पालिकेच्या अर्थसंकल्पात मेट्रो, जलवाहतूक, पॉड कार, उड्डाणपुलांसाठी तरतूद सक्षम आणि सुलभ पर्याय नसल्याने उपनगरीय रेल्वे आणि रिक्षा अशा दोनच वाहतूक साधनांचा वापर करणाऱ्या ठाणेकरांसाठी मेट्रो, जलवाहतूक तसेच ‘पीआरटीएस’संचालित ‘पॉड कार’ अशी आधुनिक वाहतूक साधने सुरू करण्याची घोषणा करत महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी नागरिकांना सुसाट ठाण्याचे स्वप्न दाखवले आहे. सर्वसामान्यांवर कोणतीही करवाढ न करता तयार करण्यात आलेल्या ३६९५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्तांनी सोमवारी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांना सादर केला. त्यामध्ये नऊ विशेष प्रकल्पांची घोषणा करताना शहरात विविध ठिकाणी उड्डाणपूल उभारून वाहतूक कोंडी कमी करण्याचा संकल्पही सोडण्यात आला आहे. मुंबई आणि ठाणे दरम्यान वाहतुकीचा नवा पर्याय उपलब्ध व्हावा यासाठी राज्य सरकारने यापुर्वीच मेट्रो प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. या प्रकल्पासोबत पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक कोंडी दूर व्हावी यासाठी कोपरी येथे मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणामार्फत उड्डाणपुलाचे काम येत्या महिनाभरात सुरू होणार असून शहरातील तीन उड्डाणपूल आणि कळवा खाडी पुलावरील उड्डाणपुलाची कामेही यंदाच्या वर्षी पूर्ण होणार आहेत. या मोठय़ा प्रकल्पांच्या सोबतीला शहरअंतर्गत मेट्रो, जलवाहतूक, तीन हात नाका येथे उड्डाणपूल, सार्वजनिक सायकल प्रकल्पांची आखणी अंतिम टप्प्यात असून शहर वाहतूक नियोजनाचा हा दूरगामी आराखडा ठाणे शहराला जागतिक दर्जाचे शहर बनवू शकेल, असा दावाही जयस्वाल यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर केला. सद्य:स्थितीत घोडबंदर मार्गावर होत असलेली वाहतूक कोंडी लक्षात घेता कापुरबावडी ते गायमुख या मार्गावर खाडी किनारा मार्गाची उभारणी करण्याशिवाय पर्याय नसून या रस्त्याचा खर्च वाढत असल्याने सध्या महानगर विकास प्राधिकरणासोबत चर्चा सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या अर्थसंकल्पात कळवा-मुंब्रा विधानसभा मतदारसंघावर सुविधांची खैरात करण्यात आली असून मुंब्रा स्थानक भागात प्रथमच ‘फ्लोटिंग मार्केट’ची उभारणी करण्यात येणार आहे. या परिसरातील फेरीवाल्यांना पर्यायी जागा दिली तरी ते स्थलांतरित होत नाहीत असा अनुभव आहे. त्यामुळे याच ठिकाणी फ्लोटिंग मार्केटची उभारणी करून मुंब्र्याची वाहतूक कोंडी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. असाच प्रयोग भविष्यात ठाणे रेल्वे स्थानक परिसरात केला जाईल, असेही जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले. मुंब्रा आणि दिवा विभागातील पाणी वितरण व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यात येणार असून यंदाच्या वर्षांत या कामासाठी तब्बल ८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याच भागात प्रभाग समिती कार्यालये तसेच भुयारी गटार योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. तीन वर्षांतील कामगिरीचा वेध ठाणे महापालिका आयुक्त म्हणून सलग चौथा अर्थसंकल्प मांडताना जयस्वाल यांनी गेल्या तीन वर्षांतील कामगिरीचा आढावा या वेळी घेतला. आयुक्त म्हणून ठाण्यात रुजू झालो होतो तेव्हा महापालिकेचे उत्पन्न १३७७ कोटी रुपये होते आणि गेल्या तीन वर्षांत त्यामध्ये १२७४ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आम्हाला यश आले आहे, असे जयस्वाल यांनी या वेळी