दीड महिन्यात सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना; पालिका निवडणुकीपूर्वी भूमीपूजनाचा बेत अवघ्या दहा महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या आधी ठाणे शहरातील मेट्रो प्रकल्पाचे भूमीपूजन करायचे, असा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जवळपास पक्का केला असून येत्या दीड महिन्यांत मेट्रोचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सादर करण्याच्या सूचना मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला देण्यात आल्याचे समजते. मुंबईपाठोपाठ महत्त्वाची असलेल्या ठाणे महापालिकेत भाजपची सत्ता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून ही घाई करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीला सामोरे जाताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिवसेनेविरोधात विकासाचे कार्ड वापरण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला होता. त्या निवडणुकीस अवघे काही महिने शिल्लक असताना २७ गावांच्या परिसरात विकासाचे केंद्र उभारण्याची घोषणा महानगर विकास प्राधिकरणामार्फत करण्यात आली. याशिवाय स्मार्ट सिटी योजनेच्या माध्यमातून काही हजार कोटी रुपयांचे पॅकेजही कल्याण-डोंबिवलीसाठी जाहीर करण्यात आले. या घोषणांनंतरही भाजपला सत्ता मिळाली नसली तरी त्यांच्या नगरसेवकांची संख्या नऊवरून ४२ वर पोहोचली. याच धर्तीवर ठाणे महापालिका निवडणुकीला सामोरे जाताना विकासाचा मुद्दा अधोरेखित करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. राज्यात सत्ताबदल होताच ठाणे मेट्रोचा केवळ कागदावर असलेल्या प्रकल्पाला खऱ्या अर्थाने गती मिळाली आहे. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने या प्रकल्पाची नव्याने आखणी करत मेट्रो मार्गाचा विस्तार थेट वडाळ्यापर्यंत नेला. विक्रोळी, घाटकोपर, भांडुप, कांजूरमार्ग, मुलुंड अशा उपनगरांमधून या मार्गाची आखणी करत पुढे तीन हात नाकामार्गे थेट कासारवडवलीपर्यंत मेट्रो नेण्याचे ठरविण्यात आले आहे. हा मेट्रो मार्ग ठाण्याच्या प्रवेशद्वारापर्यंत भुयारी ठेवायचा अथवा उन्नत करायचा यावरही सध्या खल सुरू आहे. नाटय़ संमेलनासाठी ठाण्यात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी चार वर्षांत ठाण्यात मेट्रो धावेल, अशी घोषणा केली होती. निवडणुकीच्या तोंडावर या निमित्ताने श्रेयाचे राजकारण रंगण्याची चिन्हे असली तरी कोणत्याही परिस्थितीत येत्या सहा महिन्यांत यासंबंधीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून काम सुरू करायचे, अशा सूचना मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. येत्या दीड महिन्यात यासंबंधीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करून त्यानंतरच्या काळात आर्थिक देकारही पूर्ण करण्याची तयारी सुरू झाल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
