नव्याने विकसित होणाऱ्या प्रकल्पाला रहिवाशांचा विरोध ठाणे महापालिकेच्या हद्दीतील कळवा पारसिकनगर परिसरात नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या मलप्रक्रिया केंद्रास तेथील रहिवाशांनी रविवारी सकाळी विरोध दर्शवला. या प्रकल्पाचे प्रतीकात्मक श्राद्ध करून हा प्रकल्प इथून दूर हलवण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. विशेष म्हणजे या ठिकाणालगत कळवा परिसराला पाणीपुरवठा करणारे जलशुद्धीकरण केंद्र असून, या प्रकल्पामुळे येथील पाणी दूषित होण्याची शक्यता नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. शिवाय वस्तीपासून किमान ५०० मीटरहून दूर अंतरावर प्रकल्प बांधण्याचे निकष असताना हा प्रकल्प वस्तीच्या मध्यावर अवघ्या १० ते १५ मीटर अंतरावर असल्याने तेथील रहिवाशांना याचा फटका सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळेच येथील नागरिकांनी या भागात आंदोलनाचा मार्ग अवलंबत याला विरोध दर्शवला. कळवा पारसिकनगर परिसरामध्ये महापालिकेच्या वतीने गेली दोन ते तीन महिन्यांपासून मलनिस्सारण केंद्राचे काम सुरू करण्यात आले आहे. शहर विकास आराखडय़ामध्ये या जागेमध्ये वाहनतळासाठी जागा राखीव ठेवण्यात आली असल्याने महापालिकेने हे काम सुरू केल्यानंतर या भागातील नागरिकांना धक्काच बसला. त्यामुळे नागरिकांनी याविषयी महापालिका प्रशासनाला जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याबद्दल कोणत्याही प्रकारची माहिती दिली जात नसल्याने रहिवाशांनी उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. शिवाय राष्ट्रीय हरित लवादाकडेही याविषयी तक्रार करण्यात आली आहे. याविषयी आपला विरोध दर्शविण्यासाठी रहिवाशांनी रविवारी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता. याविषयीचे पोस्टर आणि बॅनर शहराच्या विविध भागांमध्ये लावण्यात आले होते. रविवारी सकाळी रहिवासी एकत्र येऊ लागल्यानंतर कळवा पोलिसांनी या भागात येऊन हे आंदोलन करण्यास परवानगी नाकारली. मात्र स्थानिक नागरिक आपल्या सोसायटीच्या परिसरामध्ये मूक मोर्चा काढत असल्याचे रहिवाशांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे नागरिकांच्या या मूक मोर्चास पोलिसांनी परवानगी दिली. परिसरामध्ये मूक मोर्चा काढून तसेच या मलप्रक्रिया केंद्राचे प्रतीकात्मक श्राद्ध करून रहिवाशांनी आपला विरोध दर्शवला. पारसिकनगर परिसरात नव्याने वसलेल्या वसाहतींच्या मध्यावर हा प्रकल्प होत असून यामुळे येथील रहिवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागणार आहे. दरुगधी आणि सांडपाणी वाहून नेणारी वाहने यामुळे परिसर गलिच्छ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रहिवाशांना अस्वच्छतेचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प मूळ आरक्षित ठिकाणी नेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