स्पष्ट केले. गेल्या तीन वर्षांत हाती घेण्यात आलेली रस्त्यांची कामे पाहता ते सध्याच्या ३५६ किमीवरून ४२१ किमीवर पोहोचतील, असे ते म्हणाले. ‘मी आयुक्तपदी रुजू झालो तेव्हा विकास आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीचा वेग साधारणपणे १६ टक्के इतका होता. आजच्या घडीला तो ६४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असून तो राज्यात सर्वाधिक आहे,’ असा दावाही त्यांनी केला. ठाणेकरांचा ‘आनंद’ वाढवणार! ठाणे महापालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात शहरवासीयांचा आनंद निर्देशांक वाढविण्यासाठी नऊ वेगवेगळ्या प्रकल्पांची घोषणा सोमवारी केली. जगभरात नागरिकांचा आनंद निर्देशांक वाढावा यासाठी प्रयत्न केले जात असून महापालिकेनेही यासाठी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने प्रयत्न करायचे ठरविले आहे, अशी घोषणा आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी केली. ठाणेकरांची सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक जीवनशैली वाढविण्यासाठी जागतिक पातळीवर राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा अभ्यास केला जात आहे. या माध्यमातून नागरिकांना सुरक्षा, पर्यावरणीय जीवनशैली, आध्यात्मिक आरोग्य, मानसिक शांती अनुभवता यावी, यासाठी प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. या प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून ठाणे शहरातील नवउद्योजकांसाठी निधी उभारण्यासाठी विशेष निधीची उभारणी केली जाणार आहे. या प्रकल्पात नावीन्यपूर्ण कल्पना असणाऱ्या सर्वोत्तम प्रस्तावांना निधी मिळवून देण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने मदत केली जाणार आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात पाच कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. कोंडी भेदण्यासाठी नवे पर्याय ठाणे : गेल्या काही वर्षांत घोडबंदपर्यंत विस्तारलेल्या ठाणे शहराला आजघडीला सर्वाधिक समस्या वाहतूक कोंडीची भेडसावत आहे. यासाठी महापालिका प्रशासनाने शहरातील रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचे काम आधीच हाती घेतले आहे. मात्र, केवळ रस्ते विस्तार करून वाहतुकीचा प्रश्न संपणार नसल्याने प्रशासनाने मुख्य मेट्रो, अंतर्गत मेट्रो, पीआरटीएस आणि सार्वजनिक सायकल उपक्रम अशा नव्या प्रकल्पांची आखणी यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली आहे. मुंबई-ठाणे मेट्रो प्रकल्प एमएमआरडीएमार्फत वडाळा-घाटकोपर-तीन हात नाका- कासारवडवली असा १२.४२ कि.मी. लांबीचा मेट्रो-४ प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या कामाची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून वडाळा ते कासारवडवली दरम्यान १२ स्थानके उभारण्यात येणार आहेत. ‘ग्रेड सेपरेटर’ ठाणे येथील तीन हात नाका भागात होणारी वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी स्मार्ट सिटी योजनेच्या आराखडय़ात ग्रेड सेपरेटर उभारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या कामासाठी केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून निधी उपलब्ध होणार आहे. तसेच पालिकेने या कामासाठी अर्थसंकल्पात २५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ठाणे अंतर्गत मेट्रो मुख्य मेट्रो प्रकल्पापाठोपाठ शहरामध्ये २८ कि.