महाराष्ट्रातील व्यापार उद्योगाला मारक असणारा स्थानिक संस्था कर ताबडतोब रद्द होण्याची गरज असताना राज्य शासन मात्र अजूनही अभ्यास करण्याच्या भूमिकेत दिसत आहे. त्यामुळे १ ऑगस्ट २०१५ पासून स्थानिक संस्था कर रद्द करण्याची मांडण्यात आलेली भूमिका अपेक्षाभंग करणारी आहे, असा सूर ठाण्यातील लघुउद्योजकांच्या संघटनांनी लावला आहे. अर्थसंकल्पाच्या पाश्र्वभूमीवर लघुउद्योजकांची संघटना असणाऱ्या टिसा आणि कौसिआ यांनी काढलेल्या पत्रकांमध्ये आपली भूमिका मांडली आहे. आतापर्यंत वेळोवेळी स्थानिक संस्था कर रद्द करण्याच्या अनेक तारखा दिल्या होत्या हे लक्षात घेता १ ऑगस्टची तारीखही सरकार पाळेल का, असा सवाल टीसाचे उपाध्यक्ष संदीप पारिख यांनी उपस्थित केला आहे.जकात रद्द करण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना आता स्थानिक संस्था कराच्या गुंत्यामध्ये अडकल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. सुरुवातीपासूनच स्थानिक संस्था कर नको, असा व्यापाऱ्यांचा सूर असला तरी राज्य सरकारकडून मात्र ‘तारीख पे तारीख’ अशी भूमिका घेऊन नेहमी कर रद्द करण्याचे आश्वासन दिले जात होते. त्यामुळे स्थानिक संस्था कर हा उद्योजकांच्या मानेवरच बसला असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. व्यापाऱ्यांकडे स्थानिक संस्था कर भरण्यावाचून गत्यंतर नव्हते. मात्र विरोधी भूमिका मात्र कायम होती. अखेर यंदा राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये स्थानिक संस्था कर रद्द करण्याची १ ऑगस्ट ही तारीख दिल्याने उद्योजकांना काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी आतापर्यंत अशा अनेक तारखा देऊनही शासन या तारखांना जागले नाही. त्यामुळे ही तारीख तरी पाळावी, अशी व्यापाऱ्यांची अपेक्षा आहे. स्थानिक संस्था कर रद्द करण्यासाठी व्यापक योजनांची आखणी व अंमलबजावणी त्वरित करण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली आहे.स्वागतार्ह अंदाजपत्रमहाराष्ट्रावर कर्जाचा प्रचंड बोजा असतानाही उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला आहे. ई-सव्‍‌र्हिसेसद्वारे उद्योगांसाठी सुलभता आणली आहे. जी.एस.टी.चा स्वीकार करणे व विक्रीकराबाबत सुधारणा हे अर्थसंकल्पाचे पैलू असल्याचे कौसिआचे अध्यक्ष डॉ. मधुसूदन खांबेटे यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच डिजिटल महाराष्ट्र, कौशल्य विकास कार्यक्रम, क्लस्टरसाठी योजना, महिला नोकरदारासांठी व्यवसाय कर सूट मर्यादेत वाढ, कर्करोगावरील औषधे करमुक्त अशा चांगल्या तरतुदी असल्या तरी औद्योगिक विकास कसा साधणार, हे स्पष्ट होत नसल्याचे टिसाचे उपाध्यक्ष संदीप पारिख यांनी म्हटले आहे.
