पनवेलच्या सेक्टर दोनमध्ये राहणाऱ्या डॉ. प्रशांत गायकवाड यांनी सौर ऊर्जेच्या वापरासाठी घरामध्ये सुरुवातीला एक सौरपंप लावून घरातील गरम पाण्याचा प्रश्न सोडवला होता. त्याचकाळात ‘नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालया’च्या वतीने सौर नेट मीटरिंग योजनेची घोषणा करण्यात आली आणि गायकवाड यांनी सौर नेट मीटरिंगसाठी मंत्रालयाच्या एमएनआरई संकेतस्थळावर अर्ज केला. त्याची दखल घेत महावितरणने वीजपुरवठा ग्रीडशी जोडलेली पहिली ‘सौर नेट मीटरिंग’ यंत्रणा गायकवाड यांच्या घराच्या छतावर बसवली. या उपक्रमात ठाणे महापालिकाही आता सहभागी झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातीलपहिले सोलर नेट मीटरिंग बसवणारी ठाणे महापालिका पहिली स्थानिक स्वराज्यसंस्था ठरली आहे. त्यामुळे सौर ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी सौर नेट मीटरिंगसारखा एक स्वागतार्ह पर्याय उपलब्ध झाला आहे. घरामध्ये सौर ऊर्जा निर्मिती यंत्र बसवून त्यामाध्यमातून वीज निर्मिती करून त्याचा वापर घरातील विजेसाठी करणे म्हणजे अत्यंत किचकट आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया असल्याचा गैरसमज गेली अनेक वर्षे सर्वश्रुत झाला होता. तो गैरसमज दूर करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे प्रामाणिक प्रयत्न होत नसल्याने हा समज अधिकच दृढ होऊ लागला होता. शिवाय त्या यंत्रणेच्या एकूण उभारणीसाठी होणारा खर्च, ऊर्जा साठवण्यासाठीच्या बॅटरीज्च्या किमती या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन ‘सौर ऊर्जा नको रे बाबा..'असे उद्गार सामान्य नागरिकांच्या तोंडी येत होते. घरामध्ये सौर ऊर्जा तयार करत बसण्यापेक्षा महावितरण कंपनीला महिन्याचे बिल दिले की काम संपले असा सर्वसामान्य विचार अधिकच दृढ होत गेला. मात्र ऊर्जा संकटामुळे होणारे भारनियमन आणि ऊर्जेच्या वाढलेल्या किमतीमुळे हवालदिल झालेल्या मध्यमवर्गाला आता सौर नेट मीटरिंगच्या माध्यमातून ऊर्जा निर्मिती करून त्याचा वापर घरच्या साधनांसाठी करण्याबरोबरच जास्तीची ऊर्जा महावितरणला परत करण्याची सोयही उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे अवघ्या काही महिन्यांमध्ये या योजनेकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलू लागला आहे. सौर नेट मीटरिंगच्या माध्यमातून आपल्या घरातील विजेची गरज भागवून उर्वरित वीज महावितरणला देऊन त्या बदल्यात पैसे मिळवण्याची सोय असल्याने महागाईच्या काळात ग्राहकांसाठी ही एक चांगली संधी पुढे येऊ लागली आहे. शिवाय ग्राहकांच्या मनामध्ये असलेले सौर ऊर्जेसंदर्भातील मागास आणि कालबाह्य विचारही दूर होण्यास मदत होऊ लागली आहे. सौर नेट मीटरिंग वापरात ठाणे महापालिका पहिली .. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी अर्थात महावितरण आणि ठाणे महानगरपालिकेच्या संयुक्त विद्यमाने राज्य विद्युत वितरण यंत्रणेच्या ग्रीडशी जोडलेली राज्यातील शासकीय इमारतीमधील पहिली सोलार नेट मीटरिंग यंत्रणा मार्च महिन्यामध्ये वर्तकनगर प्रभाग समिती येथे कार्यान्वित करण्यात आली. ठाणे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल आणि महावितरण विभागाचे भांडुप नागरी परिमंडळचे मुख्य अभियंता सतीश करपे यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला. ठाणे महापालिकेच्या