मी. लांबीचा अंतर्गत मेट्रो प्रकल्प राबविण्यात येणार असून त्यामध्ये शहरात विविध ठिकाणी २२ स्थानके उभारली जाणार आहेत. या कामासाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘पीआरटीएस’ उपक्रम मुख्य मेट्रो आणि अंतर्गत मेट्रोंना जोडण्यासाठी शहरात २५ किमी लांबीची वैयक्तिक जलद वाहतूक यंत्रणा (पीआरटीएस) उभारण्याची घोषणा पालिकेने अर्थसंकल्पात केली आहे. या यंत्रणेमुळे ४ ते ६ प्रवासी वहन क्षमता असलेल्या स्वयंचलित पॉड कारच्या माध्यमातून नागरिकांचा निश्चितस्थळी विनाथांबा प्रवास होणार आहे. ही कार ४० किमी प्रति तास या वेगाने धावणार असून येत्या अडीच वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे. सार्वजनिक सायकल प्रकल्प ठाणे शहरात ६०० सायकलींचा संपूर्ण स्वयंचलित सार्वजनिक प्रकल्प राबविण्यात येत असून भारतातील सर्वात पहिला प्रकल्प असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. नागरिकांना पहिल्या अर्धा तास मोफत आणि त्यानंतर अत्यल्प दरात सायकल उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पामुळे शहरातील वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, सार्वजनिक वाहतुकीवरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर किमान दहा कोटी रुपयांच्या इंधनाची बचत होणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. क्षयरुग्ण दत्तक योजना ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रात एकूण ३३०० रूग्ण क्षयरोगावर उपचार घेत आहेत. एका क्षयरोग रुग्णाच्या कुटुंबात एकूण पाच व्यक्ती गृहित धरून दत्तक योजना राबविण्याचे महापालिकेतर्फे ठरवण्यात आले आहे. या कुटुंबातील सर्व सदस्यांची वेळोवेळी तपासणी करून, भेटी देऊन, रुग्णास अथवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना प्रति वर्षी सदर रुग्णापासून क्षयरोग या आजाराचा संसर्ग झाला किंवा कसे, यावर संपूर्ण नियंत्रण, देखरेख व आवश्यक त्या तपासण्या करून घेण्यासाठी वार्षिक प्रती व्यक्ती १०० रूपये मासिक खर्च अपेक्षित आहे. सदरची योजना सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. यासाठी २ कोटींची तरतूद प्रस्तावित आहे. सुदृढ मातृत्त्व योजना अतिजोखमीच्या मातांच्या सुलभ प्रसुतींसाठी आवश्यक तपासण्या, औषधोपचारासाठी खर्च करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. सदर योजना सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून राबण्यिात येणार असून त्यासाठी २ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गर्भाच्या तपासण्या बाळ गर्भात वाढत असताना मतिमंद बाळ जन्माला येऊ नये म्हणून बाळाच्या जनुकिय तपासण्या तसेच बाळ जन्माला आल्यानंतर बाळामध्ये अनुवंशिकतेने येणारे विविध अनुवंशिक रोगांचे वेळीच निदान करण्यासाठी १ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात येत आहेत. समाजविकास आणि नागरिक केंद्रीत सुधारणा ठाणे शहरातील नागरिकांना होणाऱ्या विविध समस्यांचे निराकरण करून केंद्रस्थानी असलेल्या नागरिकांच्या समुदायाचा विकास करण्यासाठी महापालिकेच्या विविध योजनांमध्ये यात बदल सुचविण्यासाठी नागरिक केंद्रीत व्यवस्था स्थापन करण्याचे प्रस्तावित असून त्यासाठी ८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. करदात्यांची विमा योजना पालिकेतील वर्षांचा मालमत्ता कर पहिल्या सहामाहीत एक रकमी आगाऊ भरणाऱ्या करदात्या नागरिकांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना आधार म्हणून किमान रक्कम १ लाखांचा विमा उतरविण्यात येणार आहे. कुटुंब सौख्य योजना कुटुंब सौख्य योजनेच्या अंतर्गत गृहकलह मिटवण्यासाठी एका