उडाली असून हे लक्षात आल्याने ठाणे जिल्ह्य़ात ८७ मदत केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत.

पालकांना या मदत केंद्रामध्ये जाऊ न आपली नोंद करता येणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यास खासगी शाळांचा या प्रक्रियेला होणारा असहकार लक्षात घेऊन या शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा इशारा सरकारकडून मिळाल्यानंतर कारवाईच्या भीतीने शाळांकडून नोंदणीमध्ये भर पडू लागली आहे. गेल्या वर्षी या प्रक्रियेत जिल्ह्य़ातील ६१३ शाळांनी नोंद केली होती. यंदा यामध्ये वाढ होऊ न ६४० शाळांची नोंद झाली आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यनुसार २५ टक्के जागा आरक्षणचा कायदा असला तरी, या कायद्याचा उपयोग कसा करावा यासंदर्भात योग्य ती माहिती पालकांना नसल्याने त्याचा उपयोग करून घेता येत नाही. त्यामुळे शासनाने पालकांमध्ये जनजागृती करून या कायद्याचा अंमलबजावणीसाठी योग्य ते पाऊल उचलावे.

– श्याम सोनार, समान शिक्षण अधिकार संघर्ष समिती

First Published on February 14, 2018 4:01 am

Web Title: thane district has 16 thousand seats under rte
  1. No Comments.