भावनिक राजकारणाच्या प्रभावाचे फलित म्हणून बहुसंख्येने असलेल्या बेकायदा वस्त्यांमधून मिळालेल्या भरघोस पाठिंब्यामुळे ‘शिवसेनेचे ठाणे’ हे समीकरण पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. यापुढील काळात मात्र विकासाच्या मुद्दय़ांवर नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींना काम करावे लागणार आहे. कारण सुशिक्षित मतदारांनी सेनेला नाकारल्याचे निवडणूक निकालांवरून स्पष्ट झाले आहे.. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला राज्यभर विजयाचा एकहाती कौल मिळत असताना ठाण्यात मात्र शिवसेनेने महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच एकहाती विजयाची पताका फडकावली. अंकगणिताचा विचार करता ठाण्याची निवडणूक एकतर्फी झाल्याचे चित्र दिसत असले तरी प्रत्यक्षात वास्तव तसे नाही याची जाणीव शिवसेना नेत्यांनाही असावी. पक्षाचे दिवंगत नेते आनंद दिघे यांनी बांधलेली तळागाळातील संघटना आणि बेरजेच्या राजकारणात तरबेज असलेले एकनाथ शिंदे यांच्यासारखे नेतृत्व यामुळे शिवसेनेला यंदा सत्ता राबविताना कोणाचाही टेकू घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही. एरवी सत्तेचे गणित जमविण्यासाठी इंदिसे, विलास कांबळे, सुधाकर चव्हाण यांच्यासारख्यांचे पाय धरण्यातच शिवसेना नेत्यांचा अर्धाअधिक वेळ खर्ची पडायचा. याशिवाय दबावाचे राजकारण करत नेत्यांना वारंवार झुकायला भाग पाडणाऱ्या पक्षातील काही ‘हरिश्चंद्रा’नाही यंदा ठाणेकरांनी घरी बसविले आहे. ठाणेकरांनी दिलेला हा स्पष्ट कौल पहाता सत्ताधारी म्हणून शिवसेनेपुढील या वेळची आव्हाने वेगळी असणार आहेत. ‘२५ वर्ष विश्वासाची.. २५ वर्ष विकासाची’ असे घोषवाक्य घेऊन शिवसेनेने यंदाची निवडणूक लढवली. या सत्तेच्या काळात ठाण्याचे झालेले बकालीकरण, हजारोंच्या संख्येने उभी राहिलेली बेकायदा बांधकामे, नियोजनाच्या आणि पायाभूत सुविधांच्या मूलभूत समस्या यामुळे शहराचे अक्षरश: तीनतेरा वाजल्याचे आजही अनेक भागांत पाहायला मिळते. हे चित्र बदलून दैनंदिन समस्यांना तोंड देत जगणाऱ्या ठाणेकरांचे जगणे किमान सुसह्य़ करण्याची चांगली संधी यंदा एकहाती सत्ता मिळालेल्या शिवसेनेला आहे. ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेला येथील कनिष्ठ मध्यमवर्गीय वस्त्यांमधून चांगल्या जागा मिळाल्याचे दिसून येते. वागळे इस्टेट, रायलादेवी, सावरकरनगर, लोकमान्यनगर अशा बेकायदा वस्त्यांमधून वास्तव्य करणाऱ्या ठाणेकरांनी शिवसेनेला भरभरून मतदान केले. ६७ पैकी जवळपास ३२-३६ जागा या सगळ्या पट्टय़ांतून शिवसेनेला मिळाल्या आहेत. या सगळ्या पट्टय़ात पालकमंत्री एकनाथ िशदे यांचा वर्षांनुवर्षे वरचष्मा राहिला आहे. ठाण्यात झपाटय़ाने बेकायदा वस्त्यांची उभारणी होत असताना शिवसेनेच्या तत्कालीन नेत्यांनी येथील रहिवाशांना पंखाखाली घेतले. नगरपालिका, महापालिका, औद्योगिक विकास महामंडळाकडून या वस्त्यांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली. याच वस्त्यांमधून शिलेदार तयार केले आणि संघटना वाढवली. रायलादेवी परिसरातील अगदी टेकडीवर उभ्या राहिलेल्या झोपडय़ांच्या भागातही शिवसेना फोफावली. त्यास बेकायदा वस्त्यांना स्थानिक नेत्यांकडून मिळालेले संरक्षण हे प्रमुख कारण आहे. अमराठी रहिवाशांचा भरणा असलेल्या भागात वर्षांनुवर्षे शिवसेनेचे नगरसेवक निवडून आले आहेत. यंदाही अशाच वस्त्यांमधील मतदारांनी शिवसेनेच्या पारडय़ात भरभरून मतांचे दान टाकले. या बेकायदा वस्त्यांच्या पुनर्विकासाच्या मुद्दय़ावर शिवसेना गेली काही वर्षे आक्रमकपणे आंदोलन करत आहे. त्याचा फायदा या निवडणुकीतही शिवसेनेला मिळाला. मुंबईतील निम्नस्तरीय वस्त्यांमधील अमराठी मतदार काँग्रेस किंवा भाजपसारखा पर्याय निवडत असला तरी ठाण्यात तो शिवसेनेच्या बाजूने उभा राहतो यास विकासापेक्षा या वस्त्यांना मिळालेले संरक्षण अधिक महत्त्वाचे ठरते. एकीकडे बेकायदा वस्त्यांमधून शिवसेनेला मोठे मतदान होत असताना दुसरीकडे शहरातील सुशिक्षित, उच्चभ्रू वसाहतींमधील रहिवाशांनी भाजपला मतदान करण्याचा पर्याय निवडल्याचे दिसून येते. ठाण्यातील गुजराती, मारवाडी, व्यापारी समाजाने भाजपचा पर्याय निवडला हे खरे असले तरी नौपाडय़ासारख्या सुशिक्षितांचा