ठाणे महापालिकेची आधुनिक यंत्रणा; संकुलांत प्रतिकुटुंब शुल्क, तर झोपडपट्टयांना मोफत सेवा ठाणे : ठाणे शहरात निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्याची निर्मितीच्या जागीच अत्याधुनिक यंत्रणेच्या साहाय्याने विल्हेवाट लावण्याची सुविधा देण्याचा पर्याय पालिकेने पुढे आणला आहे. त्यासाठी निवासी संकुलांना शुल्क आकारले जाणार आहे, तर झोपडपट्टी परिसरात ही सुविधा विनामूल्य दिली जाणार आहे. संकुलांना किती शुल्क आकारले जाणार, हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. बडय़ा निवासी वसाहतींमध्ये निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची त्याच ठिकाणी शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. या आदेशांच्या अंमलबजावणीवरून महापालिका आणि गृहसंकुलांमध्ये संघर्षांचे चित्र आहे. त्यामुळे अत्याधुनिक यंत्रणा बसविलेल्या वाहनांच्या साहय्याने शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याच्या प्रस्तावाला नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली. ठाणे महापालिका क्षेत्रामध्ये ९ लाख नागरिक झोपडय़ा आणि चाळींत राहतात. शहरातील डोंगर उतारांवर दाटीवाटीने झोपडय़ा उभ्या राहिल्या आहेत. या वस्त्यांमधून रोज ३०० मेट्रिक टन कचऱ्याची निर्मिती होते. त्यात १५० टन ओला कचरा असतो. त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी परिसरात जागा नाही. घंटागाडीद्वारे या कचऱ्याचे संकलन करून कचराभूमीवर विल्हेवाट लावण्यात येते. नव्या प्रस्तावानुसार अत्याधुनिक यंत्रणा बसविलेली वाहने झोपडपट्टी भागात फिरून ओल्या कचऱ्याचे संकलन करतील. त्यानंतर वाहनामध्येच कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याचे कच्चे खत तयार केले जाईल. तयार झालेले कच्चे खत डायघर येथील ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पामध्ये वीज निर्मितीसाठी वापरले जाईल. ३० टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी खासगी संस्थांकडून ३० वाहने घेण्यात येणार आहेत. त्यासाठी महापालिका दरवर्षी १६ कोटी पाच लाख ६० हजार रुपये खर्च करणार आहे. या खर्चात दरवर्षी दहा टक्के वाढ होणार आहे. गृहसंकुलांकडून शुल्क वसुली केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार पाच हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या आणि रोज १०० किलो कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहसंकुलांना आणि आस्थापनांना कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वत:ची यंत्रणा उभारण्याच्या सूचना महापालिकेने दिल्या आहेत, मात्र याला गृहसंकुलातील रहिवासी आणि आस्थापनांच्या मालकांचा विरोध आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने झोपडपट्टय़ांमध्ये राबविण्यात येणारी योजना गृहसंकुले आणि आस्थापनांसाठी राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सुविधेसाठी प्रति कुटूंब शुल्क आकारले जाणार असून त्यासाठी निविदा मागवून शुल्काचे दर निश्चित केले जाणार आहेत, असे प्रस्तावात म्हटले आहे. विल्हेवाट खर्च.. स्वच्छ भारत अभियानाच्या स्वच्छ सर्वेक्षण मार्गदर्शिकेनुसार प्रतीदिन, प्रतीव्यक्ती सरासरी २५० ग्रॅम ओला कचरा निर्माण होतो. त्यानुसार प्रतिकुटुंब सरासरी एक किलो कचरा साचतो. एक किलो कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ४४६ रुपये खर्च असून त्यानुसार झोपडपट्टी परिसरांत निर्माण होणाऱ्या एक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पालिकेला महिन्याला चार लाख ४६ हजार रुपये खर्च येईल, असे प्रशासनाने प्रस्तावात म्हटले आहे.
