प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा दंडाचा इशारा; कारवाईच्या धास्तीमुळे पालिकेची धावपळ

जयेश सामंत, ठाणे</strong>

केंद्र आणि राज्य सरकारने आखून दिलेले सर्व नियम धाब्यावर बसवून ठाणे महापालिकेमार्फत गेल्या दहा वर्षांपासून दिवा खर्डी परिसरात बेकायदा पद्धतीने सुरू असणारी कचराफेक राष्ट्रीय हरित लवाद आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे अखेर थांबण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. महापालिकेने यापुढे शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली नाही तर सुरुवातीला ५० कोटी आणि त्यानंतर दिवसाला पाच लाख रुपये याप्रमाणे दंड आकारणी केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेस दिला असून त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने दिवा परिसरातील कचरा भूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

ठाणे महापालिकेला गेल्या अनेक वर्षांत स्वतची अशी कचरा भूमी विकसित करता आलेली नाही. सद्य:स्थितीत ठाणे महापालिका हद्दीत दररोज निर्माण होणारा ८०० मेट्रिक टनांहून अधिक कचरा दिवा खर्डी परिसरात खासगी तसेच वनजमिनींवर नेऊन टाकला जातो. ही कचर फेक शास्त्रोक्त नसल्याने घन कचऱ्यामधून निघणाऱ्या लिचेट तसेच मिथेन वायूच्या त्रासामुळे हा सर्व परिसर प्रदूषण ग्रस्त झाला असून दिवा भागातील रहिवाशांना त्याचा मोठा त्रास सहन करावा लागतो.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने यासंबंधी महापालिकेने वेळोवेळी नोटिसा बजाविल्या आहेत. तरीही काही तोंडदेखले उपाय वगळता या आघाडीवर महापालिकेने ठोस असे काहीही केलेले नाही. दरम्यान, राष्ट्रीय हरित लवादाने यासंबंधी महापालिकेने कान उपटल्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही यासंबंधी कठोर कारवाई सुरू केली असून कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावली गेली नाही तर ५० कोटी रुपयांचा दंड आकारला जाईल, असा इशारा दिला आहे. तसेच त्यानंतर दररोज पाच लाख रुपये दंडही महापालिकेला आकारला जाईल, अशी नोटीस बजाविण्यात आली आहे.

हरित लवाद आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून बजाविण्यात आलेल्या नोटिशीमुळे महापालिका प्रशासनाने दिव्यातील कचरा भूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यासाठी वेगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत.

‘आरक्षण बदलाच्या प्रस्तावामुळे गैरसमज’

दिवा कचराभूमी बंद करून त्या ठिकाणी खेळाचे मैदान किंवा उद्यान विकसित करण्याचा उद्देश आहे. त्यासाठीच आरक्षण फेरबदलाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. मात्र, त्यामध्ये घनकचरा व्यवस्थापन असा उल्लेख झाल्याने नागरिकांमध्ये गैरसमज पसरला आहे, अशी माहिती ठाणे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. आता या आरक्षण बदलात घनकचरा व्यवस्थापनाऐवजी ‘महापालिका पर्पज’ असे शीर्षक टाकण्यात येईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

असा असेल प्रकल्प

दिवा कचराभूमीवर आतापर्यंत २३ लाख मेट्रीक टन कचरा टाकण्यात आला असून त्याची बायोमॉनिंग पद्घतीने विल्हेवाट लावण्यात येणार आहे. कचऱ्यामध्ये मिथेन आणि लिचेड असतो. यामुळे कचऱ्याला आग लागणे तसेच दुर्गंधी पसरते. या कचऱ्यामधील प्रत्येक घटकाचे वर्गीकरण करून त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जाते. त्यानंतर त्या ठिकाणी ती जागा पूर्वीप्रमाणेच अन्य वापरासाठी खुली केली जाते. या प्रकल्पासाठी पाच वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. तसेच डायघर येथील कचऱ्याची विल्हेवाट लावून त्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प राबविला जाणार आहे. त्याचे काम सुरू असून तो डिसेंबर २०२० पर्यंत पूर्ण केला जाणार आहे, अशी माहिती उपायुक्त मनीष जोशी यांनी दिली.

कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची नैतिक जबाबदारी तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बजावलेली नोटीस या पाश्र्वभूमीवर हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत जुन्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी शंभर गुण असतात. दिवा कचराभूमीवर जुन्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावली नाही तर स्वच्छ सर्वेक्षणातील गुण कमी होऊन शहराचा क्रमांक खालावेल. या सर्वाच्या पाश्र्वभूमीवर हा प्रस्ताव तयार केला आहे.

– संजीव जयस्वाल, आयुक्त, ठाणे महापालिका.