विद्युत विभागामार्फत गेल्या काही वर्षांपासून सोलार नेट मीटरिंग यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. सोलार पॅनलद्वारे निर्माण होणारी वीज थेट विद्युत विभागाच्या ग्रीडला संलग्नित करणाऱ्या या यंत्रणेमुळे ऊर्जेचा साठा करण्यासाठी बॅटरीवर आधारित यंत्रणेची आवश्यकता लागणार नाही. वीज वितरण कंपनीकडे पाठपुरावा करून ठाणे महापालिकेने ही यंत्रणा सुरू केली. वर्तकनगर प्रभाग समितीच्या छतावर पहिल्या टप्प्यात यासंबंधीचे काम सुरू करण्यात आले. २५ किलोवॅट क्षमतेची ही यंत्रणा दर दिवशी सुमारे १०० युनिट वीज निर्माण करणार आहे, अशी माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे वर्तकनगर प्रभाग समिती कार्यालय विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाले आहे. या विजेवर वातानुकूलित यंत्रणेपासून सर्व विद्युत उपकरणे चालू शकतात, अशी व्यवस्था आहे. वर्तकनगर प्रभाग समिती कार्यालयाप्रमाणेच माजिवडा, मानपाडा प्रभाग समिती, उथळसर प्रभाग समिती या ठिकाणीही २५ किलोवॅटची सोलार नेट मीटरिंग यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. शिवाजीनगर, मानपाडा, मुंब्रा आणि आनंदीबाई जोशी रुग्णालय या ठिकाणीही ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येत आहे. अशा पद्धतीचा शासकीय इमारतीमधील सौर ऊर्जा वापराचा हा राज्यातील पहिलाच प्रयोग असल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. ठाण्यातील सर्व शाळांमध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प.. शासकीय इमारतींवर सौर ऊर्जा निर्माण करून ती महावितरणच्या ग्रीडमधून वितरित करणाऱ्या ‘नेट मीटरिंग’ या क्रांतिकारक योजनेचा शुभारंभ झाल्यानंतर ठाणे महापालिकेने ही योजना सर्व शाळांमध्ये राबविण्याचाही निर्णय घेतला. या माध्यमातून महापालिका शाळा विजेच्या आघाडीवर स्वयंपूर्ण होण्यास मदत होत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून दररोज एक हजार युनिट विजेची निर्मिती होऊ शकेल. ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी दोन कोटी ३० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी ३० टक्के रक्कम केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या रूपाने महापालिकेस मिळणार आहे. परदेशामध्ये मोठा वापर.. आपल्याकडे आता अशा प्रकारे सौर पॅनेलद्वारे ऊर्जा निर्माण करून नेट मीटरिंगद्वारे ती वीज ग्रीड टाकली जाऊ लागली असली तरी परदेशात कितीतरी आधीपासून हा प्रकार सुरू आहे. जर्मनी, युरोप आणि अमेरिकेमध्ये ही पद्धत मोठय़ा प्रमाणात प्रचलित आहे. सुट्टीच्या वेळी सौर पॅनलमध्ये तयार होणारी अतिरिक्त वीज निर्मिती यंत्रणांना देऊन त्या बदल्यात पैसे मिळवण्याचाही पर्याय या यंत्रणेमुळे अवलंबला जातो. वीजगळतीचे प्रमाणही यामुळे कमी होत असल्याने ही यंत्रणा लोकप्रिय ठरू लागली आहे. ‘नेट मीटरिंग’चे फायदे * एखाद्या इमारतीला जितक्या विजेची गरज आहे, तिचा पुरवठा सौर पॅनलमधून भागल्यास विजेचे बिल शून्य येते. * इमारतीत वापरल्यानंतर उरणारी अतिरिक्त वीज नेट मीटरिंगद्वारे महावितरणला देऊन ग्राहकांना पैसेही मिळविता येतात. * वापरापेक्षा कमी विजेची निर्मिती झाल्यास फरकाचे बिल ग्राहकाला अदा करावे लागणार आहे. * वीजनिर्मिती आणि प्रत्यक्ष वापर यासाठी वीज वितरण कंपनीमार्फत दोन वेगवेगळे मीटर बसविले जातात.