भरणा असलेल्या मतदारांनी शिवसेनेचा मोठा पराभव केला हे या पक्षासाठी खरे तर धोक्याची घंटा आहे. ठाण्यात पाचपाखाडी, वृंदावन, घोडबंदर अशा पट्टय़ांत भाजपला चांगले मतदान झाले आहे. शहराचा झपाटय़ाने विकास होत असताना विशेष नागरी वसाहतींमध्ये राहावयास आलेल्या नवठाणेकर मतदारांना शिवसेनेचा भावनिक मुद्दा आपलासा वाटत नाही हे या निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. शहरातील सुशिक्षीत, उच्चभ्रू वस्त्यांमधील मतदारांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गारूड अजूनही कायम असल्याने शिवसेनेला फटका बसल्याचा बचाव सध्या या पक्षाच्या गोटात सुरूअसला तरी पराभवाचे हे विश्लेषण सुलभीकरणाच्या अंगाने जाते. ठाण्यात २५ वर्षे शिवसेनेने विकासाचा विश्वास निर्माण केला हा प्रचारच मुळी येथील सुशिक्षित, सुजाणांच्या वस्त्यांमधील अनेकांना पटलेला नाही असे येथील निकाल पाहून दिसते. नवठाणेकरांना तर या शहराचा प्रवास मुंबईच्या दिशेने सुरूअसल्याचे अगदी स्पष्टपणे जाणवू लागले आहे. घोडबंदरसारख्या पट्टय़ाचा झपाटय़ाने विकास होत असताना येथील दळणवळणासाठी सक्षम सार्वजनिक यंत्रणा उभी करणे अजूनही स्थानिक प्राधिकरणाला जमलेले नाही. त्यामुळे येथील बहुतांश रहिवाशांनी खासगी वाहतुकीचा बेकायदा मार्ग चोखाळला आहे. टीएमटी नामक स्थानिक सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे हे खरे तर अपयश म्हणावे लागेल. मात्र सत्ताधारी म्हणून टीएमटीतील व्यवस्थापनाने कात टाकावी असे ठोस उपाय शिवसेना नेत्यांनी केल्याचे नजीकच्या काळात तरी दिसलेले नाही. एकहाती सत्ता मिळाल्याने या पक्षावरील जबाबदारी आणखी वाढली असून जवळपास प्रत्येक मतदारसंघात पर्याय म्हणून ठाणेकर भाजपकडे पाहू लागले आहेत हीदेखील शिवसेनेसाठी धोक्याची घंटा आहे. आयुक्तांची कामे पथ्यावर गेल्या पाच वर्षांत ठाण्यात शिवसेनेने करून दाखविले असे सांगण्यासारखे फार काही नव्हते. आर. ए. राजीव यांच्यानंतर असीम गुप्ता यांचा बराचसा काळ ठरावीक बिल्डरांचे चांगभलं करण्यातच खर्ची पडला. गेल्या वर्ष-दीड वर्षांत संजीव जयस्वाल यांची धडाकेबाज कारकीर्द मात्र शिवसेनेच्या पथ्यावर पडल्याचे अगदी स्पष्टपणे दिसत आहे. जयस्वाल हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मर्जीतील अधिकारी. जयस्वाल आणि ठाण्याचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांची मैत्रीही या काळात ऐन भरात आलेली. त्यामुळे जयस्वाल यांच्याशी जुळवून घेण्याशिवाय शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांना फारसा पर्याय नव्हता हे महापालिकेतील शिपाईही जाणतो. जयस्वाल यांना मिळेल तेथे आडवे जायचे धोरण सुरुवातीच्या काळात शिवसेनेच्या नेत्यांनी अवलंबिले होते. सूरज परमार आत्महत्या प्रकरणानंतर मात्र हे चित्र झपाटय़ाने बदलले. एका बिल्डरच्या आत्महत्येला मोठय़ा प्रमाणावर राजकीय रंग चढल्याने ठाण्यातील राजकारणाच्या नाडय़ा अलगदपणे मुख्यमंत्र्यांच्या हाती आल्या आणि इथे त्यांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची चलती सुरू झाली. शिवसेना नेते मान्य करत नसले तरी परमार प्रकरणामुळे ठाण्यात जे प्रशासकीय युग अवतरले, त्यापुढे नमते घेण्याशिवाय या नेत्यांनाही पर्याय नव्हता. त्यामुळे जयस्वाल आणि परमबीर म्हणतील तीच पूर्व दिशा असा कारभार गेली वर्ष-दीड वर्ष ठाण्यात सुरू आहे. या काळात हजारोंच्या संख्येने बेकायदा बांधकामे हटविण्यात आली आणि रस्त्यांच्या रुंदीकरणासारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लागले. वर्षांनुवर्षे सत्ताधारी म्हणून एक प्रकारचे नकारात्मक वातावरण पक्षाभोवती तयार होत असते. ठाण्यात नजीकच्या काळात सत्ताधाऱ्यांच्या भोवती असे वातावरण तयार झाले नाही त्यास जयस्वाल आणि परमबीर यांचा धडाकाही कारणीभूत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक प्रचारात जयस्वाल यांचा उल्लेख करत ठाणेकरांची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न केला खरा, मात्र आयुक्तांच्या कामाचा फायदा शिवसेनेला मिळाला हे आता लपून राहिलेले नाही. मात्र पुढील पाच वर्षांत एकहाती सत्तेमुळे येथील विकासकामांवर स्वत:चा ठसा उमटविण्याचे आव्हानही शिवसेनेला पेलावे लागेल.
