स्थानिक संस्था कर थकविल्यामुळे महापालिकेची कारवाई ठाणे : ठाणे महापालिकेचा स्थानिक संस्था कर वर्षोनुवर्षे थकविणाऱ्या थकबाकीदारांविरोधात प्रशासनाने कारवाई सुरु केली असून त्याचाच एक भाग साडे बारा कोटी रुपयांचा कर थकविल्याप्रकरणी मे. भारती एअरटेल लिमिटेड कंपनीच्या नौपाडय़ातील कार्यालयावर प्रशासनाने गुरूवारी जप्तीची कारवाई केली. अशाप्रकारची कारवाई यापुढेही सुरूच राहणार असल्याचे महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले असून यामुळे एअरटेल कार्यालयापाठोपाठ आता अन्य थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त होण्याची शक्यता आहे. या कारवाईमुळे थकबाकीची रक्कम भरण्यासाठी असहकाराची भुमिका घेणाऱ्या थकबाकीदारांचे मात्र आता धाबे दणाणले आहेत. गुरुवारी मे. भारती एअरटेल लिमीटेड कंपनीच्या नौपाडय़ातील कार्यालयावर जप्तीची कारवाई करण्यात आली. ठाणे महापालिकेच्या २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांतील स्थानिक संस्था कराच्या वसुलीसाठी विशेष मोहिम हाती घेण्यात आली असून त्यामध्ये थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्तीची कारवाई यापुढेही सुरूच राहणार असल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले. स्थानिक संस्था कर लागू असताना अनेक आस्थापनांनी कर थकविला असून त्याच्या वसुलीसाठी महापालिकेकडून गेल्या काही वर्षांपासून पाठपुरावा सुरु आहे. या कराच्या वसुलीसाठी महापालिकेने आता थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्तीची कारवाई सुरु केली आहे. प्रकरण काय? ठाण्यातील नौपाडा भागात मे. भारती एअरटेल लिमीटेड कंपनीचे कार्यालय असून त्याचा २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांपासूनचा स्थानिक संस्था कर कंपनीने भरलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेने सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पुर्ण करून १२ कोटी ५५ लाख रुपयांचा थकीत कर वसुल करण्यासाठी कंपनीला नोटीस बजावली होती. त्यामुळे कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने कर वसुलीसंदर्भात कोणतेही अंतरिम आदेश दिलेले नसल्यामुळे महापालिकेने गुरूवारी कंपनीच्या कार्यालयावर जप्तीची कारवाई केली, असे महापालिकेकडून सांगण्यात आले. ठाणे महापालिकेने एअरटेलकडून स्थानिक संस्था कर यासारख्या काही विशिष्ट मागण्या केल्या असून त्याविरोधात आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. तरीही एअरटेलवर दबाव टाकून या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी महापालिकेने जबरदस्तीने आमच्या अनेक स्टोअर्सपैकी ठाण्यातील एका स्टोअराला बेकायदेशीरपणे टाळे ठोकले आहे. या कारवाईच्या विरोधात आम्ही उच्च न्यायालयाकडे न्याय मागितला आहे आणि आम्हाला विश्वस आहे की उच्च न्यायालय महापालिकेला स्टोरला ठोकलेले टाळे काढेल, असे एअरटेल कंपनीकडून अधिकृतपणे सांगण्यात आले.