व्यक्तीसाठी सहा समुपदेशन बैठका घ्याव्या लागतात. प्रति बैठकीसाठी ५०० रुपयाप्रमाणे ३०० व्यक्तींसाठी वार्षिक अंदाजित ९ लाख खर्च प्रस्तावित आहे. सार्वजनिक व खासगी शाळा भागीदारी खासगी शाळा आणि ठाणे महानगरपालिकेच्या शाळांमधील मुलांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सार्वजनिक व खासगी शाळा भागीदारी प्रकल्प राबविण्याचे महापालिकेचे नियोजन असून त्यासाठी १ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. रेडिओ स्कूल शालेय विद्यार्थ्यांच्या संवाद कौशल्यामध्ये सुधारणा करण्याकरीता शाळेच्या अंतर्गत शाळेद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या रेडिओ संकल्पनेद्वारे मुलांचा विकास करण्यासाठी रेडिओ विद्यालय संकल्पना राबविण्यात येणार असून त्यासाठी ३० लाख एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वासाठी कौशल्य विकास व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर द्वारे कुशल कामगार व उद्योजक यांची निर्मिती करण्यासाठी २५ कोटींची तरतूद प्रस्तावित आहे. अशाप्रकारचा प्रकल्प राबविणारी ठाणे ही देशातील पहिली महापालिका ठरणार आहे. रे ऑफ लाइट कर्करोग रुग्णांसाठी विविध सुविधा असणाऱ्या वाहनाद्वारे वैद्यकिय सेवा पुरविल्या जाणार असून त्यासाठी १ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. क्षयरोग नियंत्रण वाहन विविध वैद्यकिय सेवा सुविधा असणाऱ्या वाहनाद्वारे क्षयरोगग्रस्त रुग्णांना सेवा पुरविल्या जाणार असून त्यासाठी २ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राजमाता जिजाऊ बेटी बचाओ आणि बेटी पढाओ योजना वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असलेल्या टु चाइल्ड नॉर्म( दोन अपत्य नियम) पाळणाऱ्या कुटुंबातील मुलींना जन्मापासून लसीकरण, शालेय शिक्षण, पदवी, विवाह अशी विविध स्तारावर आर्तिक सहकार्य करण्याच्या उद्देशाने सदरची योजना राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. महापालिका क्षेत्रात वार्षिक साधारणता २७ हजार मुले जन्माला येतात. त्यापैकी ५० टक्के म्हणजे १३ हजार ५०० मुलींना सदरची योजना लागू करण्यात येईल. प्रत्येक टप्प्यावर ५ हजार याप्रमाणे एका मुलीला तिच्या जन्मापासून विवाहापर्यंतच्या कालवधीत २५ हजार रुपये वार्षिक अनुदान देण्यात येणार आहे. यामुळे मुलीच्या जन्माचे स्वागत व उत्तम आरोग्य, शिक्षण यास आधार मिळेल. सन २०१८-१९ या कालावधीसाठी ४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हिरकणी योजना ठाणे महापालिका क्षेत्रातील सर्व शासकीय, खाजगी, कार्यालये, रेल्वे स्टेशन, बस स्टॉप, मॉल्स, इत्यादी ठिकाणी बाळाला वेळेवर स्तनपान करण्यासाठी विशेष कक्ष उपलब्ध करून मिल्क बॅंक योजनेमधून दुधाची साठवणुक आणि पुरवठा करण्यासाठी हिरकणी योजना राबविण्याचे प्रस्तावित असून यासाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वैद्यकीय सहाय्य योजना दारिद्रय रेषेखालील ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखापेक्षा कमी असेल अशा व्यक्तींना पालिकेच्या हद्दीतील नामांकित रूग्णालयात उपचार घेताना आर्थिक वैद्यकीय सहाय्य म्हणून एकूण बिलाच्या ५० टक्के अथवा ५० हजार रुपये देण्याची तरतूद केली आहे. स्लिप स्टडी लॅब निद्रानाश या मानसिक रोगामुळे निर्माण झालेल्या इनसोम्युनिया आजाराच्या तपासण्या केल्यास भविष्यात मानसिक रुग्ण निर्माण होण्यापूर्वीच उपचार होऊ शकतील त्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ५० लाख रुपये तरतूद प्रस्तावित आहे.
