ठाणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात वास्तवाचे भान; आर्थिक स्थिती कमकुवत तरीही करवाढ नाही ठाणे : हजारो कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांची घोषणा करून ठाणेकरांचे डोळे दिपवणारा अर्थसंकल्प सादर करण्याची गेल्या चार वर्षांतील परंपरा मोडीत काढत महापालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठीचा वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर केला. करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी काटकसरीचा मंत्र देत आयुक्तांनी गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पापेक्षा जवळपास १२०० कोटी रुपयांनी कमी अर्थसंकल्प मांडला आहे. घटते उत्पन्न आणि वाढलेला खर्च यांमुळे पालिकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाल्याची स्पष्ट कबुली आयुक्तांनी दिली. मात्र, पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर जनता आणि लोकप्रतिनिधी यांची नाराजी टाळण्यासाठी कोणतीही करवाढ या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आलेली नाही. ठणे : करोनामुळे देशपातळीवर जाहीर झालेल्या टाळेबंदीमुळे उद्योगधंदे, व्यवसाय, रोजगार ठप्प झाले. त्याचा मोठा फटका ठाणे महापालिकेसही सहन करावा लागला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात अपेक्षित असलेले कर तसेच उत्पन्न प्राप्त झाले नसल्यामुळे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत झाल्याची कबुली देतानाच यंदाच्या वर्षात काळजीपूर्वक पावले उचलावी लागतील अशी भूमिका आयुक्त डॉ.शर्मा यांनी स्थायी समिती सभापती संजय भोईर यांच्यापुढे अर्थसंकल्प सादर करताना मांडली. राज्यात भाजपचे सरकार स्थापित होताच सलग पाच वर्षे ठाणे महापालिकेत आयुक्तपदी विराजमान असलेले तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी मागील आर्थिक वर्षात स्थायी समितीपुढे चार हजार ८६ कोटी रुपयांच्या जमा-खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. करोनामुळे उत्पन्नात मोठी घट झाल्याने डॉ.शर्मा यांनी २ हजार ८०७ कोटी तीन लाख रुपयांचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार केले असून पुढील आर्थिक वर्षात दोन हजार ७५५ कोटी ३२ लाख रुपयांची जमा-खर्चाची तरतूद केली आहे. हे आकडे सादर करताना हा अर्थसंकल्प अधिक वास्तवदर्शी असेल असा उल्लेख आयुक्तांनी आवर्जून केला आहे. महापालिकेचे उत्पन्न घसरले असले तरी ठाणेकरांना आकारण्यात येणारा मालमत्ता अथवा इतर कोणत्याही करात वाढ करण्यात आलेली नाही. पुढील वर्षी महापालिका निवडणूक होणार असल्याने या अर्थसंकल्पात करवाढ नसेल असेच अपेक्षित मानले जात होते. करवाढ करत नसताना नियमित कामांव्यतिरिक्त कोणताही मोठा प्रकल्प यंदाच्या वर्षात आखण्यात आलेला नाही. महत्त्वाकांक्षी आणि मोठ्या खर्चाचे विकास प्रकल्प हाती घेण्यासाठी महापालिकेच्या तिजोरीत पुरेसे पैसे नाहीत. तसेच गेल्या काही वर्षात हाती घेण्यात आलेल्या मोठ्या प्रकल्पांना निधी देतानाही प्रशासनाला घाम फुटत आहे. त्यामुळे करवाढ नसली तरी नव्या प्रकल्पांच्या घोषणा करणेही आयुक्तांनी टाळले आहे. शासन अनुदानाचा हात आखडता ठाणेकरांपुढे मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा करत असताना महापालिकेला नेहमीच शासन अनुदानाचा आधार वाटत आला आहे. गेल्या वर्षी महापालिकेने स्थानिक संस्था कर विभागाकडे सेवाकर अनुदानापोटी ८४० कोटी, मुद्रांक शुल्क अधिभारापोटी २२० कोटी मागील वसुलीचे ४६ कोटी असे एकूण एक हजार १०६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. शासनाकडून वस्तू सेवा कर अनुदानाची रक्कम वेळेवर प्राप्त होत असली तरी मुद्रांक अधिभारापोटी मिळणारे अनुदान करोनापूर्व म्हणजेच ऑक्टोबर २०१९ पासून मिळालेले नाही. मार्च २०२१ पर्यंत याद्वारे १५० कोटींची रक्कम महापालिकेस येणे आहे. स्थानिक संस्था कराची ४० कोटी रुपयांचा परतावाही शिल्लक आहे. कर्ज नियंत्रणात २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात विकासकामांसाठी ५०० कोटींचे कर्ज अपेक्षित धरण्यात आले होते; परंतु महापालिका उत्पन्नात तूट आली असली तरी उत्पन्नाच्या प्रमाणात खर्चावर नियंत्रण असल्याने कर्ज उभारणीची आवश्यकता भासलेली नाही. त्यामुळे २०२१-२२ मध्ये कर्ज अपेक्षित केले नाही. सध्या महापालिकेवर १६४ कोटी ४९ लाख कर्ज शिल्लक आहे. करोनाच्या काळात उत्पन्नवसुलीवर परिणाम झाल्यामुळे महसुली खर्चावर नियंत्रण ठेवत काटकसरीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प प्रशासनाने सादर केला असला तरी, त्यात आणखी कोणत्या योजनांचा समावेश करायचा याबाबतचा निर्णय स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभा घेते. त्यांनी मंजूर केल्याप्रमाणे अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी केली जाते. तसेच येत्या काळात महापालिकेचे उत्पन्न वाढताना दिसून आले तर, त्याप्रमाणे अर्थसंकल्पाचे पुनर्नियोजन करून त्यात नव्या प्रकल्पांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल. - डॉ. विपीन शर्मा, आयुक्त, ठाणे महापालिका
